गौरी प्रधान | दृष्टिकोण | बैशाख ३०, २०७६
शिक्षा स्वभाविक रूपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । शिक्षा आफैमा मानव अधिकारको हो र मानिसका अन्य मानवअधिकार हासिल गर्नको निम्ति शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा अनुसार शिक्षा अधिकारको कसैले कसैलाई दिने सुविधा (privilege) वा अनुकम्पा होइन, यो नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले शिक्षा सबैको निम्ति सहजै उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । यस्तै, शिक्षामा सबैको पहुँच तथा सर्वस्वीकार्य हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । यो विज्ञानसम्मत, जनपक्षीय र व्यावहारिक हुनु पनि अत्यावश्यक छ । यी सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तको आधारमा बालबालिका र नागरिकको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । यसलाई सघाउन समाजमा सक्रिय विभिन्न संघ–संस्था, समुदाय र निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।
शिक्षा सार्वजनिक र गैर–नाफामूलक सेवा क्षेत्र भएकाले यो नाफामूलक वा बन्द व्यापारको विषय हुनुहुँदैन । तर, सरकारका गलत नीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र नाफामूलक व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरित हुनु र सामुदायिक तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू भने कमजोर हुँदै जानु दुःखको कुरा हो । तर, पछिल्लो चरणमा देशको संविधानको भावना अनुसार शिक्षाको विषय, खासगरी सार्वजनिक शिक्षाको सुढृढीकरणको सवाल जुन ढंगले समाजमा जवरजस्तका साथ उठिरहेको छ, त्यो सकारात्मक र सन्देशमूलक छ । यदि हामीले संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नु छ भने कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक शिक्षाको वर्तमान अवस्थामा विकास, सुढृढ र रूपान्तरण गर्न अत्यावश्यक छ ।
जहाँसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सहभागिताको सवाल छ, यो खासगरी सबैको निम्ति आधारभूत शिक्षाको अनिवार्यता र निःशुल्कता, माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता र उच्च शिक्षाको सहज पहुँचको विषयसँग गाँसिएको छ । यस विषयलाई सम्भव र प्रभावकारी बनाउन आउँदा दिनमा प्रगतिशील कर प्रणाली र अर्थ न्यायसँग गाँसेर पनि अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ । शिक्षा नै वास्तवमा, समाजमा विद्यमान संकट समाधानको एक भरपर्दो माध्यम हो । यसको निम्ति शिक्षा सरल, सुलभ, सार्थक, सृजनशील र सीपमूलक हुन आवश्यक छ ।
शिक्षाको अवधारणा के हो ?
शिक्षाको सही अर्थ के हो भन्ने विषयमा विभिन्न विद्वानले आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या, विश्लेषण र परिभाषित गरेका छन् । कसैले शिक्षालाई ‘आशा र उज्यालोको बाटो’ को रूपमा हेरेका छन् भने कसैले ‘सूचना र ज्ञान आर्जनको निम्ति सिक्ने सिकाउने विधि’ भनेका छन् । त्यसैगरी शिक्षालाई ऋग्वेदमा ‘मान्छेलाई, स्वावलम्बन र निःस्वार्थ बनाउने’ माध्यमको रूपमा उल्लेख गरेको छ भने उपनिषद्मा ‘मानव मुक्तिको बाटो’ भनी उल्लेख गरेको छ । विद्वानहरू पाणिनीले ‘प्रकृतिलाई जीवनसँग गॉस्ने प्रशिक्षण’, कौटिल्यले ‘देशका’ निम्ति तालिम र राष्ट्रको निम्ति प्रेम’, शंकराचार्यले ‘आत्मबोधको माध्यम’, रविन्द्र नाथ टैगोरले ‘सॉचो सत्य पत्ता लगाउन मस्तिष्कलाई सबल बनाउने बाटो’ र स्वामी दयानन्दले ‘चरित्रको निर्माण र नैतिकवान जीवनको माध्यम’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । माथि उल्लेखित परिभाषाका आ–आफ्ना हिसाबले आ–आफ्नै महत्व भए पनि शिक्षालाई निम्न कुराको आधारमा बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ ।
सरकारका गलत नीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र नाफामूलक व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरित हुनु र सामुदायिक तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू भने कमजोर हुँदै जानु दुःखको कुरा हो । तर, पछिल्लो चरणमा देशको संविधानको भावना अनुसार शिक्षाको विषय, खासगरी सार्वजनिक शिक्षाको सुढृढीकरणको सवाल जुन ढंगले समाजमा जवरजस्तका साथ उठिरहेको छ, त्यो सकारात्मक र सन्देशमूलक छ ।
शिक्षासम्बन्धी मानव अधिकार दृष्टिकोण
त्यसैगरी, मानव अधिकारको दृष्टिकोणले शिक्षालाई निम्न हिसाबबाट बुझ्न सकिन्छ:
सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा भएका बहस, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र व्यवस्था
गुरुकुलको अवधारणाबाट विकसित नेपालको परम्परागत शिक्षा त्यतिञ्जेल सबैको निम्ति उपलब्ध थिएन । राणा शासनको बेला खोलिएका विद्यालय शासक वर्गका छोराछोरीहरू (छोरीहरूमाथि समान व्यवहार थिएन) निम्ति मात्र सीमित रहेको थियो । राणा शासनको अन्त्यतिर केही समाज सुधारकहरूले विद्यालयहरू खोल्न प्रयत्न गरे पनि थुप्रै अप्ठ्याराहरू भोग्नु पथ्र्यो । २००७ सालमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि देशमा शिक्षाको चेतना विकासमा गुठी, समुदाय र समाज सुधारक शिक्षाप्रेमीले जन साधारणको बालबालिकाको निम्ति पनि सार्वजनिक विद्यालय स्थापना गर्ने पहल सुरु भएको देखिन्छ । त्यसयता नेपालमा तीन फरक किसिमका राजनीतिक शासन व्यवस्था एक पछाडि अर्को हुँदै संचालन भएका छन् । पछिल्लो चरणमा २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछाडि संविधानसभाको माध्यम बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले शिक्षालाई ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ (धारा ३१) अन्तर्गत समावेश गरी नागरिकको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ ।
२००७ सालको ऐतिहासिक र राजनीतिक परिवर्तनपश्चात देशमा सबैको निम्ति सहज र सुलभ शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न प्रयत्न नभएका होइनन् । समय–समयमा यस विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न विभिन्न सरकारले समिति र आयोग बनाएको पनि देखिन्छ । यस विषयमा २०११ सालको नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०१८ को सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०२३ को शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०४० को शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ को उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र २०५८ को उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदनले दिएका थुप्रै सुझावले तत्कालीन परिस्थिति सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरिएको देखिन्थ्यो ।
यसैबीच नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७४ गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । अनौपचारिक रूपमा सो प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र बहस हुन थाले पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सन्दर्भमा नेपालमा शिक्षाको अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य यथार्थमा के–कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन ।
शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था:
‘नेपालको संविधान, २०७२’ को भाग–३, मौलिक हक र कर्तव्य, धारा ३१.मा रहेको शिक्षासम्बन्धी हक:
१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
३. अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
४. दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
५. नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३९ मा बालसंरक्षण तथा बालबालिकाका अन्य अधिकार निम्नानुसार व्यवस्था भएको छ:
१. प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
३. प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ ।
४. कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
५. कुनै पनि बालबालिकालाई विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
६. कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
७. कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
८. प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।
९. असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
१०. उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
यसबाहेक, नेपालको संविधानको धारा ४० को २ ले दलित विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरेको छ, ‘दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।’
त्यसैगरी, मौलिक हक तथा दायित्वअन्तर्गत व्यवस्था गरिएका शिक्षासम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति: ‘१. शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, २. शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, ३. उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
अब देशमा संविधानको भावना अनुसार सबै तह (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह)मा बन्ने र बनाइने शिक्षासम्बन्धी सबै कानुन, नीति र नियमावलीले नागरिकको शिक्षाको अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यावश्यक छ । यसले सबैको निम्ति शिक्षा र कोही पनि नछुटुन् भन्ने दिगो विकास लक्ष्य २०३० लाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्न सक्छ । यसैबीच नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन (नवौं संसोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । तर, यसमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाहरूको विषयमा संसद्भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा विभिन्न खाले अन्तरविरोध र आलोचना पनि भएको छ । यसै विषयलाई लिएर देशका प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टीहरूसँग आवद्ध तीन विद्यार्थी संगठनले शिक्षा मन्त्रीसँग भेट गरी पारित संशोधित शिक्षा ऐनलाई फिर्ता लिई सुधार गर्न स्मृतिपत्र बुझाएको पनि थियो । उक्त स्मृतिपत्रमा विद्यार्थी संगठनका नेताले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क तत्काल हटाउन पनि माग गरिएको थियो ।
क्रमशः