अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | पुस ०५, २०७८
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका २ वटा पार्टी हुन्- नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस । यस कारण पनि यी २ पार्टीका बारे आमचासो अलिक बढी नै हुने गर्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा पनि यी २ पार्टीको संघर्ष निकै गहन, लामो र ओजपूर्ण देखिन्छ । जहानियाँ राणाहरूविरुद्ध दुवै पार्टी लडे, ३० वर्षे निर्दलीय पंचायतविरुद्ध पनि यी कहिले एक्लाएक्लै त कहिले सँगै भिडे, राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षी शासनका विरुद्धको यी २ पार्टीको संघर्ष त निकट विगतकै हो, जुन सबैले देखेकै हो ।
यिनै २ पार्टीले नै २००७ सालदेखि हालसम्म (लोकतान्त्रिककालमा) सत्ताको नेतृत्व गरेका छन्/सत्ता साझेदार बनेका छन् । बीचमा केही समय तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनताको धेरै मत जितेको (मन होइन है!) समयमा बाहेक लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिककालका सत्ताका हर्ताकर्ता, मूल-मुखिया यी २ पार्टी नै रहँदै आएका छन् ।
के देशमा अरू राजनीतिक पार्टी नभएर नै यी २ पार्टीको मात्र नेपाली राजनीतिमा हालिमुहाली भएको हो ? होइन । यसका केही कारण हुन सक्छन् । जस्तो कि: यी २ पार्टी नै यस्ता पार्टी हुन्, जो लगभग उही समयमा जन्मिए, सँगै लोकतन्त्रका खातिर संघर्ष गरे, पुराना (बूढा) पुस्ताले पनि र युवा पुस्ताले पनि चिनेका पार्टी भए यी । यसका कारण धेरै मतदातामा लामो समयदेखि छाप पारेर यी २ पार्टी नै बसिरहे ।
यी पार्टीमा समय समयमा आएका/आइरहेका टुटफुट र उतारचढावलाई पनि आमजनले स्वाभाविक मानिदिए । अहिले पनि एमाले दोस्रो पटक विभाजनको चोट खेपिरहेको छ । के थाहा- हिजो माले-एमाले विभाजनपछि पुन: एकीकृत भएझैँ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एमालेको पुन: एकीकरण हुन सक्ने ठाउँ पनि त छ । किनभने यी फुटेका सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठाका कारण होइन- पद, कुर्सी र प्रतिष्ठाका कारण मात्र हो ।
देशका लागि आवश्यक कानुन, ऐन र नीति बनाउने थलो संसद् भने प्रतिपक्ष एमालेका कारण अवरोध भइरहेको छ । संसदबाटै हो आवश्यक नीति, नियम, कानुन बनाउने, ठूला आयोजना पास गर्ने र लागू गर्न अनुमति दिने । तर, हाम्रो संसद् २०४८ सालदेखि नै 'बाँदरका हातमा नरिवल' जस्तो बनेको छ
यहाँ उठाउन चाहेको सन्दर्भ भने फरक छ । पुराना, खली, अनुभवी र जिम्मेवार पार्टी भएर पनि यी पार्टीमा नैतिकता, इमान र जिम्मेवारीबोध किन नभएको होला ? पटक पटक निरंकुशताविरुद्ध लड्नु/भिड्नुपरेको दुखदायी विगतलाई यति चाँडै किन भुलेका होलान् यिनले ?
यिनलाई थाहा नहोला र- देशका जिम्मेवार पार्टीहरू राष्ट्रियताका सवालमा, विकासका सवालमा, अखण्डताका सवालमा ऐक्यबद्ध हुन सकेन् भने, आपसी कलह, विवाद र खिचातानीलाई समयमै समाधान गरेनन् भने बाह्य शक्तिलाई आन्तरिक मामिलामा खेल्न सजिलो हुन्छ । यसले देश र जनतालाई कमजोर बनाउँछ ।
अहिले देश अनेक समस्याको चपेटामा छ । संघीय संरचनामा गएपछिको आर्थिकलगायत व्यवस्थापनको समस्या छँदै छ । ३ तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँटको विषय टुंगिएकै छैन । ठूलाठूला अपराध, तस्करी र भ्रष्टाचारका मुद्दा टुंगिएका छैनन् । विकासका योजना र आयोजनाहरू कति रोकिएका छन् भने कति अत्यन्त सुस्त बढेका छन् ।
यी र यस्ता समस्याका चाङ एकातिर छन्, अर्कातिर देशका लागि आवश्यक कानुन, ऐन र नीति बनाउने थलो संसद् भने प्रतिपक्ष एमालेका कारण अवरोध भइरहेको छ । संसदबाटै हो आवश्यक नीति, नियम, कानुन बनाउने, ठूला आयोजना पास गर्ने र लागू गर्न अनुमति दिने । तर, हाम्रो संसद् २०४८ सालदेखि नै 'बाँदरका हातमा नरिवल' जस्तो बनेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मारमुङ्ग्री खेलमा भिडिरहे ।
विगतमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कांग्रेसको बहुमतको सरकार रहेका बेला रेलिङ तोड्नेदेखि सदनमा रोस्ट्रम घेर्नेसम्मका हर्कत गरेकै हो । एमालेको त्यही 'गुण' आजका मितिसम्म उस्तै र उही रूपमा छ ।
त्यसो त, कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदाको कांग्रेसको 'गुण' पनि एमालेको भन्दा कम थिएन विगतमा तर यसअघिको केपी शर्मा ओली सरकारको प्रतिपक्षमा रहँदाको कांग्रेस भने ओली सरकारका लागि 'घीउ प्रतिपक्ष'का रूपमा रह्यो ।
र, अहिले पनि, अब पनि, यति बेला पनि र देश र जनताको यस्तो हालत र हविगत भइसक्दा पनि समग्र देशको र जनताको भाग्य र भविष्य बनाउन नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाउने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले पनि कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी, माओवादी वा अन्य पार्टीले गरेजस्तै बेबकुफी नै गरिरहने हो, संसद् अवरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको भूमिका हो भन्ने ठान्ने हो भने एमाले पनि अन्य पार्टीभन्दा के गतिलो भयो र ? होइन केपी ओलीज्यू ?