हरिविनोद अधिकारी | दृष्टिकोण | मंसिर १८, २०७८
अतीत सबैको हुन्छ । सचेत प्राणीहरूको मात्र होइन, जड अचेतन पदार्थको पनि हुन्छ । जानेर वा नजानेर पनि जीवन त चलिरहेको हुन्छ, समय त घर्किरहेकै हुन्छ । क्रियाशील जीवनमा अनेक मोडहरू जानेर वा नजानेर स्वतः आउँछन् र तिनले जीवनमा केही न केही छाप छोडेर जान्छन् । समयका कति डोबहरू खतको रूपमा रहन्छन् भने कति आज पनि खुसीका क्षण मानिन्छन् ।
अतीतमा गरिएका कामहरूले जब परिणाम देखाउन थाल्छन्, परिणामहरू सोचेजस्ता मात्र हुँदैनन् । श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सायद त्यसैले भनेका थिए, ‘कर्म गर्दा फलको आशा नगरेर गर, कर्मले जुन फल दिनेछ, त्यो त स्वतः आई नै हाल्छ ।’ तर पनि फलको आशा गर्दा कर्ममा खोट आउन सक्छ, परिणामप्रति निराशा देखियो भने, अनुमान मात्र भयो भने त्यसले परिणामसम्म पुग्नका लागि कर्मको निरन्तरता हुन सक्दैन ।
हामी कुनै कामको जिम्मा त कसैलाई लगाउन सक्छौँ तर त्यसको पूर्णता कसले गर्छ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुँदैन किनभने नियतिले त्यो काम गर्ने जिम्मा जसलाई लगाएको हुन्छ, त्यसैले गर्नुपर्छ । नियतिको कुरा किन गरेको भने, मानिसले मृत्यु लिएर आएको हुन्छ, मानिसमा भावना र चाहना पनि दिएको हुन्छ । कतिबेर कसलाई के विचार आउँछ, त्यसैले कामको निरन्तरता र पूर्णतामा प्रभाव पार्छ । त्यसैले यहाँनेरचाहिँ नियतिको कुरा लागू हुन्छ ।
‘सोचेजस्तो हुन्न जीवन’ भन्ने गीत सायद त्यही अनुभूतिको प्रतिध्वनि हो । ‘जहाँ पुग्दैनन् रवि, त्यहाँ पग्छन् कवि’ भनेजस्तै कविता, गीत, मुक्तक, कथा, नाटक र निबन्धमा सर्जक एउटा कल्पनाशीलतामा पुगेर नयाँ धारणाको सिर्जना गर्छ, जुन मूर्त रूपमा आउने गर्छ या अमूर्त रूपमा नै जेहेनमा छाप लागेर बस्ने गर्छ ।
कुनै संस्था स्थापना गर्दा पक्कै पनि त्यहाँ कुनै अभीष्ट र उद्देश्य हुन्छ । कति भनिन्छ, कति भनिँदैन तर व्यवहारले, अभ्यासले लुप्त उद्देश्यहरू आफैँ देखिन थाल्छन् । समयले उद्देश्यलाई कुन स्वरूपमा पूरा गर्न थाल्छ भन्ने कुरा पनि नियतिको हातमा हुने होला ।
राजनीतिक अभीष्टता पूरा गर्न खोलिएका संस्थाहरू जस्तै सामाजिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि खोलिएका संस्थाहरूको पनि खोलिएका बेला, स्थापना गरिएका बेलामा जेजे पूरा गर्न भनेर लागिएको हुन्थ्यो, तीती कुराहरू आफैँ समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छन् र स्थापना गर्दाका अभियन्ताहरूले ती संस्थाबाटै धमाधम बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
समयले एउटा फड्को मार्छ र अरू नै उद्देश्य पूरा गर्न हिँडेकाहरू जब ती पावन संस्थाहरूमा कब्जा गर्न आइपुग्छन्, तिनले साँच्चै स्थापनाकर्ताहरूलाई विस्थापित गर्छन् । तर, लक्षित समूहमा भने त्यसको आभास हुन्छ तथापि कोही बोल्न सक्दैनन् किनभने त्यहाँ निःस्वार्थी जमातभन्दा निहित स्वार्थीहरूको जमातले नयाँ ठाउँ यसरी कब्जा गरेको हुन्छ कि स्थापनाकर्ता गलत थिए र उनीहरूको उद्देश्य गलत थियो भनेर प्रमाणित गर्ने जमातको बोलबाला हुन्छ ।
मेरा केही निजी अनुभव र देखिएका व्यवहारले पनि पुष्टि गरेका छन् यो तथ्य । संस्थाहरूको जीवन सक्रिय हुनु भनेको ती संस्थाहरूले आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि लागिरहनु भन्ने हो । कुनै संस्था मानवअधिकारको रक्षार्थ खोलिएको छ भने त्यसले मानवअधिकारका बारेमा के कति कामहरू गर्न सकेको छ भन्ने कलेखाजोखा गरिन्छ । त्यस्तै, प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि खोलिएका संस्था वा दलहरूले ती काम गर्न सकेको वा नसकेको भन्ने मूल्यांकन नागरिक समाजले गर्ने हो । गर्छन् । नागरिक समाज पनि आफैँ एउटा खुला र सहज एकाईको नाम हो । त्यो संस्थागत भन्दा पनि विषयका आधारमा स्वतः संगठित हुनेरहेछ । आजभोलि सामाजिक परीक्षणको नयाँ अवधारणा आएको छ, जुन परापूर्वकालमा पनि थियो । समाजले के भन्छ अर्थात् समाजको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरामा शासकले ध्यान दिनै पथ्र्यो भन्ने कुरा पुराणहरूले पनि अथ्र्याएका छन् ।
पुराणको कुरा गर्दा ती विभिन्न उपदेश, अनुभव र साधनाका कुराहरू रहेछन् । म वेद, उपनिषद्, पुराण र अन्य श्रुति स्मृतिका कुरामा विश्वास कति गर्नेभन्दा पनि त्यसमा रहेको कल्पनाशीलतामा मख्ख पर्छु । कल्पना गर्नु पनि एउटा सिर्जनाशीलता हो । हामी महाकवि देवकोटाले ‘उडी छुनु चन्द्र एक’ भन्ने कविताको हरफलाई भविष्यप्रतिको धारणा मान्छौँ र पछि मानिसहरूले चन्द्रमामा पुगेपछि त्यो कल्पनाशीलताको यथार्थ कति सत्यमा आधारित रहेछ भनेर मख्ख परेका छौँ ।
महाभारतमा कतिसम्म कल्पनाशीलता छ भने, २ वर्षसम्म कुनै महिलाको गर्भमा बच्चा रहन सक्छ कि सक्दैन ? सक्छ, किनभने गान्धारीको पेटमा २ वर्षसम्म परिपक्व भ्रुण बसिरहेको थियो बच्चाका रूपमा तर एउटै डल्लोको रूपमा । अनि, एकै पटक १०० वटा बच्चा जन्मन सक्छन् कि सक्दैनन् ? दुर्योधनादि १०० भाइ र एक जना बहिनी दुशीलाको जन्म भएको बयान छ । ध्यान र यज्ञ गर्दागर्दै पनि किशोर किशोरीहरूको जन्म हुन सक्छ कि सक्दैन ? सक्छ, किनभने कृष्णा र धृष्टद्युम्न यज्ञबाटै जन्मेका थिए । त्यस्तो अयोनिजा बच्चाहरूबाट बच्चा जन्मन्छन् कि जन्मदैनन् ? द्रौपदीका ५ भाइ छोराहरू जन्मेका थिए । लिंग परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा शिखण्डिनीबाट शिखण्डी बनेको कथा छ । शिखण्डीबाट तर बच्चा भएका छैनन् । शिखण्डीको विवाह भएको छ र तिनै राजकुमारीको गोप्य सूचनाका आधारमा शिखण्डीको लिंग पहिचान गर्ने समस्या आउँदा नै स्थूलकर्ण यक्षबाट पुंसत्व प्राप्त गरेकाले उनी राजकुमार कहलिएका थिए । त्यसैले स्थूलकर्ण यक्षले कसरी लिंग परिवर्तन गर्न सक्यो, आपूmले स्त्रीत्व ग्रहण गरेर शिखण्डीलाई पुंसत्व दिएको थियो । अर्थात् यक्षमा त्यस्तो क्षमता पनि थियो कि ?
गाईले मानिस जस्तै बच्चा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भागवतमा गोकर्णको जन्म र गाथाको बयान छ । मानिसको शरीरमा पशुको शरीरका अंगहरू रोपण र प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? पूर्वीय मान्यताका विघ्ननाशक दयालु गणाधिपति गणेशको टाउको हात्तीको छ र पृथ्वीका शासक एक जना प्रजापति दक्षको टाउको बोकाको छ । ह्याग्रीवको कथा पनि त छ । धेरै मानिसहरू पौराणिककालमा कालको मुखबाट फर्केका छन्, त्यसमा सत्यवान् सावित्रीको कथाले धेरै नीतिको धारणा बनाउन मद्दत गर्छ । त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, जसमा विष्णुका अवतारहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
यी कल्पनाशीलताका पछिल्तिर कति सत्य र यथार्थ छ भन्ने परख गर्नुभन्दा त्यसले दिने क्षमता अभिवृद्धिको महान् अभीष्टले मलाई आकर्षण गरेका हुन् । इतिहासको गणना गर्ने बेलाभन्दा पहिले नै मौखिक रूपमा भनिँदै आएको र व्यवहारमा परिणत गरिँदै आएको अपौरुषेय वेदमा जुन कल्पनाशीलता छ, त्यसको महत्त्वले अहिले पश्चिमाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । र त अहिले संस्कृत विभागहरू गठन गर्न र त्यसको पढाइ गर्नका लागि होड नै चलेको सुन्नमा आएको छ ।
लेखिएका कुराहरूका बारेमा सत्यापन गर्नका लागि त्यस्तै क्षमता चाहिन्छ । खगोलका बारेमा ज्योतिषशास्त्रमा लेखिएका र आयुर्वेदमा लेखिएका ओखतीका बारेमा सत्यापन जति गरिँदै छ, त्यति त्यसको कल्पनाशीलताभन्दा पनि साधना र परिणामको यथार्थले छक्क पार्छ । संसारमा यदि ती ज्ञानहरू हाम्रा पुर्खाहरूले तयार नगरेका भए आजका तिनको अनुसन्धानका लागि अर्बौं डलर खर्च गरिनुपथ्र्यो भन्ने मान्यता छ । त्यसैले पूर्वीय संस्कृति भनेको ज्ञानको पक्ष रहेछ, सायद त्यही भएर हो कविका रूपमा बालकृष्ण समले भने, ‘ज्ञान मर्दछ हाँसेर, रोई विज्ञान मर्दछ ।’
प्रसंग बदलौँ, आजका दलहरूको अवस्थातर्फ दृष्टि लगाऔँ । अहिले नेपालको राजनीतिमा नेपालको संविधानअनुसार सबै दलहरू जुनजुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्, ती सबै प्रजातान्त्रिक दलहरू हुन् सिद्धान्ततः । तर, व्यवहारमा तिनका कुनै पनि व्यवहारले पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुन सकेका देखिँदैनन् । प्रजातन्त्रको कुरा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसको कुरा आउँछ । नेपाली कांग्रेसमा जहिले पनि बेलामा निर्वाचन गरेर आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउने कुरामा किन अल्छी लाग्छ अचेल ? र, कसलाई सदस्यता दिने भन्ने सामान्य कुरामा पनि किन विवाद आउँछ सधैँभरि ? झन् कुरा शिक्षक र प्राध्यापकका लागि सदस्यता दिने र पदीय दायित्व सुम्पने कुरा आउँछ । सरकारमा हुँदा बनेको कानुनहरूले जे इंगित गरेका हुन्छन्, ती दलहरूको आत्मिक धारणालाई त्यसले प्रकाश पारेका हुन्छन् ।
शिक्षक वास्तवमा कर्मचारी पनि होइन, समाजको सेवक हो । दिइने सुविधाका लागि राज्यको करबाट भुक्तानी गरिने हुनाले उनीहरूलाई कर्मचारीको रूपमा गणना गरिएको हो र शिक्षकहरूका संस्थाले पनि जहिलेसुकै आफूलाई कर्मचारीसँग दाँज्ने हुनाले यो मनोविज्ञान कायम भएको हो ।
सचिवबाट, मुख्यसचिवबाट निवृत्त भएको छैन, कसैको कृपाबाट तत्काल नियुक्ति पाउनका लागि ऊ योग्य हुन्छ तर जसका लागि कोटा छुट्याएर भए पनि प्रवेश जरुरी मान्नुपर्ने हो, बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूलाई जागिर भनेर उल्टै राजनीतिमा प्रवेश निषेध गरिएको छ
हामीले नेपाल शिक्षक संघको स्थापना गर्दा धेरै कुराहरूको कल्पना गरेका थियौँ र भनेका थियौँ, ‘शिक्षा प्रजातन्त्रका लागि र प्रजातन्त्र शिक्षाका लागि । शिक्षा समाज रूपान्तरणका लागि र समाजको रूपान्तरण देश विकासका लागि ।’
देश विकास मानवताको कल्याणका लागि र त्यो कल्याण गर्न सक्ने भनेको प्रजातान्त्रिक संस्कारले मात्र हो, त्यसका लागि नेपाल शिक्षक संघको स्थापना गरिएको हो । शिक्षकको कल्याण हुँदा त्यसले समाजलाई बहुआयामिक फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हामीले सोचेका थियौँ- हाम्रो संस्थाले शिक्षाको विकासक्रममा शिक्षाका लागि कटिबद्ध र प्रतिबद्धता त हुने नै भयो, सँगै मुलुक निर्माणको महानतम् कार्यमा बुद्धिजीवीको काम पनि हामीले गर्नुपर्छ र गर्न सक्छौँ भन्ने आँटका साथ नयाँ सोचले संघको स्थापना गरेका थियौँ । एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’को काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ ।
हामी सामान्यतया नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान् शिक्षकहरूले तत्कालीन अवस्थामा नेपालभरका साथीहरूसँग समन्वय गरेर संघको स्थापना गरेका थियौँ । त्यो कारणको भित्री तत्त्व प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि नै थियो । त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सहयोग त नेपाली कांग्रेससँगै लिएका थियौँ तर अहस्तक्षेपकारी भूमिकामा पार्टी रहनुपर्ने शर्तमा । हामीले आफूलाई नेपाली कांग्रेससँग यति धेरै आत्मसात् गरेका थियौँ कि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण अंग शिक्षकलाई सदैव प्रजातन्त्रका लागि लागिरहने संस्थाका रूपमा न्यौछावर गरेका थियौँ तर राजनीतिबाट तटस्थ, जस्तो कि श्रीकृष्णले अर्जुनका टाउको फेला पार्नका लागि भनेका थिए, ‘यदि म ब्रह्मचर्यमा रहेको रहेछु भने अर्जुनको टाउको तत्काल मेरो सामुन्ने आवस् ।’
नभन्दै बभ्रुबाहनले छिनालेको तर हराएको टाउको तत्काल सबैका सामु आएको थियो र अर्जुनको पुनर्जीवन संभव भएको थियो । अनि, एउटा प्रश्न उठ्यो, १६ हजार १०८ रानीको श्रीमान् र हजारौँ सन्तानका पिता, पितामह श्रीकृष्ण कसरी ब्रह्मचर्यमा रहेको मान्ने ? यसमा कृष्णको उत्तर थियो, ‘मेरो चाहनामा कुनै खोट थिएन, अरूकोे मागपूर्तिका लागि मात्र म लागेको थिएँ तर म ब्रह्मचर्यमा स्थित थिएँ, स्थित प्रज्ञाको बाटोमा नै थिएँ दृढताका साथ ।’
तर, एउटा अहंकार भने हामीमा थियो- हाम्रो सहयोगबिना प्रजातन्त्रलाई गाउँगाउँमा फैलाउन अरूले सक्दैनन् । आज पनि जुनसुकै दलको खास प्रचारक भनेका शिक्षकहरू नै हुन्, चेतनाका बाहक । जुन बेला हामी प्रजातन्त्रवादी शिक्षकहरूको जमात नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा पूर्ण रूपमा समाहित भएको थियो जनकनाथ प्याकुरेलको अध्यक्षताको नेतृत्वमा, त्यस बेलाको हाम्रो अभीष्ट भनेको प्रजातन्त्र स्थापना नै थियो र दलहरूको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा बल पुर्याउने पेसागत तरिकाले । पेसागत आन्दोलनमार्फत् । पछि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि हामीले बेग्लै संस्थाको गठन गरेका थियौँ- नेपाल शिक्षक संघको रूपमा किनभने संगठनमा वर्चस्व थियो तत्कालीन मालेको र हामीले जनमतसंग्रहमा नै थाहा पायौँ कि उनीहरूले पंचायतलाई सहयोग पुग्ने गरी राजनीतिक व्यवहार गरे ।
त्यही भएर जनक दाइको नेतृत्वमा पूर्ण सहभागिता जनाउनका लागि प्रवेश गरेका थियौँ तर संगठनले प्रजातन्त्रको कुरालाई किन महत्त्व दिएको थिएन भने, प्रजातन्त्र भनेको अरूका आँखामा कांग्रेसको जिम्मा थियो र कांग्रेसलाई मात्र प्रजातन्त्रको जरुरत थियो ।
हुन पनि शिक्षक संघको स्थापना २०४७ सालमा भएको भए पनि हामी बीपीबाट दीक्षित शिक्षकहरूको जमातले नै प्रजातन्त्र र शिक्षाको तादात्म्यलाई ठम्याएर संस्थाको निर्माण गरेका थियौँ । त्यस बेलाका हाम्रो समूह आज पनि जीवित छौँ तर सक्रिय राजनीतिमा भन्दा प्रजातन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा अझै दृढ छौँ । हाम्रा लागि शिक्षकले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा माछाले पानीमा पौडन हुँदैन भने जस्तै हो भन्छौँ र शिक्षकको राजनीतिक अधिकारलाई कसरी हुन्छ पेसागत मर्यादामा आँच नआउने गरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धानचाहिँ जरुरत छ है भन्न पनि हिच्किचाउनुहुँदैन ।
त्यसैले हामीले त्यही कांग्रेसको जिम्मामा रहेको प्रजातन्त्रलाई सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन र विकासका लागि लाग्ने तर पेसागत संस्था, जसले ‘थिङ्क ट्याङ्क’को काम पनि गरोस् भन्ने ध्येयका साथ संस्थाको गठन र विकास गरेका थियौँ । आज पनि त्यो अभीष्टमा खासै परिवर्तन आएको जस्तो लाग्दैन तर पनि कानुनहरू बन्दा शिक्षकहरूलाई राजनीतिक कर्मको सीमामा राखेर सामाजिक काममा बन्धनको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
२०४९ सालमा बनेको कानुन र नियमावलीमै शिक्षकहरूलाई राजनीतिक काममा भाग लिनका लागि हतोत्साहित गराइएको थियो किनभने कतिपय कथित राजनीतिज्ञहरूका लागि शिक्षकहरू बाटाका अवरोध मानिन्थे किनकि शिक्षकको निःस्वार्थ समाजसेवाका अघिल्तिर उनीहरू साना देखिन्थे- लिलिपुट जस्तै ।
नेपाल शिक्षक संघमा एउटा लहर आयो- संघका शिक्षकहरूले नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट संन्यास लिने र सम्पूर्ण पदबाट राजीनामा दिने । यो ‘ह्विम’मा गरिएको तर पेसागत उन्नयनमा विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि गरिएको निर्णय थियो, जसलाई संघका केही सदस्यहरूले मात्र पालना गरे, धेरैले गरेनन् । अझ निर्णय गर्ने हस्ताक्षरकारीहरूमध्ये कतिले गरेनन् । त्यसले प्रतिस्पर्धी संस्था संगठनमा प्रभाव पारेन किनभने वामपन्थी समाजमा सही नाममा राजनीति कर्म हुँदैनथ्यो बरु निवृत्त जीवनमा राजनीति गर्न चाहने शिक्षकहरूका लागि त्यसले केही कुरामा कनिष्ठ सदस्यको रूपमा बेफाइदा पुगेको देखियो ।
मैले त प्रजातन्त्रका पक्षमा सदैव खुलेर लेख्नका लागि सक्रिय राजनीतिको खोल ओढ्नु जरुरत छैन भनेर सबै लोभ छाडेर बसेको छु र पनि शिक्षकको खुला राजनीति गर्न पाउने हकका लागि आजीवन बोलिरहनेछु, लेखिरहनेछु । त्यस बेलामा पनि शिक्षक नेताहरूको भावावेशमा भएको निर्णयका विरुद्ध राजीनामा स्वीकृत नगर्न र नगराउन तत्कालीन सभापति गिरिजाबाबु र महामन्त्री सुशील कोइरालासँग अनुरोध गर्न गएको थिर्एँ । म, मीठाराम दुःखी र तत्कालीन पत्रकार महासंघका सभापति तारानाथ दाहाल गएका थियौँ । बरु, शिक्षकहरू, प्रेस युनियन, ट्रेड युनियनका कार्यकर्ताहरूको सदस्यता उनीहरूको आबद्ध संस्थासँग रहेको बेलाको अनुभवलाई नेपाली कांग्रेससँगको समय गणना गर्ने होस् ताकि ज्येष्ठताका कारणले कनिष्ठताको गणना नहोस् भन्ने थियो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसको कुनै पदमा उठ्न आवश्यक पर्ने ज्येष्ठताको गणना गर्दा ती संस्थाहरूमा काम गरेको समयसमेत गणना गरेर कायम गरियोस् ।
गिरिजाबाबुले मान्नुभएको थियो, सुशील दाइले पनि मान्नुभएको थियो, तत्कालीन नेताहरूले मान्नुभएको थियो । किसुनजीले त्यसलाई असल विकल्प भन्नुभएको थियो तर नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन हुँदा भने त्यो समेटिएन । अरू दलबाट चाकरी गरेर कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेभन्दा शिक्षकहरूलाई वास्ता नगरेपछि अहिले शिक्षकहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएका छन् र देखिनु पनि पर्छ ।
फेरि एक पटक शिक्षक र राजनीतिका विषयमा विवाद सुरु भएको छ । विवादचाहिँ निर्वाचन आयोगका तर्फबाट नै सुरु भएको मान्नुपर्छ । सामाजिक परिवेशमा शिक्षक र प्राध्यापकले राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता राख्नुहुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा हुने बहसमा भन्नै पर्ने हुन्छ, सक्रियताका साथ राजनीतिक क्रियाकलापमा लाग्नु आवश्यक छैन किनभने राजनीतिक दलका मानिसहरू नै राजनीति गर्नका लागि प्रशस्त छन् । जुन बेलामा राज्यको उपस्थितिका रूपमा जनताका घरदैलोमा शिक्षकहरू मात्र हुन्थे र उनीहरूले जनतालाई त्यो निराशाजनक समयमा बाँच्न र बचाउनका लागि प्रेरित गर्थे अनि प्रतिबन्धित दलका मानिसहरूलाई बचाउने र उनीहरूको अभीष्ट पूरा गराउन माध्यमका रूपमा शिक्षक प्रयोग हुन्थे, त्यस बेलामा राजनीतिमा शिक्षक लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने कुरा गौण थियो होला ।
अझ शिक्षकहरूले नै चेतनाको ज्योति छरेर नै आजको परिवर्तन पनि संभव भएको ठानिनुपर्ने हो तर आज कानुन बनाउनेहरू तिनै छन् अनि राजनीतिको असल अभ्यास गरेर गाउँमा वा शहरमा ज्ञानको ज्योति दिने सचेतकलाई राजनीतिको भान्सामा प्रवेश निषेध गर्ने जालो तयार गरिएको रहेछ । शिक्षक र प्राध्यापकलाई निजामती कर्मचारी सरह ऐनमा बाँधेर सचेतना बाँड्न पाइँदैन भनेर सरकारी संस्थाहरूलाई नियामक निकाय बनाएर बन्धनमा राख्न चाहन्छन् ।
शिक्षक र प्राध्यापकका हकमा उनीहरूको राजनीतिक अधिकारका बारेमा तर छलफल भएको भने पाइँदैन र पनि यसका पक्षमा भन्दा विपक्षमा सरकारका ऐन, नियमहरू पनि छन् र त निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिसमेत निकालेर स्पष्टीकरण दिएको होला ।
शिक्षकप्रति अनुदान कानुनले शिक्षकहरूले झन् हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् परोक्ष रूपमा । समाजको रूपान्तरणमा अनवरत लागिरहने सुधारकलाई समाजको गतिशीलतबाट टाढा लैजाने कानुनहरूले अरू विकृति ल्याउने पक्का छ
शिक्षक भनेपछि प्राध्यापक पनि आउँछन् तर समाजमा विश्वविद्यालयलाई अलिक बढी स्वायत्त मानिन्छ । कुरो पेसाको हो र सचेत नागरिकका रूपमा गणना हुने शिक्षकले राजनीतिक चेतना राखेको हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने बहस फेरि अर्को पाटोमा हुन थाल्छ ।
५ अक्टुबर १९६६ का दिन संंयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अंग युनेस्कोमा तयार भई पारित भएको स्टाटस अफ टिचरलाई मान्यता दिने काम प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको हुनुपर्ने भनेर मानिएको छ । जसरी बेलायतमा नागरिक अधिकारका लागि म्याग्नाकार्टाले एउटा ऐतिहासिक सफलता पाएको थियो, शिक्षाकर्मीहरूका लागि पनि ५ अक्टुबरमा पारित भएको स्टाटसले म्याग्नाकार्टाको काम गरेको छ ।
एकातिर शिक्षक साथीहरू ५ अक्टुबरलाई विश्व शिक्षक दिवस भनेर मनाउँछन् तर किन मनाएको भनेर त्यसको ऐतिहासिकतातर्फ पटक्कै ध्यान दिँदैनन् । त्यो महासन्धि भनौँ या युनेस्कोको महासभाले पारित गरेको, विश्व श्रम संगठनले मान्यता दिएको र विश्वव्यापी प्रजातन्त्रमा अभ्यासमा रहेको बुद्धिजीवीहरूको राजनीतिमा संलग्नतालाई नेपालमा निषेध गर्नका लागि २०४७ सालदेखि नै चलखेल भएकै हो । शिक्षा नियमावली, २०४९ मा नै त्यो प्रावधान राखिएको हो कि शिक्षक कुनै पनि दलको सदस्य हुन पाउनेछैन तर व्यवहारमा रोकियो त ? आजसम्म रोकिएको छैन ।
त्यति मात्र होइन, आजको नेपाली राजनीति कतिसम्म बिग्रिएको छ भने, न्यायालयमा भागबन्डामा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू न्यायाधीश बनेका छन्, संवैधानिक अंगमा कसको मानिस को हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । सचिवबाट, मुख्यसचिवबाट निवृत्त भएको छैन, कसैको कृपाबाट तत्काल नियुक्ति पाउनका लागि ऊ योग्य हुन्छ तर जसका लागि कोटा छुट्याएर भए पनि प्रवेश जरुरी मान्नुपर्ने हो, बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूलाई जागिर भनेर उल्टै राजनीतिमा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
शिक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय नियम र संगठनका आधारमा पनि राजनीतिमा आउने कि नआउने उसको व्यक्तिगत इच्छामा छाड्नुपर्छ । कुनै पनि चेतनशील नागरिकलाई उसको पेसाका कारणले राजनीतिमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन पाइँदैन । नागरिक अधिकार कटौती गर्नु प्रजातन्त्र होइन । मानव अधिकारको कुरा हो कुन दलमा लाग्ने कि नलाग्ने, दलमा संगठित हुने कि नहुने ? विद्यालय या विश्वविद्यालयको काममा बाधा पर्ने अवस्थाको पद धारणा गर्ने हो भने सामाजिक रूपमा काजमा जान पाउनुपर्छ र त्यो राजनीतिक कामको पदावधि समाप्त भएपछि आफ्नो अनुभवले खारिएर पढाउन पाउनुपर्छ ।
कतिपय प्रजातान्त्रिक देशहरूमा शिक्षाका कामहरू शिक्षक तथा प्राध्यापकले सम्हालेका हुन्छन् । राजदूतमा उनीहरूलाई पठाइन्छ, सार्वजनिक रूपमा मध्यस्थता गर्ने राजनीतिक पदमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई लैजाने नीति हुन्छ, हाम्रो देशमा पनि योजना आयोगमा प्राध्यापकलाई लैजाने नीति देखिन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो नेपालको वास्तविक राजनीतिका अभियन्ता नै शिक्षकहरू हुन् । बढीभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संसदमा आउन उत्प्रेरित गर्न सके, अझ स्थानीय सरकारमा स्थानीय शिक्षकहरूलाई निर्वाचित गरेर ल्याउन सके भ्रष्टाचार कम हुने थियो र स्थानीय सरकारमा ठीकठीक योजना तयारी र कार्यान्वयमा तदारुकता आउन सक्थ्यो । कुनै बेलामा हामी भन्थ्यौँ, यदि शिक्षकहरूका संस्थाहरूले देश विकासमा संलग्न हुने अवस्था आयो भने चौतर्फी विकासका लागि हाम्रो ध्यान पुग्नेछ ।
कुनै दलमा शिक्षक वा प्राध्यापक हुनु भनेको त्यस दलले बुद्धिजीवीहरूको पनि मान र सम्मान पाएको सम्झनुपर्छ । त्यो दलको इज्जत बढेको मान्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य, कसरी हुन्छ बुद्धिजीवीहरूलाई राजनीतिबाट टाढा लैजाने या बुद्धिविहीनहरूको भीडमा राजनीतिलाई कुहाएर राख्ने ?
निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मात्र त्यो व्यवस्थाको विरोध गर्नुभएको देखियो तर सामाजिक संजालमा विज्ञप्तिको पक्षमा र प्रचण्डको विपक्षमा मत जाहेर गरेको पाइयो । यसले हाम्रो राजनीतिक स्तर र सामाजिक संजालका भरले मुलुक बुझ्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइन्छ ।
सामाजिक संजालले समाजको व्यापक धारणालाई प्रतिबिम्बित गरेको त पाइन्छ तर वास्तविकताको पनि याद कति गरेको हुन्छ भन्नेचाहिँ त्यहाँ देखिँदैन । शिक्षक वास्तवमा गाउँ र जनताको प्रत्यक्षदर्शी र भुक्तभोगी हो । उसले कुनै दलमा लाग्नु उसको व्यक्तिगत इच्छा हो, मानवअधिकार हो तर राजनीतिक दलका कारणले विद्यालय वा विश्वविद्यालयका कक्षामा उसले दिनुपर्ने सेवाको कमी हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता सरोकारवालाहरूको हो ।
शिक्षक तथा प्राध्यापक साथीहरूले निर्बाध प्रजातान्त्रिक हकको सदुपयोग गरौँ तर आफ्नो कर्तव्यका बारेमा भने सधैँ सजग होऔँ । जस्तो कि समाज रूपान्तरणमा शिक्षकले दिएको ज्ञानको झझल्को आइरहोस् । कानुन बनाउने सांसदहरूलाई त्यो गलत कानुनलाई सुधार गर्नका लागि बाध्य पारौँ । अबका दिनमा शिक्षक संलग्न भएको कुनै पनि दलको काममा यस्तो परिवर्तन गरेर देखाउनुपर्छ कि वास्तवमा शिक्षक र प्राध्यापकको उपस्थितिले अमूक दलमा गुणात्मक परिवर्तन आएको देखियोस् । अन्यथा, समाजले भन्नेछ, ‘जस्तो सामुदायिक विद्यालय बिग्रेको देखिन्छ, त्यस्तै दलहरू पनि बिग्रनेछन् ।’ त्यसैले शिक्षक र प्राध्यापकहरूले पनि समाजले स्वीकार गर्नेगरी राजनीतिक परिवर्तनमा देखिएर लाग्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
शिक्षक राजनीतिमा लाग्ने भनेको आफ्नो तोकिएको दायित्वबाट पन्छिनु पक्कै होइन । सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सक्रिय हुनु हो । अहिलेको कानुन त कस्तो छ भने, शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत भएको हुनुपर्छ मनोनयन दाखिला गर्न पनि भन्छ । शिक्षकप्रति अनुदान कानुनले शिक्षकहरूले झन् हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् परोक्ष रूपमा । समाजको रूपान्तरणमा अनवरत लागिरहने सुधारकलाई समाजको गतिशीलतबाट टाढा लैजाने कानुनहरूले अरू विकृति ल्याउने पक्का छ ।
मेरो शिक्षा क्षेत्र र पत्रकारिताको लामो अनुभवले भन्छ- शिक्षकलाई जति कडा गर्न खोज्यो राजनीतिमा अरू विकृति बढेर जानेछ ।
क्रमशः