लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ०२, २०७८
नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन यही मंसिर १०–१२ गते चितवनमा हुँदैछ । महाधिवेशनका लागि २७ कात्तिकमा प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । कतिपय स्थानमा अझै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्रम जारी छ ।
विधान महाधिवेशन गरेर पार्टीको आगामी ५ वर्षका लागि नीति, विधान र संगठनात्मक स्वरुपबारे टुंगो लगाएको एमाले यो महाधिवेशनबाट नेतृत्वको टुंगो लगाउँदैछ । त्यसैले उद्घाटन भएर एमालेको महाधिवेशन सिधै नेतृत्व चयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । यसअघिका महाधिवेशनमा एमालेमा नेतृत्वका लागि नेताहरुबीच प्यानल नै खडा गरेर उठ्ने चलन थियो ।
तर यसपटक पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेसँगै केपी शर्मा ओली फेरि एमालेको अध्यक्ष बन्ने निश्चित छ । दोस्रो तहका केही नेताले ओलीलाई अध्यक्षमा चुनौती दिएको अवस्थामा पनि ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुनेछन् । यसपटक सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयनको लक्ष्यमा रहेको एमालेले देशैभरबाट सहमतिमा नै अधिवेशनहरु गरेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि सहमतिमा नै चयन गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
गत २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा खारेज भएर ब्युतिएको एमाले लामो समयको विवादपछि विभाजित बन्यो । एमालेको विभाजनपछि अध्यक्ष केपी ओलीलाई अध्यक्षमा चुनौती दिने अर्काे कुनै नेता छैनन् । दिइ हाले पनि नामा मात्रकाे हुने निश्चत छ ।
उपाध्यक्ष भीम रावल निकट सांसद झपटबहादुर रावलको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको यहाँ ओली पक्षले भने सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको घोषणा गरेको छ । संस्थापन पक्षले प्रदेशसभा सदस्य रत्नबहादुर थापा, डेजी पाण्डे, दलबहादुर बिष्ट, नरबहादुर खड्का, कमला ओली, टीका थापा, पदमपूरा साउद, गजेन्द्र स्वाँर र धर्मबहादुर थापामगरलाई प्रतिनिधि चयन गरेको छ ।
तर एमालेभित्र ओली र उनी निकटलाई बलियो बनाउने कोशिस भइरहँदा भित्रभित्रै विवादका स्वरहरु समेत चर्को रुपमा आउन थालेका छन् । ओली पक्षले आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन गरिरहँदा माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका १० नेता र माओवादी छाडेर एमालेमा सामेल भएका नेताहरुमा तीव्र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।
रावलको असन्तुष्टि, १२ सय सदस्यले दिए उजुरी
एमालेभित्रको विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेर एमालेमै बसेका उपाध्यक्ष भीम रावल महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर असन्तुष्ट छन् । उनले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बेथितिपूर्ण ढंगले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको भन्दै त्यसलाई रद्द गरेर पुनः चयन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता रावलले पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा प्रतिनिधि चयन पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय विपरीत भएको बताएका छन् ।
‘विधि र पद्धतिको पूर्ण पालना गरी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष किसिमले हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना र पार्टीको आवश्यकता हो । तर यस्तो चाहना र आवश्यकता विपरीत कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा प्रतिनिधि चयनमा पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप भएका छन्’, रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कैलाली लगायतका कतिपय जिल्लामा सदस्यता वितरण, नवीकरण र प्रतिनिधि चयनमा भइरहेको बेथितिबारे मैले पार्टीका बैठकहरूमा कुरा उठाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखलाई जानकारी गराई त्यस्ता क्रियाकलाप रोकी विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले काम गर्न माग गरिएको थियो । बिडम्बना, प्रतिनिधि चयनको कुनै विधिवत् प्रक्रियाबिना धनगढीबाट कथित प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिएको छ ।’
प्रतिनिधि चयनमा असन्तुष्ट रहेका सुदूरपश्चिमका १ हजार २०० भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी पार्टीमा उजुरी गरेका छन् । यसको पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभागबाट सुनुवाई होस् र पार्टीको निर्णय–निर्देशन विपरीत कथित प्रतिनिधि चयन रद्द गरी विधिसम्मत किसिमले प्रतिनिधिको चयन गर्न रावलको माग छ । एमालेका प्रतिनिधि चयनमा विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुनिकटलाई निषेध गरिएको पाइएको छ ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा उनलाई साथ नदिएका नेताहरुको भूमिका एमालेमा निकै खुम्चिएको छ । तर एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा कमजोर भएकार कारण उनीहरुको आवाज निकै कमजोर भएको छ । जसमध्ये केही नेताहरु पार्टीभित्र आलोचनात्मक टिप्पणी समेत राख्न छाडेका छन् । पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीको आशिर्वादबिना नेतृत्व तहमा टिक्न नसक्ने देखेपछि रावलबाहेकका अन्य नेता पार्टीभित्र तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।
विगतमा ओलीविरुद्ध आगो ओकल्ने घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्तजस्ता नेताहरु यतिबेला चुपचाप बसेका छन् भने ओली पक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हाबी बनेको छ । जहाँ असन्तुष्टिका स्वर समेत सुन्ने र सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन ।
कैलालीमा रावल पक्षका समानान्तर प्रतिनिधि
एमालेभित्र कतिपय स्थानमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग भएको १० बुँदे सहमतिसँगै एमालेमा बसेका भीम रावलसँग विवाद चर्किएको छ । सोही कारण कैलालीमा रावल समूहले समानान्तर रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । १० बुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा २ जेठ, २०७५ को कमिटीहरु कायम नगरिएको भन्दै रावल असन्तुष्ट छन् । संस्थापन पक्ष भने ‘१० बुँदेको एकतारे’ बजाउन आवश्यक नरहेको बताउन थालिसकेको छ । विवादकैबीच कैलालीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–२ मा दुबै पक्षले आआफ्नो अनुकूल महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरेका हुन् ।
उपाध्यक्ष भीम रावल निकट सांसद झपटबहादुर रावलको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको यहाँ ओली पक्षले भने सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको घोषणा गरेको छ । संस्थापन पक्षले प्रदेशसभा सदस्य रत्नबहादुर थापा, डेजी पाण्डे, दलबहादुर बिष्ट, नरबहादुर खड्का, कमला ओली, टीका थापा, पदमपूरा साउद, गजेन्द्र स्वाँर र धर्मबहादुर थापामगरलाई प्रतिनिधि चयन गरेको छ ।
रावल पक्षले यज्ञराज ढुंगाना, मनोज खड्का, सूर्यबहादुर थापा, वीरेन्द्र रावल, भीम कुँवर, रूप रावल, गंगा थापा, बसुन्धरा भण्डारी र ममता रावललाई प्रतिनिधि चयन गरेको छ । दुवै पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि त्यसको विवाद महाधिवेशनको हलसम्म आइपुग्ने भएको छ ।
पूर्वमाओवादीबाट प्रतिनिधि चयन हुनै कठिन
एमालेको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरु पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका छनु् । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा आफ्नो समूह कमजोर देखिएपछि यो पक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट देखिएको हो । अध्यक्ष ओलीले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा एक जना प्रतिनिधि पूर्वमाओवादी समूहबाट ल्याउने ओलीले सहमति गरेपनि फिल्डमा गएपछि माओवादी पक्ष कमजोर देखिएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुने १ हजार ९९९ जनामध्ये कम्तिमा १५० प्रतिनिधि आउने अनुमान गरेको या समूहका अहिलेसम्म १ सय जना पनि प्रतिनिधि परेका छैनन् । महाधिवेशन प्रनिनिधि चयनमा ओली समूहले एकलौटी गर्दा पूर्वमाओवादी समूह पनि एमालेभित्र निकै कमजोर उपस्थितीमा पुगेका छन् ।
भूगोलबाट प्रतिनिधि बनाउन नसकेको बादल समूहले अन्य जनवर्गीय संगठनमा समेत प्रतिनिधि पाएन । समूह कमजोर भएपछि महाधिवेशनमा पूर्वमाओवादी करिब करिब हैसियत बिहीन अवस्थामा पुगेकाे छ । पूर्वमाओवादीले आगामी महाधिवेशनलाई एकता र सहमतिको महाधिवेशन बताउनुपर्ने भन्दै पदाधिकारीसहित मुख्य पदहरुमा समेत दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।
उनीहरु एमालेमा पूर्वमाओवादी समूहका २५ जना केन्द्रीय समितिमा रहेको र फेरि पनि सोही अनुसार प्रतिनिधित्वको माग गरिरहेका छन् । पार्टी एकताको भाव अनुसार पूर्वमाओवादी समूहबाट रामबहादुर थापा बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष, टोपबहादुर रायामाझीलाई उपाध्यक्ष, मणि थापा र लेखराज भट्टलाई सचिव र प्रभू साहलाई स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्ने यो समूहको माग छ ।
यसैगरी अन्य २१ जनालाई केन्द्रीय समितिमा राख्नुपर्ने अडान छ । एमालेभित्रको विवाद अब बहुआयामिक बन्ने देखिएको छ । जसले सहमतिमा महाविधेशनको रटान कमजोर देखिएको छ भने माधवकुमार नेपाल छाडेका नेताहरु र माओवादीबाट आएका नेताहरु भने विलखबन्दमा परेका छन् ।