लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | मंसिर १६, २०७८
नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनी समग्र विद्यालय शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि नागरिकले शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने ध्येय संविधानको रहेको पाइन्छ । वास्तवमा शिक्षा नै त्यो अतिआवश्यक चिज हो मानव जीवनका लागि, जसले ज्ञानको दायरा मात्र बढाउँदैन अपितु अवसरका संभावनाहरूको ढोका पनि खोल्छ ।
यसर्थ शिक्षा कुनै पनि राज्य वा समाजका नागरिकका लागि अनिवार्य र अपरिहार्य आवश्यकता हो । हरेक नागरिक जब शिक्षित बन्छ, तब समाज र देश सभ्य, शान्त र समृद्ध बन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यसै मान्यताअनुसार कुनै पनि देशले शिक्षालाई प्राथमिक आवश्यकता र महत्त्वको विषय मान्दै बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षामा खर्च गर्दै आएका पनि छन् ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि शिक्षालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय मानिएको छ । निकै ठूलो बजेट शिक्षामा खर्च हुँदै आएको पनि छ । तथापि, केही सीमा र अवरोधका कारण सोचेजति सफलता हात पार्न सकिएको पाइँदैन ।
निकै ठूला र धेरै प्रयासका बाबजुद पनि हालसम्म गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । नेपालका संविधान, ऐन, नियम तथा योजनाहरूमा विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि सरकारी बजेटको उपलब्धता र परिचालनको दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण काम हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने नेपाल सरकारको घोषित नीति रहेको छ । तर, विगत १० वर्षको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अध्ययन गर्ने हो भने शिक्षामा बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । यस आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९)मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कुल एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.९३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यो हिस्सा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ०.८ प्रतिशत कम हो ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिमा थप प्रगति र दिगो विकास लक्ष्यले दिएका अपेक्षाहरू पूरागर्ने आशयका साथ नेपाल सरकारले विगत केही वर्षयता विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०१६/०१७-२०२२/०२३) कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय संकल्पसहित यो कार्यक्रम संचालनमा छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको समयसीमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला पक्षहरू नयाँ शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणमा जुटिरहेको अवस्था छ ।
तर, दिगो विकास लक्ष्य- ४ ले लिएका उद्देश्यहरू सन् २०३० सम्ममा पूरागर्न प्रतिवर्ष ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य- ४ को कार्यान्वयनमा रकमको स्रोत अपुग देखिएको छ । नपुग रकम कहाँबाट खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन । फलस्वरूप निःशुल्क शिक्षा भनिए तापनि बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार परिपूर्तिका लागि अभिभावकहरूले विभिन्न शीर्षकमा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
शिक्षा बजेटको तहगत विनियोजन
यस आर्थिक वर्षमा कुल ६० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ केन्द्रीय स्तरमा विनियोजन भएको देखिन्छ । सोमध्ये सबैभन्दा धेरै आन्तरिक स्रोतबाट (४४ अर्ब १० करोड) र अरू रकम वैैदेशिक अनुदान (४ अर्ब ८ करोड) र वैदेशिक ऋण (११ अर्ब ३१ करोड)बाट परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको ढाँचा हेर्दा सरकार प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा रहेको देखिए तापनि लगानीको लगभग सबै अंश शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकका लागि मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले चालू खर्चमा थप वृद्धि गरेको छ तर यसबीचमा दातृ निकायबाट थप प्रतिबद्धता आएको छैन । यी दुवै वास्तविकता र बढ्दो मुद्रास्फीतिले शैक्षिक लगानीको समग्र फेरबदल ल्याउनुका साथै कार्यक्रम खर्चमा दातृ निकायमाथिको निर्भरता अझ बढाउँछ ।
यस आर्थिक वर्षमा पनि ९९ प्रतिशत बजेट रकम (५९ अर्ब ७३ करोड) चालू खर्चका लागि छुट्याइएको छ, जबकि शैक्षिक गुणस्तर सुधार र व्यवस्थापनका अन्य सबै पुँजीगत खर्चहरू मूलतः दातृ सहयोगबाट बेहोरिने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षा बजेटको यस्तो अवस्था र व्यवस्थाबाट कसरी नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ? यो प्रश्न निरन्तर उठाउनु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ ।
संघीय कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ ले गरे तापनि शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारले बनाउने राष्ट्रिय बजेटमा निर्भर रहँदै आएको छ । विगत ४ वर्षको शिक्षा बजेटको तहगत विनियोजनलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा स्थानीय तहलाई गत आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) मा कुल शिक्षा बजेटको ६४.३१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएकामा यस आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९)मा घटाएर ६३.८२ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको संवैधानिक दायित्व
स्थानीय सरकारमा रहेको सन्दर्भमा यसरी घट्दै गएको बजेटको हिस्साले स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुको साटो निरुत्साहित बनाएको छ । फलस्वरूप संघीय बजेटको हिस्सा बढेर ३३.३८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्ष ३२.७२ प्रतिशत थियो ।
संघीय संरचनाअनुरूप विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने दिशातर्फ स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय सरकारले आफ्नै कार्यक्रम बनाई बजेटको ठूलो हिस्सा आफैँसँग राख्नु विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा कुल शिक्षा बजेटको २.७९ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
संविधानको धारा ६० र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक कोष तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत राज्य स्रोतबाट अनुदान प्राप्त गर्छन्, जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान पर्छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको कूल बजेटमध्ये सशर्त अनुदानको हिस्सा गत वर्ष ८१.५८ प्रतिशत थियो, जुन यस आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९)मा ८२.८६ प्रतिशत रहेको छ ।
स्थानीय तहले शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने अनुदानको ठूलो हिस्सा सशर्त अनुदानको भएको हुनाले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो परिवेश तथा आवश्यकताअनुरूप स्वतन्त्र ढंगबाट शिक्षासम्बन्धी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
कुन शैक्षिक क्षेत्रमा कति बजेट ?
कुल शिक्षा बजेटलाई ६ वटा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन गरिएको पाइन्छ, जसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै (३३.५७ प्रतिशत) हिस्सा पूर्वप्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ । यसको कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व स्थानीय तहमा रहेको छ ।
त्यसैगरी कुल शिक्षा बजेटको २८.३२ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा सहायक सेवाअन्तर्गत राखिएको छ, जसको कार्यान्वयन संघीय सरकारले गर्दै आएको छ । यद्यपि, यो बजेट कति र कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने कुनै पनि सूचना सरकारी रातो किताबले दिन सक्दैन । त्यसैगरी शैक्षिक अनुसन्धान तथा विकासका लागि सबैभन्दा थोरै (०.०११ प्रतिशत) बजेट छुट्याइनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा अनुसन्धान तथा शैक्षिक विकास परेको मान्न सकिँदैन ।
विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित शिक्षा बजेट २०७८/७९ को अवस्था
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष अनौपचारिक शिक्षाका लागि बजेटको हिस्सा (११.४० प्रतिशत) कम भएको छ । कोभिड- १९ का कारण सिर्जित विश्वव्यापी माहामारीले नेपालमा पनि धेरै बालबालिका तथा युवाहरू विद्यालय छाड्न बाध्य भए । उनीहरूलाई पुनः विद्यालय शिक्षा वा अनौपचारिक शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने चुनौती हामीमाझ विद्यमान रहेको अवस्थामा यसरी घटेको शिक्षा बजेटले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । अधिकांश साना बालबालिकाहरू प्रविधिको पहुँचमा पुग्नसकेका छैनन् । हालै २ स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको अवसरबाट बञ्चित भएका देखिन्छ भने करिब ५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरू मात्र इन्टरनेट तथा अन्य डिजिटल सामग्रीको पहुँचमा रहेका पाइन्छ ।
त्यसैगरी यस आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९)को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बजेटको ठूलो हिस्सा (१० अर्ब रुपैयाँ) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । सो कुल रकमको ६४.५ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । यो बजेट विशेषतः शिक्षाको भौतिक विकासतर्फ लक्षित रहे तापनि स्थानीय सरकारको संलग्नता, प्राथमिकता तथा आवश्यकतालाई भन्दा पनि संघीय सरकारको चाहनालाई परिपूर्ति गर्नेतर्फ कार्यक्रम केन्द्रित रहेको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ । बालमैत्री तथा अपांगतामैत्री विद्यालयको संरचना अभावमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहनुपरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई संकुचित बनाई कार्यान्वयन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने विषयमा धेरै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
विगत ४ वर्षयता नेपाल सरकारले बजेटलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा यस आर्थिक वर्षमा पनि कुल शिक्षा बजेटको ६७.७६ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ३२.०२ प्रतिशत अप्रत्यक्ष रूपमा लैंगिक विषय सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम विनियोजन गरेको अवस्था छ । यसबाट सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लैंगिक संवेदशीलता देखाए तापनि आधारभूत शिक्षा पूरा नहुँदै आर्थिक विपन्नता, पारिवारिक अवस्था, विभेदजन्य मूल्य-मान्यता, बालिकामैत्री संरचना तथा सुविधाको अभाव आदि विभिन्न कारणले बालिकाहरूले विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आउन सकेको छैन । बालिका तथा विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बालबालिकाको हकमा वर्तमान कार्यक्रम तथा बजेटको ढाँचाले सम्बोधन नगरेका कारण उनीहरू बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य छन् ।
शैक्षिक गुणस्तर र लगानी
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा दिगो विकास लक्ष्य- ४ ले सिकाइलाई समतामूलक, गुणस्तरीय तथा उपयोगी र सान्दर्भिक बनाउने उद्देश्य लिएको छ । तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका स्रोतजन्य चुनौतीहरूले सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर पर्न नसकेको अनुभूति हुन्छ । फलस्वरूप विद्यालय शिक्षा प्रणालीको आन्तरिक क्षमतामा सुधार हुन सकेको स्थिति छैन । विद्यार्थीहरूको कक्षा छाड्ने र कक्षा दोहोर्याउने दरमा कमी आउन सकेको छैन । पछिल्लो सरकारी तथ्यांक (फ्ल्यास १ रिपोर्ट, २०७५) अनुसार कक्षा १ मा ड्रपआउट दर अधिक रहनुका साथै १२.८ प्रतिशतले सोही कक्षा दोहोर्याएका पाइन्छ ।
त्यसैगरी ४१.६ प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा १० नपुग्दै विद्यालय छाड्ने गरेका छन् भने कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको करिब आधा मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात् हाम्रो लगानीको अधिकांश हिस्सा खेर गएको देखिन्छ । शिक्षामा भएको लगानीलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने ? लगानीलाई कसरी
समतामूलक तथा समावेशी बनाउने ? भन्ने विषयमा खासै चिन्तन भएको पाइँदैन ।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापनको नतिजा हेर्दा सिकाइ स्तरमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । यसले प्राथमिक तथा आधारभूत शिक्षामा भएको लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । विद्यालयको खुद भर्ना दरलाई देखाएर सरकार गुणात्मक विकासको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । तर, बजेटको आकार हेर्दा, संख्यात्मक विकाससँगै गुणात्मक पक्षमा पनि सुधार आउँछ भन्न सकिने आधार देखिएको छैन ।
समावेशी शिक्षा र लगानी
शिक्षामा गरिएको लगानीबाट लैंगिक अनुपातमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । तर, हालका प्रावधानले शिक्षालाई वास्तवमै समावेशी बनाउन कतिको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने उत्तिकै सकारात्मक देखिँदैन । लैंगिक, जातिगत, आर्थिक तथा अन्य पृष्ठभूमिमा बालबालिकाहरूले विभेद भोगिरहेकै छन् । छात्रा तथा अन्य विपन्न समूहका लागि छात्रवृत्ति रकमबाहेक अन्य उल्लेख्य कार्यक्रमहरू वर्तमान योजना तथा बजेटमा छैनन् । विभिन्न अध्ययनअनुसार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनुका संरचनागत कारणहरूमध्ये वर्तमान सामाजिक/आर्थिक संरचनालाई मूलभूत कारणको रूपमा लिएको पाइन्छ । जबसम्म विद्यालयभन्दा बाहिर गएर सामाजिक संरचनाका क्षेत्रमा हस्तक्षेप (लगानी) गर्नुहुँदैन वा सकिंदैन भन्ने शासकको मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म नेपाली समाजले समावेशी शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या भोगिरहनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा बजेट कार्यान्वयनको पक्ष
पछिल्लो दशकमा भएका शिक्षा बजेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने विनियोजित बजेटको मात्रा मात्र होइन, यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत चिन्ताजनक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित ६५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमध्ये सो आर्थिक वर्षभित्र कुल रकमको जम्मा ६०.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको थियो । अर्थात् करिब ४० प्रतिशत शिक्षाको बजेट फ्रिज हुन पुग्यो । यस प्रवृत्तिको निरन्तरताले सार्वजनिक शिक्षा झनै धरासायी बन्ने खतरा पैदा भएको छ । यसबाट समेत शिक्षाप्रति हाम्रो शैक्षिक प्रशासन प्रणालीको उदासीनता देखिन्छ र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र प्रकारान्तरले राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि गर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक बहसको विषय बनाउनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा कहाँ, कसरी, किन र कोबाट कमजोरी भयो ? किन यस विषयको संवेदनशीलतालाई सरकारको आधिकारिक निकायले बुझ्न र बुझाउन चाहँदैन ? बजेटको कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षाको गुणस्तर, समतामूलक तथा समावेशी शिक्षा आदिमा कस्तो असर परिरहेको छ ? पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने कि नपर्ने ? यसबाट सिर्जित समस्याको जवाफदेहिता कसको हो ? शिक्षाको बजेट कार्यान्वयनमा सुशासनको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् ? आदि जस्ता विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन ढिला गरियो भने फेरि पनि त्यसको मूल्य हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने ती तमाम सीमान्तकृत तथा गरिबीमा रहेका बालबालिकाले विद्यालय छाडेर चुकाउनुपर्नेछ ।
क्रमश:
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल)द्वारा प्रस्तुत 'नेपालको बजेटमा बालबािलकाको शिक्षा अधिकार'बाट सम्पादित अंश