लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस ०४, २०७८
सरकार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा जुटेको छ । संसद्मा एमसीसी लैजान लागेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । एमसीसी संसद्मा पेस गर्नेबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग देउवाले छलफल गर्न लागेका हुन् ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध जारी रहेका बेला एमसीसी पेस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन देउवा लागिपरेका छन् । यसअघि शुक्रवार मात्रै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक नै बोलाएका हुन् । केही दिनअघि अमेरिकामा बसेको एमसीसीको बैठकले नेपाल सरकारबाट एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता आएको जनाएको थियो ।
सम्झौताको चार वर्ष नाघिसकेको र नेपालमा एमसीसीको पक्ष विपक्षमा बहसहरू तीव्र भएका बेला सरकारमाथि भने तत्काल एमसीसी टेबल गर्न दबाब छ । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेस भने एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा छ । विपक्षी एमालेले भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने संकेत गरिरहेको छ । यद्यपि उसले पहिले सरकारले संसद्मा पेस गरेपछि त्यसबारे धारणा बनाउने बताइरहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि एमसीसी पारित गर्न कोसिस गरेका थिए । तर संसद्मा पेस हुन पाएन । एमालेले अहिलेको गठबन्धन भत्काउने अवस्थामा एमसीसी पारित गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी पारित गर्ने कुरा सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ ।
एमसीसी झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता कार्यक्रम हो । हिउँदे अधिवेशनबाट यो योजना अघि बढाउने सरकारको तयारी भए पनि सहज रुपमा भने एमसीसी पास हुने देखिँदैन । एमसीसी संसदबाट पारित हुन दुई तिहाइ मतको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेस एक्लैसँग यो मत छैन । एमसीसीबारे माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि सकारात्मक छैनन् । एमाले एमसीसी पारित गर्न निर्णायक छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा २०७४ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको हो । तर अहिले दुवै पार्टी यसको स्वामित्व लिन पछि हटेका छन् ।
माओवादीले एमसीसी संशोधन नभएसम्म पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । तर केही महिना अघि नेपालले लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसी बोर्डले सम्झौता परिमार्जन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । यस कारण सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै फरक मत रहेका कारण एमसीसी पारित गर्न सरकारलाई समस्या परेको छ ।
एमसीसीबारे पछिल्लो समयमा आम जनतामा सकारात्मक बुझाई छैन । यो अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको बताउँदै केही राजनीतिक पार्टीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि राजनीतिक दलहरू नजिकिँदो निर्वाचनलाई ध्यान दिँदै एमसीसीको पक्षमा उभिन चाहेका छैनन् । एमसीसीका कतिपय विवादित प्रावधानका कारण पनि यसबारे बढी चर्चा भइरहेको छ । त्यसैले एमसीसी अघि बढाउँदा आगामी निर्वाचनमा त्यसको असर गर्ने डर राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ । सरकारले बारम्बार एमसीसी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसबेला उनले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । तर राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर समान बुझाइ नभएका कारण संसद्मा पेस गरेर पारित गर्न सरकारलाई सहज छैन ।
एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । चालु हिउँदे अधिवेशन पनि एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । एमाले विभाजन गराउन भूमिका खेलेको र दलले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोगी बनेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद् नियमावलीअनुसार सभामुखले १५ दिनभित्र कारबाहीबारे निर्णय गर्नुपर्छ । सभामुखले निर्णय लिनुपर्ने अवधिभित्रै एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाइसकेको थियो । तर एमालेले अरु पार्टीका सांसद कारबाही पर्दा २४ घण्टाभित्रै निर्णय लिएको र एमाले सांसदको हकमा कुनै निर्णय नगरेको बताउँदै आएको छ ।
नियमानुसार सभामुखले चालेको कदमलाई गलत भन्न सक्ने कानुनी आधार पनि देखिँदैन । तर एमालेले सांसदलाई राजनीतिक खिचातानीको थलो बनाइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २–२ पटक विघटन गरेको सांसदलाई जसरी पनि असफल बनाउने खेलमा एमाले देखिन्छ । त्यस कारण एमालेको अवरोध कायम रहेसम्म संसदबाट एमसीसी अघि बढ्ने सम्भावना कम छ । एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्रै फरक फरक बुझाइ रहेका कारण सरकारलाई समस्या परेको छ । माओवादीले एमसीसी संशोधन नभएसम्म पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । तर केही महिना अघि नेपालले लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसी बोर्डले सम्झौता परिमार्जन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । यस कारण सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै फरक मत रहेका कारण एमसीसी पारित गर्न सरकारलाई समस्या परेको छ ।