माधव बस्नेत | समाचार | मंसिर ०९, २०७८
‘संवैधानिक इजलासको गठन : (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’
‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।’
संविधानको धारा १३७ मा उल्लेख व्यवस्था हो यो । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास र एक न्यायाधीशको इजलास गरी पाँच वटा इजलास तोकिन्छन् । जसमध्ये संवैधानिक इजलासलाई संविधान, ऐन, कानुनको व्याख्या गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इजलास मानिन्छ ।
आज मंसिर ९ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले आगामी मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रथाबाट इजलास गठन र पेशी तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तोकेको इजलास कार्तिक ८ गतेदेखि नै बहिष्कार गदै आएमा न्यायाधीशहरुले हिजो मंसिर ८ गते नै मंसिर १५ देखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने मोटामोटी सहमति गरिसकेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरे पनि संविधानमा नै उल्लेख संवैधानिक इजलास सम्बन्धी धारा यथावत् छ । अनि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ पनि जस्ताको तस्तै छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिउन्जेल संवैधानिक इजलासको संकट ज्यूँका त्यूँ रहने छ ।
संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) मा संवैधानिक इजलासको महत्त्व खुट्टाउँदै लेखिएको छ, ‘(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेछ:– (क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी, (ख) संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।’
तसर्थ संविधानमा उल्लेख भए अनुसार जबराले राजीनामा दिएनन् वा दलहरूले महाभियोग लगाएर उनलाई हटाएनन् भने संवैधानिक इजलासको व्यवस्था बदल्न संविधान नै संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । संविधानको संशोधन संसद्ले मात्र गर्न सक्छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको समर्थन चाहिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले जबराले राजीनामा नदिउन्जेल उनीसँग कुनै पनि इजलास बस्न नसक्ने अडान राखिसकेका छन् ।
‘अहिले संशोधन भएको नियमावलीले जनताका मुद्दा– अंश, जालसाजी, जग्गा किचलोलगायतको इजलास र पेसी मात्र गोला प्रथाबाट तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । १४ जना न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बेन्च सेयर नगर्ने अडान कायमै राखिरहेका छन् । त्यसैले संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने अवस्था छैन । संवैधानिक इजलासको जटिलता जहाँको त्यहीँ छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको एक मुख्य कारण भागबन्डामा संवैधानिक निकायहरूका नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा परेको रिटलाई जबराले पन्छाउनु वा त्यसमाथि भाँजो हाल्नु पनि हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा आफू अनुकूल गरेका नियुक्तिहरू विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । स्मरणीय छ, नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत भागबन्डा लिएका थिए । संवैधानिक निकायहरूमा ओली–जबरा मिलेमतोमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो । उक्त नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट हालेका थिए । त्यो रिट यसबेला संवैधानिक इजलासमा छ । जबराले उक्त रिटलाई नौ महिनासम्म पेसीमा नै चढाएनन् । त्यसैको फल जबरा विरुद्धको आन्दोलन एक प्रमुख कारण बनिरहेको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनले मंसिर ६ गते सभामुख र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बुझाएको ‘धारणा पत्र’ मा ४ बुँदाको ३ नं. उपबुँदामा जबरामाथि आक्षेप लगाउँदै लेखेको छ, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरू लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विभिन्न मुद्दाहरूको समयमै सुनुवाइ तथा निरूपण नगरी कार्यपालिका शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको ।’
४ नं. बुँदाको ३ नं उपबुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्ष सम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाइ समेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको ।’ ७ नं. उपबुँदामा किटान गरिएको छ, ‘आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दामा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात् पनि मुद्दाको लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्ने वातावरण सृजना गरी संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ को अधिकारको नांगो रूपमा दुरुपयोग गरेको ।’
मंसिर २ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरी गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गरेको थियो । संशोधित हुनु अघिको नियमावलीको नियम २० मा उल्लेख थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्न इजलास गठन हुनेछ ।’
त्यस्तै नियम ७६ मा लेखिएको थियो, ‘दैनिक कुद्दा पेसी सूची: (१) साप्ताहिक पेसी सूचीमा परेका मुद्दाहरूमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोके बमोजिम इजलास गठन गरी दैनिक मुद्दा पेसी सूची तयार गरी सम्बन्धित अधिकारीले अदालतको र सम्बन्धित इजलासको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाई त्यसको एकप्रति सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ ।’
संशोधित नियमावलीको नियम २० मा लेखिएको छ, ‘मूल नियमावलीको नियम ७४ को उपनियम (१०) मा रहेका 'प्रधानन्यायाधीशले' भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशक समितिले' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’ संशोधनको २२ नं. बुँदामा लेखिएको छ, ‘(१) साप्ताहिक पेसी सूचीमा परेका मुद्दा मध्येबाट पेसी व्यवस्थापन निर्देशक समितिको निर्देशन र यस नियमावली बमोजिम बनाई लागू गरिएको निर्देशिकाको प्रक्रिया बमोजिम इजलास गठन गरी दैनिक मुद्दा पेसी सूची तयार गरी मुख्य रजिस्ट्रारले अदालत र सम्बन्धित इजलासको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाई त्यसको एकप्रति सम्बन्धित न्यायाधीशले पाउने प्रबन्ध मिलाउने छ ।’
नेपाल राजपत्रमा मंसिर ६ गते नै सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ प्रकाशित भइसकेको थियो । राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ प्रकाशित भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको तजबिजी अधिकार कटौतीले वैधानिकता पाएर सबै मुद्दाको इजलास र पेशी गोला प्रथाबाट तोकिने व्यवस्था भएको थियो । कुनै पनि ऐन, नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यसले वैधानिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
उल्लेखित संशोधनमार्फत इजलास र पेसी व्यवस्थापनमा नयाँ फड्को मारे पनि संवैधानिक इजलासको संकट यथावत् छ । संविधानको संशोधन वा जबराको बहिर्गमन बिना संवैधानिक इजलासको संकट टार्न संभव छैन । तर, कानुन व्यवसायीहरूको ध्यान संवैधानिक इजलासको संकट माथि गएको देखिँदैन । जब कि यसबेला सबैभन्दा पेचिलो र जस्दोबल्दो मुद्दा नै संवैधानिक इजलासमा छ । त्यो मुद्दा छिनोफानो हुन जति विलम्ब हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र जबरालाई उत्तिकै हाइसन्चो हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्की पनि संवैधानिक इजलासको संकट यथावत् रहेको स्वीकार गर्छन् । उनका भनाइमा अहिले संशोधन भएको सर्वोच्च अदालत नियमावली मात्र हो । संवैधानिक इजलास सम्बन्धीको व्यवस्था होइन । ‘संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै नै छ । त्यसैले तपाईँले उठान गरेजस्तै संवैधानिक इजलास बस्न अझै पनि जटिलता नै छ’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘अहिले संशोधन भएको नियमावलीले जनताका मुद्दा– अंश, जालसाजी, जग्गा किचलोलगायतको इजलास र पेसी मात्र गोला प्रथाबाट तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । १४ जना न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बेन्च सेयर नगर्ने अडान कायमै राखिरहेका छन् । त्यसैले संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने अवस्था छैन । संवैधानिक इजलासको जटिलता जहाँको त्यहीँ छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका शब्दमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिउन्जेल संविधानमा उल्लेख व्यवस्था अनुसार संवैधानिक इजलासको संकट यथावत् रहन्छ । किनभने संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था प्रधानन्यायाधीशसहितको गरिएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनपछि मात्र संवैधानिक इजलासलगायत न्यायालयमा रहेका समस्याको समाधान सुरु हुन्छ । जबराले राजीनामा दिएपछि मात्र बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको पुनरावलोकन,न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन, हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ’, हाल अमेरिकामा रहेर पनि न्यायालयको आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती लोकसंवादडटकसँग भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासलाई गति दिनेलगायत प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि जबराको बहिर्गमन अन्तिम सर्त हो ।’