न्युज कारखाना | समाचार | मंसिर २१, २०७८
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा हट्दैमा न्यायलय सच्चिने संभावना आफूले नदेखेको बताएका छन् ।
मंगलबार आफ्नै निवासमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित कानुन व्यवसायीहरूसँगको भेटघाटमा अध्यक्ष ओलीले न्यायाधीश, राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीको आआफ्नै स्वार्थ भएकाले न्यायलयलाई तत्काल सच्याएर लाने संभावना आफूले नदेखेको बताएका हुन् ।
'न्यायलयलाई तत्काल सच्याएर लाने संभावना मैले देखेको छैन । किनभने तपाईं-हामी कति तयार छौँ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । राजनीतिक दल पनि सच्चिनुपर्नेछ । न्यायाधीश पनि सच्चिनुपर्नेछ । अधिवक्ताहरू, बार पनि सच्चिनुपर्ने आवश्यक देख्छु', उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर यो यो फैसला गराउने भनेर न्यायाधीश, एमिकस क्युरी, एक पक्ष वकिल बसेर तय गरिएको भन्दै यसरी न्यायलय नसच्चिने पनि बताए । 'अस्ति न्यायाधीश, एमिकस क्युरी र एक पक्ष वकिल बसेर जे तय गरेको छ, त्यो विरोधाभाषी कुरा भयो । त्यसले कसरी सच्चिन्छ ?', उनले प्रश्न गरे ।
उनले न्यायलय सुधारको कुरामा एमाले प्रतिबद्ध रहेको तर सबैले कमजोरीहरू सुधार्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । 'यो अभियानलाई पूर्णता दिऔँ । न्यायालय सुधारका २० प्रतिशत कुरा उठाउनुभयो । १०० प्रतिशत बनाएर आउनुहोस्', उनले भने ।
'महाभियोगमा देउवा-प्रचण्ड नै तयार छैनन्'
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धन नै तयार नभएको पनि स्मरण गराए । गठबन्धनका एक जना नेता (प्रचण्ड)ले प्रधानन्यायाधीशले कुनै लेनदेन नगरेको, कांग्रेसको कोटाबाटै मन्त्री (गजेन्द्र हमाल) भएको स्पष्टीकरण दिएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने तर्क गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, 'चोलेन्द्रजी राजीनामा दिन्नँ । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जसरी आएको हो, त्यसरी नै जान्छु भन्नुहुन्छ । शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कसरी निकालौँ ?'
ओलीले सत्ता गठबन्धन नेता नै तयार नभएकाले कसरी महाभियोग अघि बढ्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे । 'तपाईंहरूको महाभियोग कसरी दर्ता हुन्छ, उहाँहरूले त कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको हो, प्रधानन्यायाधीशले किन राजीनामा गर्ने भनिरहनुभएको छ । गठबन्धनका नेता (प्रचण्ड), प्रधानमन्त्री नै भनिरहनुभएको छ', ओलीले सोधे ।
महाभियोगमा एमाले बाधक बनेको भन्ने पारिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भने, 'हामी पनि बाधक छौँ भन्ने परेको छ । केही साथीहरू डबल गेम खेलिरहेको छ । हामी गम्भीर छौँ । भित्रबाट भन्ने हो भने मसँग दुई तिहाइ छैन, एक तिहाइ मात्र हो । हामी निर्णायक होइन । कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन ।'
ओलीले न्यायाधीशहरूको भूमिका स्वच्छ र निष्पक्ष नरहेको भन्दै न्यायलय सच्याउने कुरामा पूर्ण रूपमा आउन वकिलहरूलाई सुझाव दिए । 'न्यायालय सच्चिन जरुरी छ । न्यायिक भूमिका भइराखेको छैन । श्रीमान्हरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो भएको छैन', उनले भने ।
निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायालयले मात्र न्याय दिने भन्दै ओलीले निष्पक्षता कुरा बारले नउठाएको भन्दै गुनासो गरे । न्यायिक क्षेत्र अहिले ध्वस्त भएको भन्दै यस स्थितिबाट न्यायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन आफूहरूले चाहेको बताए । 'अहिलेको अवस्था न्यायिक स्वतन्त्रता दुरूपयोग गरेर आयो । सदुपयोग हुनुपर्यो । साँच्चै स्वतन्त्र हुनुपर्यो । न्यायमूर्ति निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहनुपर्यो । स्वच्छ र नैतिकता हुनुपर्यो', उनले भने ।
उनले परमादेशको फैसलामा सेटिङ भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । अमेरिकाबाट न्यायाधीशले संविधानबाट ओलीलाई हटाउन नसक्ने भएकाले आउट अफ ट्र्याकबाट हटाएको ईमेल, गठबन्धनका नेताले न्यायाधीशहरूको बचाउ गरेको र मानपदवीबाट विभूषित गरेको घटनाले लेनदेन प्रस्ट भएको उनको दाबी थियो ।
'श्रीमान्हरू संविधानबाहिर गएर फैसला गरेको भन्नुहुन्छ यो कुरा कतिको न्यायोचित हुन्छ । म कसै व्यक्तिको स्वार्थका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता हुनुपर्यो । न्यायलयले कति ठाउँमा आफ्नो सीमा भत्कायो, बार नाघ्यो ?', उनले प्रश्न गरे ।
'७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन, राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । अदालतले परमादेश दिएर संविधान संशोधन गर्ने ? संशोधन गर्न पाइन्छ ? यति गते, बजे गर यस्तो गर भनेर भन्ने हो अदालतले ? विघटन राजनीतिक मुद्दा हो । बहस राजनीतिक भयो । तर, फैसला पनि राजनीतिक हिसाबले आयो । राजनीतिक हिसाबले आउनु हुँदैनथ्यो । अब सच्याउनुपर्छ । यदि फैसला सही थियो भने किन लेनदेन गर्नुपर्यो । अहिलेको रिफ्लेक्सन सत्ता गठबन्धनले तथाकथित पाएको फैसलाको परिणाम हो । न्यायमूर्तिको ड्राफ्टले नै लेनदेन गरेको खुल्यो', उनले आक्रोश पोखे ।
ओलीले अधिवक्ताहरूलाई सुझाव पनि दिए, 'तपाईंहरूको शैली विद्धान्हरूले चलाउने अभियानको खालको हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ बेग्लै दृश्य देखियो ।'