लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | मंसिर १७, २०७८
शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी नेपालका प्रमुख कानुन र नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ ले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत रहेको शिक्षाको अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा समावेश गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ ले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ऐनअनुसार, ६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर विकासको स्तरअनुसार उपयुक्त ढंगले सिक्न पाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार हुने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुने, प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो विशेष शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाअनुसार अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण विधिमार्फत् शिक्षा पाउने अधिकार हुने र दलित बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधनसहित)ले प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने, नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने, सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका बालबालिकालाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिलालगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विद्यालयले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउनेजस्ता अधिकारमुखी व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको छ ।
त्यस्तै, ऐनमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एक पटक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि पुनः सोही विद्यालयमा अर्को कक्षामा भर्ना गर्नका लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै विद्यालयले यस ऐनविपरीत विद्यार्थीसँग शुल्क लिएमा त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने तथा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने प्रावधान छ । ऐन कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न जारी शिक्षा नियमावली, २०५९ मा अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा र शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले ४ वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ४ वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आकस्मिक घटनालगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी दफा ७ मा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनुपर्ने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले विद्यालयबाट छुटाउनु वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउनु नहुने, आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिएबमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने आदि व्यवस्था रहेका छन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यताअनुरूप शिक्षामा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न एवं शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस नीतिमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने एवं भर्ना भएका सबैलाई अध्ययनमा निरन्तरता दिने र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उत्प्रेरणामूलक उपायहरू अवलम्बन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।
यसका साथै सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुला शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता एवं साझेदारीमा दिगो लगानी सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न विशेष सहुलियत दिने तथा विद्यालय तथा उच्चशिक्षामा तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने रणनीतिसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको दायित्व
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले शिक्षालाई मानवअधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ (धारा २६) । त्यसयता बनेका विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि/अभिसन्धिहरूले शिक्षा अधिकारलाई विस्तृत रूपमा समेटेका पाइन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका तलका केही सन्धिजनित व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारको दायित्वअन्तर्गत पर्छन् ।
गरिबी प्रभावित समुदायमा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा त पुग्यो तर भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, प्रविधि, सुशासन आदि पुग्न सकेनन् । एक तहको स्वीकार्य गुणस्तरका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा भएको लगानी अपर्याप्त छ । अबका दिनमा शिक्षामा लगानी बढाई त्यसलाई सीमान्तकृत समुदाय र गरिबी प्रभावित क्षेत्रमा लैजानुपर्छ
१. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६
यस प्रतिज्ञापत्रको धारा १३ बमोजिम सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासमेत संलग्न गरी त्यसमा सबैको पहुँच पुर्याउनुपर्ने, उच्चशिक्षा समान रूपले सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाइनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेकाहरूलाई शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने, सबै तहमा पाठशाला प्रणालीको विकास, छात्रवृत्तिको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९
धारा २८ बमोजिम प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षालगायत विविध प्रकारका माध्यमिक शिक्षाको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्येक बालबालिकालाई सो शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र आवश्यक भएमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेजस्ता समुचित उपायहरू अपनाउने, विद्यालयहरूमा नियमित हाजिरी प्रोत्साहित गर्न तथा पढाइ छाड्नेहरूको संख्या घटाउने उपायहरू अपनाउने ।
३. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९
धारा १० बमोजिम, महिलालाई शिक्षाको क्षेत्रमा पुरुष सरह समान अधिकार प्राप्तिको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्नका लागि महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्न सबै आवश्यक कदमहरू चाल्ने, पूर्वविद्यालय शिक्षा, साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पेसागत शिक्षा तथा उच्चप्राविधिक शिक्षा एवं सबै प्रकारका व्यावसायिक प्रशिक्षणको उपलब्धतामा समानता ल्याउने, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रकारका अध्ययन अनुदानसम्बन्धी समान अवसर उपलब्ध गराउने, पढाइ छा्डने छात्राहरूको संख्यालाई घटाउने तथा अपरिपक्वतावस विद्यालय छाडेका बालिकाहरू तथा महिलाहरूका निमित्त शैक्षिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने ।
४. सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६९
धारा ५ बमोजिम जातीय विभेदको अन्त्य गर्न र कानुनका अगाडि सबैको समानताको अधिकार प्रत्याभूति गर्न राज्यले बिनाभेदभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधोपचार, सामाजिक सेवाहरू प्राप्त गर्ने तथा शिक्षा तथा तालिमको अधिकार प्राप्त हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
५. अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६
धारा ९ बमोजिम विद्यालयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच हुनुपर्ने तथा धारा २४ अनुसार सबै तह र जीवनपर्यन्त सिकाइमा
अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने, आपूm बसेको समुदायमा अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी, स्तरीय र निःशुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा पहुँच कायम गर्ने अवस्था बनाउने कार्य राज्यको हुने ।
शिक्षामा हुनुपर्ने उचित लगानी र सोको व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गरिरहे त्यसले बालबालिकामा पर्ने प्रभाव
नेपालको सन्दर्भमा सबैलाई निःशुल्क शिक्षा त भनियो तर विपन्न वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई थप सहयोगको कुनै व्यवस्था गरिएन । जबसम्म यस समूहका लागि बालबालिकाको शिक्षासँग जोडेर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू ल्याइँदैन, तबसम्म त्यहाँका बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचबाहिर रहिरहन्छन् ।
अतिन्यून आय भएका समूहहरूका लागि दिवा खाजा, आवासीय विद्यालय, पोसाक भत्ता, किताब-कापी, सन्दर्भ सामग्री तथा अन्य
स्टेसनरीको व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रममा जबसम्म आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म निःशुल्क शिक्षाको असर यस्ता समूहका बालबालिकामा पर्न सक्दैन ।
जब शिक्षा सरकारको कम प्राथमिकतामा पर्छ, त्यस बेला सार्वजनिक विद्यालयहरू थप कमजोर बन्न पुग्छन् । यस अवस्थामा निजी लगानी बढ्दै जान्छ र विद्यालय शिक्षाको निजीकरणमा पनि वृद्धि हुन्छ । व्यक्तिगत हैसियतअनुसार शैक्षिक प्रक्रिया र विषयवस्तुको छनोट हुन थालेपछि सामाजिक असमानता मौलाउँदै जान्छ । अहिले भइरहेको यही हो । यसबाट सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, विशेषगरी बालिकाहरूमाथि गरिएको विभेद अझ गहिरिँदै जानेछ ।
यो पनि: बालबालिकाको शिक्षा अधिकार र नेपालको बजेट: चुनौती कायमै, नीति कार्यान्वयनमा उदासीनता
कोरोना महामारीका कारण करिब २ वर्ष विद्यालय बन्द हुँदा लगभग ८१ लाख बालबालिका तथा युवाहरूको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पुग्न गयो । यद्यपि, वैकल्पिक सिकाइका अवधारणा लागू गर्ने प्रयास भए तापनि पारिवारिक गरिबी एवं प्रविधिको पहुँचमा रहेका असमानताका कारण अधिकांश बालबालिकाहरू निरन्तर सिकाइको अवसरबाट बञ्चित रहेको तथ्य जगजाहेर छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने अधिकांश ती बालबालिकालाई अब पुनः विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । समुदायमा आधारित भई बनाइने योजना तथा आवश्यक स्रोतको अभावमा मूलतः सीमान्तकृत एवं न्यून आय भएका समुदायका बालबालिकाहरू, विशेषगरी बालिका र अपांगता भएका समेत विद्यालय छाड्न बाध्य हुनेछन् र पुनः बालश्रम, बालबिज्याइँ, बालविवाह जस्ता बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा तथा सामाजिक अपराधको भुमरीमा पर्नेछन् ।
अतः प्रत्येक बालबालिकालाई संविधान तथा कानुनपद्वारा प्रदत्त गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो । उक्त दायित्व परिपूर्तिका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सरकारहरूले अन्तरसरकारी समन्वय तथा सहयोगमा आआफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा उचित लगानी र कुशल व्यवस्थापन बिना सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको मान्न सकिँदैन ।
गरिबी प्रभावित समुदायमा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा त पुग्यो तर भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, प्रविधि, सुशासन आदि पुग्न सकेनन् । एक तहको स्वीकार्य गुणस्तरका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा भएको लगानी अपर्याप्त छ । अबका दिनमा शिक्षामा लगानी बढाई त्यसलाई सीमान्तकृत समुदाय र गरिबी प्रभावित क्षेत्रमा लैजानुपर्छ ।
शिक्षाको विकास अहिले पनि क्षेत्रगत रूपमा फरक अवस्थामा छ । गाउँ र शहरको शैक्षिक विकासको अवस्था फरक देखिन्छ । यस
अवस्थालाई सम्बोधन गर्न शिक्षामा स्रोत थप गर्नुपर्छ र पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसो हुन नसके ग्रामीण क्षेत्र थप बञ्चितीमा पर्ने निश्चित छ ।
सार्वजनिक शिक्षाका लागि लगानी वृद्धि गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्थानीय रूपमा प्राप्त हुन सक्ने शैक्षिक लगानीका स्रोतहरूको पहिचान र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई सशक्तीकरण गरिनुपर्छ
विद्यालय भर्ना, टिकाउ र सिकाइका निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा परिवारले खर्च बेहोरिरहेको स्थिति विद्यमान छ । यस्तो अप्रत्यक्ष खर्चको भारले गरिब र न्यून आय भएका परिवारलाई ठूलो समस्या हुने गर्छ । बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरतालाई सहयोग पुर्याउन न्यून आय भएका अभिभावकका लागि आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न पनि थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अभिभावकको आय आर्जनमा सुधार गर्दै बालबालिकाको शिक्षालाई साँचो अर्थमा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनु वर्तमान आवश्यकता हो ।
व्यावहारिक रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्नका लागि विद्यार्थीलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा शिक्षक, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि हालको विनियोजनलाई दोब्बर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानी र गुणस्तर एकअर्काका पर्यायवाची जस्तै हुन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमले मात्र स्थानीय तहले चाहेको गुणस्तरयुक्त उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले राज्य स्रोतको बाँडफाँटअन्तर्गत उपलब्ध हुने समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानको समुचित उपयोगतर्फ स्थानीय तहले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितताका निमित्त वित्तको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहका सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई स्थानीय साधन, स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता देखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाई गुणस्तरीय सिकाइका आधारभूत पक्षहरूमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शीघ्र र पारदर्शी बजेट कार्यान्वयनका लागि उचित संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
कठिन भूगोल र सीमान्तकृत बस्तीमा कक्षा ६ भन्दा माथिका विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय प्रकृतिका र कक्षा ५ सम्म वैकल्पिक प्रकृतिका कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटसहितको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि शिक्षकको उपलब्धता न्यूनतम शर्त भएकाले शिक्षकको व्यवस्थापनलाई हरेक स्थानीय तहले उच्चप्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य छ । जम्मा आवश्यक शिक्षक र उपलब्ध शिक्षक संख्याको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र थप के कति शिक्षक संख्या उपलब्ध गराउने हो सोका लागि लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न गरिब घरपरिवार पहिचान गरी तिनीहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षाका योजना थप गर्दै बालबालिकाको शिक्षासँग जोड्नुपर्छ । स्थानीय तहमा हाल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छात्रवृत्तिलगायत प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रम एकीकृत ढंगबाट संचालन गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको शिक्षाको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा स्थानीय स्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज संगठनहरूसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षाका लागि लगानी वृद्धि गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्थानीय रूपमा प्राप्त हुन सक्ने शैक्षिक लगानीका स्रोतहरूको पहिचान र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई सशक्तीकरण गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा बन्ने बजेटको दायरा वृद्धि गरिनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि रकम संकलनका स्रोतहरूको खोजी अनिवार्य छ । जस्तै: विभिन्न प्रकारका करहरूबाट संकलन हुने रकम, संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा विशेष सहयोगबाट प्राप्त हुने रकम, विभिन्न सेवा शुल्क, चन्दा तथा सहयोग आदिबाट प्राप्त हुने रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त हुने रकम आदि स्रोतको दायरा बढ्दै गएपछि स्थानीय तहको बजेटको आकारमा वृद्धि गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धितर्फ थप लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल)द्वारा प्रस्तुत 'नेपालको बजेटमा बालबािलकाको शिक्षा अधिकार'बाट सम्पादित अंश