लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २६, २०७८
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अस्ति २३ मंसिरमा कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अनिवार्य अवकाश दिने पत्र तयार पार्यो । रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिना (विद्यावारिधि) ले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ, ‘..कार्यालयको अभिलेख अनुसार तपाई रेडक्रस सोसाइटीमा कार्यकारी निर्देशक पद, (तह १०) मा मिति २०६२ साल माघ १ गतेदेखि कार्य गर्दै आउनु भएको देखिन्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७७ पुस ९ गतेको २९४ औँ बैठकको निर्णयअनुसार संस्थामा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक–तह १० को पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएकाले सोही बमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७८ साल असोज १ र २ गते सम्पन्न ३०५ औँ बैठकेसमेत कार्यसमितिको विगतका बैठकबाट गरेका प्रशासनिक र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेतका आधारमा मिति २०७८ साल मंसिर २२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको ३१० औँ बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम सोसाइटीको कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम ६.१ को (२) मा भएको व्यवस्थाका आधारमा तपाईँको पदावधि समाप्त भएको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
ढकाललाई अवकाश दिन २३ मंसिरमा लेखिएको उक्त पत्र रेडक्रस नेतृत्वले उनको हातमा थमाइसकेकै थिएन । तर, त्यही दिन ढकाल रेडक्रसभित्रका केही नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू, जसलाई विगतमा ढकाल र सञ्जीव थापाको मिलेमतोमा नियुक्त गरिएको थियो, नियमावलीअनुसार अवकाश पाउन लागेका एकाध निर्देशकहरू लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगे । अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गोबिन्द्रप्रसाद रिजालले राजनीतिक दबाबमा परी भोलिपल्ट २४ मंसिरमा ‘त्यस संस्थाको विधान तथा नियमावली विपरीतका कुनै पनि कामकाज नगर्नु/नगराउनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ’ भनेर पत्र लेखि दिए ।
रोचक के भने उक्त पत्र लेख्दा सिडिओ कार्यालयले न त रेडक्रसको विधान, नियमावलीमा के छ ? एक पटक पल्टाएर हेर्ने कोसिस गर्यो न त ढकाललाई लेखिएको अनिवार्य अवकाश पत्रमा के छ ? भनेर नै हेर्यो । ब्यहोरा हेर्दा सिडिओ कार्यालयले निर्देशन, भनसुन र दबाबमा परेर हावाका तालमा पत्र लेखेको प्रस्टै बुझिन्छ । जब कि त्यही सिडिओ कार्यालय कार्यालय काठमाडौँमा रामप्रसाद आचार्य, जनक दाहाल प्रमुख हुँदा नेपाल रेडक्रसभित्रको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्न पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । अनियमितताका नाइके तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापासहित ढकाल नै मुख्य थिए ।
संस्था नवीकरण नहुनुको मुख्य कारण नेपाल रेडक्रसलाई भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका लागि आएको समेत गरी करिब १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको पूर्व स्वीकृति समाज कल्याण परिषद्सँग नलिनु हो । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमको प्रमुख उनै ढकाल थिए । कार्यक्रम प्रमुख भएर उनले तीन वर्षभन्दा लामो अवधि मासिक ८ लाख तलब बुझेका थिए । तर, आयकर भने लुकाएका थिए । रेडक्रसभित्र ढकाल प्रमुख भएको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम नै सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनिरहेको छ ।
रेडक्रसभित्र लुटी खान पल्किएकाहरूले निवेदन दिएकै भरमा सिडिओ कार्यालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ, ‘...त्यस संस्थाका कार्यकारी निर्देशकसहित ९ जनाले त्यस तदर्थ कार्यसमितिको मिति २०७७/९/९ गते कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकको पदावधि क्रमशः ३ र ५ वर्ष कायम गर्ने र उप कार्यकारी निर्देशकमा कनिष्ठ कर्मचारी नियुक्त गर्ने भनी भएको निर्णय संस्थाको कर्मचारी सेवा नियमावली विपरीत देखिएको भनी यस कार्यालयमा मिति २०७८/८/२३ गते पेस गरेको सामूहिक निवेदनका सन्दर्भमा त्यस संस्थाको विधान तथा नियमावली विपरीतका कुनै पनि कामकाज नगर्नु÷नगराउनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’
ढकाललाई अवकाश दिने निर्णयको अन्तर्य
०७७ साउन ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको नेपाल रेडक्रसको बदनाम कार्यसमितिलाई विघटन गरी नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । उक्त कार्य समितिलाई विधान संशोधन सहितका कार्यकारी नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने प्रस्ट कार्यादेश दिएको थियो । यसपछि २५ र २६ साउन ०७७ मा बसेको तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समिति बैठकले उपमहामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकालको संयोजकत्वमा ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत सम्वन्धमा अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । जुन समितिमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ढकाल स्वंम सदस्य सचिव थिए । ढकाल संयोजकत्वको समितिले लामो अध्ययन गरेर ९ पुस ०७७ मा गोदावरीमा बसेको रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको २९४ औँ बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले नेपाल रेडक्रसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा एवं सर्तहरू सरकारको निजामती सेवा नियमावली सरह बनाउने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार गोदावरी बैठकले कार्यकाल, तलब, बिदा, संचयकोष एवं उपदानलगायत सेवा, सुविधा निजामती सेवा नियमावली बराबर बनाउने निर्णय गर्यो । जस अनुसार कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ३ वर्ष र निर्देशकको ५ वर्ष तोकेको थियो । बैठकको निर्णय अनुसार रेडक्रस कर्मचारीको नियमावली संशोधन पनि भयो । संशोधित नियमावली बमोजिम तलब वृद्धि, बिदा (सुत्केरी बिदा समेत ९० दिन दिने), संचयकोष, उपदानलगायत सेवा, सुविधा तत्काल लागू गरिएको थियो । तर, १७ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकको पदमा हालीमुहाली गरिरहेका ढकालको ३ वर्षे पदावधि भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन ।
रेडक्रस केन्द्रीय कार्य समितिका एक सदस्यका अनुसार ३ वर्षे पदावधि लागू नगराउन ढकालले अध्यक्ष तिम्सिना, महामन्त्री पीताम्बर अर्याल र उपमहामन्त्री ढकाललाई हद तहको चाकरी गरेर प्रभावमा पार्ने कोसिस गरेका थिए । रेडक्रसकै इतिहासमा ढकाल चाकरीमा माहिर मानिन्छन् । कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने गोदावरी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि १ र २ असोज ०७८ मा बसेको रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका जवर्जस्त कुरा उठ्यो । यसरी कुरा उठेपछि गोदावरी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः निर्णय गरियो । तर, पनि कार्यान्वयन भएन ।
यसपछि निर्णय कार्यान्वयन गराउन २२ कार्तिक ०७८ मा रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य बाबु राजा महर्जनको संयोजकत्वमा तीर्थ घिमिरे र प्रदीप घिमिरे सदस्य रहेको कार्यदल गठन भयो । अस्ति २२ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महर्जन संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो । यही प्रतिवेदनका आधारमा ३ वर्ष र ५ वर्षभन्दा धेरै लामो अवधि उक्त जिम्मेवारीमा बसिसकेका ढकाल र अन्य केही निर्देशकलाई अवकाश पत्र दिने निर्णय भयो । त्यही निर्णयका आधारमा भोलिपल्ट २३ मंसिरमा रेडक्रस अध्यक्षले पत्र तयार पारे । तर, उक्त पत्रमा के लेखिएको छ ? भनेर समेत नबुझी ढकालको झुन्ड राजनीतिक ‘लविइङ’ गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्यो । अनि प्रशासनले संस्थाको आन्तरिक विधान र नियमावलीमा के छ ? भन्ने बुझ्दै नबुझी पत्राचार गर्यो । जब कि रेडक्रसको विधान र नियमावलीअनुसार प्रशासनको पत्र बेवारिसे बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
नेपाल रेडक्रसका उपमहामन्त्री ढकालका अनुसार उनी नेतृत्वको कार्यदलले रेडक्रसको कर्मचारी सेवा नियमावलीलाई नेपाल सरकारको निजामती सेवा नियमावली अनुसार तादात्म्य हुने गरी एक मतले संशोधन सिफारिस गरेको थियो । अनि केन्द्रीय कार्य समितिको गोदावरी बैठकले एक स्वरमा पारित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रतिवेदनले दिएको सुझावमा कर्मचारीको तलब वृद्धि, संचयकोष, उपदान, बिदा लगायत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि निश्चित हुने लगायत थिए’, उपमहामन्त्री ढकाल लोकसंवादसँग भन्छन्, ‘त्यसमा कार्यअवधि बाहेक अरु ९ पुस ०७७ को बैठक लगत्तै कार्यान्वयनमा आएका थिए । पदावधिको निर्णय पनि अस्ति २२ मङ्सिर को केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक ढकालले प्रभावमा पारेको ठहर्दैन ।’
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक ढकालसँग कुरा गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन । जानकारका अनुसार ढकालले रेडक्रस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय स्वीकार गर्नुको साटो आफ्नो कार्यकालमा गरेको भ्रष्टाचारको बाकस खुल्ने डरले केही नक्कली प्रमाणपत्रधारीको उक्साहटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैसाखी टेक्न खोजेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र दिएपछि म पुनर्बहाली भए भन्दै नक्कली प्रमाणपत्रधारी जति जम्मा गरेर खादा लगाएका थिए । जब कि प्रशासनले लेखेको पत्रानुसार पनि उनको पुनर्बहाली हुँदैन ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सरकारी वा गैर सरकारी संघ/संस्था जहाँ पनि विशिष्ट श्रेणी र अति विशिष्ट श्रेणीको पदावधि तोकिएको हुन्छ । नेपाल सरकारकै मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्षे र सचिवको ५ वर्षे छ । सेना, प्रहरीका प्रमुखहरू ३ वर्षमा निवृत्त हुन्छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुृखहरुको पदावधि ४ देखि ६ वर्षसम्मको छ । तर, विधान र नियमावली अनुसार विगतमा सरकारीभन्दा बढी तलब, सेवा, सुविधा लिइरहेका ढकालले भने निर्णयको खिल्ली उडाइरहेका छन् । ढकाल रेडक्रसको कार्यकारी निर्देशक भएपछि नै उक्त संस्थाको साख राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गिर्न थालेको थियो । यस बेला उक्त साखको धुकधुकी मात्र बाँकी छ । अवस्था कस्तोसम्म भएको छ भने यसै गरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हो भने रेडक्रस भन्ने संस्था नेपालमा रहला कि नरहला भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ ।
झन्डै ३ वर्षदेखि संस्थाको नवीकरण भएको छैन । ढकाल जस्ता पात्रहरूकै कारण तत्काल नवीकरणको सम्भावना पनि देखिन्न । किनभने संस्था नवीकरण नहुनुको मुख्य कारण नेपाल रेडक्रसलाई भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका लागि आएको समेत गरी करिब १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको पूर्व स्वीकृति समाज कल्याण परिषद्सँग नलिनु हो । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमको प्रमुख उनै ढकाल थिए । कार्यक्रम प्रमुख भएर उनले तीन वर्षभन्दा लामो अवधि मासिक ८ लाख तलब बुझेका थिए । तर, आयकर भने लुकाएका थिए । रेडक्रसभित्र ढकाल प्रमुख भएको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम नै सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनिरहेको छ ।