ल्याब स्कुलकाे दुखद् कथा: किशुनजीद्वारा मुख्य सचिवलाई करारमा दिने निर्णय लेख्न निर्देशन !

फर्कलान् र ती दिनहरू

ल्याब स्कुलकाे दुखद् कथा: किशुनजीद्वारा मुख्य सचिवलाई करारमा दिने निर्णय लेख्न निर्देशन !

हरिविनोद अधिकारी  |  शिक्षा  |  पुस १०, २०७८

यो संसारमा कोही जन्मनु वा नजन्मनुमा केही फरक पर्छ होला र ? समग्रमा हेर्दा यो संसारमा कोही जन्मनु या नजन्मनुका कारणले कुनै फरक नपर्नुपर्ने हो तर सूक्ष्म रूपमा हेर्दा यो मृृत्युलोकमा त्यसले असर पारेको नै देखिन्छ । हामीले श्रुतिस्मृतिका कथाहरूबाट भन्दा पनि इतिहासले देख्ने, सुन्ने र भोग्ने बेलाकै कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता पात्रहरू थुप्रै जन्मिए । कति मरेर गए त कति अझै हाम्रै सामु जीवित नै होलान् ।

मरेर गएको अर्थ हो- ती जन्मिए, समाजलाई दुःख दिए र आफू पनि आफ्ना तीब्र र अतिमहत्त्वाकांक्षाको सिकार भएर गए । तिनका महत्त्वाकांक्षाको मानक पनि यही समाज थियो, यही समाजको उत्पादनले नयाँ ऊर्जा दिएको थियो । अनि, एउटा आकांक्षा पूरा गर्नका लागि अपनाउने व्यवहारले अरू आकांक्षाहरूको जन्म दिएको थियो । 

श्रुतिस्मृतिका दृष्टिमा जसलाई आज पनि हामी खलपात्र भनेर चिन्छौँ, ती पात्रहरूको उत्पत्ति पनि यही समाजमा, यही समाजको परिवेशमा, यही समाजको भुमरीमा नै भएको थियो । तिनले गरेका कामहरूको तर्क पनि तिनै श्रुतिस्मृतिले दिएका छन् तर परिवेश यस्तो बनेको देखिन्छ कि आधुनिक समयमा पनि तिनैको पक्ष र विपक्षमा बहस भएकै छ । अपौरुषेय वेदमा वर्णित वैदिककालका राजा बेन हुन् या संसारको पहिलो महाकाव्य रामायणको कथामा आधारित खलपात्र भनेर अर्थ्याइएका लङ्काधिपति रावणको कुरा गरौँ । महाभारतको खलपात्रका रूपमा चित्रित हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र या उनका सय भाइ छोराहरूमध्ये पनि दुर्योधन र दुशासनको कुरा गरौँ । उनीहरू साँच्चै नै खलपात्र थिए कि हामीले बुझ्दा खलपात्र देखिएका हुन् ? मिथक होस् या सत्य, तर रामलाई विष्णुको अवतार मान्ने हामी जस्तै रावणलाई धर्मकै नाममा पूजा गर्नेहरूको जमात पनि यही संसारमा छन् ।

लङ्कामा त रावणलाई भगवान् नै मान्ने नै भए । एकातिर जय विजयका अवतारका रूपमा यो मृत्युलोकमा श्रापका कारणले रावण र कृम्भकर्ण आएका तर्क पनि छ भने अर्कोतिर रावणले सीता हरण गरेकाले र यो पृथ्वीमा रावणको भारले मानव जीवन दुःसाध्य भएकाले त्यसबाट मुक्ति दिलाउन विष्णुको अवतारको रूपमा श्री रामको प्रादुर्भाव भएको पनि मानिन्छ । महाभारतका कथाहरूमा दुर्योधनलाई नै सुयोधन पनि भनिएको छ र एउटा क्षमतावान् व्यक्तिका रूपमा पनि मानिएको देखिन्छ ।

हामी नेपालीहरूमध्ये दसैँमा टीका लगाउनेहरूले टीकामा आशीर्वाद दिँदा 'मानं च दुर्योधने' भनेर भन्ने गरेका छौँ । दसैँलाई हामी देवीको आराधनाको समयको परिणाम प्राप्त गर्ने समयको रूपमा लिन्छौँ र दुर्गाहरूमध्येकी विजयाको आशीर्वादले सबै काममा सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेपालमा अहिले पनि दसैँको चाडलाई मानिन्छ । कसैले यसलाई रावणमाथिको विजयका रूपमा पनि लिन्छन् र रामले देवीको आराधना गरेर सफलताका सिद्धि प्राप्त गरेपछि महान् विद्वान् र असाधारण लडाकु रावणसँग लड्नका लागि तयारी गरेको इतिहास छ भनेर रामायणले हामीलाई अर्थ दिन्छ । 

यी कुराहरू किन भनिएको भने, पात्रहरूको उत्पत्ति समयले गराउँछ कि पात्रले समयको रेखालाई बदल्छ भन्ने विषयमा विवाद चलेकै छ । आधुनिककालमा जर्मनीमा एउटा शासक जन्मिएका थिए एडोल्फ हिटलर, जसले समयलाई बदले कि समयले उनलाई बदल्यो ? उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई स्वरूप दिँदा कसरी मानव अहितमा परिणाम परिवर्तन भयो ? उनमा संसारको अधिपति हुने महत्त्वाकांक्षा किन पलायो होला ? किन आफ्नो भौगोलिक सीमामा सीमित हुन उनलाई मन लागेन होला ? के मानव मन त्यस्तै असीमित इच्छाहरूको अतृप्त वासनाले जेलिएको तन्तुहरूको पुञ्ज मात्र हो ?

नराम्रो वासना र राम्रो भावना भनेर कसरी छुट्याउने होला ? हिटलरलाई उनका कामले मानवको अहित भएको जस्तो लागेको थियो कि थिएन ? अहिले पनि आधुनिका विश्वमा जोजो शासकहरूले जनतालाई दबाएर राखेका छन्, तिनलाई पनि त पक्कै थाहा होला- आजका दास सरह चुपचाप बस्ने त्यो मौन जमात एक दिन बिस्फोट हुनेछ । एक दिन कसरी विद्रोहको सुनामी आउनेछ भन्ने कल्पना गरेका पनि होलान् कि छैन होलान् ? एउटा विवेकचाहिँ मानिसले लिएर आएको हुन्छ जन्मँदैदेखि- चल्तीको नैतिकतामा के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन भनेर जानकारीचाहिँ अन्तर्मनमा राखेकै हुन्छ । 

नैतिकताको पनि मानक के हो भन्ने अमूर्त प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिन नसक्ने रहेछ । काम गर्दै जाँदा भोगिने एउटा समस्या हुँदो रहेछ र त्यो समाधान गर्नका लागि सहज उपायको खोजी गरिँदो रहेछ । अनि, मानव समाजमा  अनेक परंपराको, विभिन्न चलनको, नयाँनयाँ उपायको आविष्कार भएको रहेछ । हुने रहेछ । आफूलाई सहज हुने कुरामा मानिसले सीमाको ख्याल नगरी जसरी पनि स्वार्थ सिद्धि गर्ने विचार गर्दोरहेछ । कति त बुझेर र कति नबुझेरै पनि त्यस्ता काम हुने रहेछन्, जुनचाहिँ पछि परिणामले मात्र त्यो काम ठिक थियो कि थिएन भन्ने प्रमाणित हुने रहेछ । 

तर पनि गर्न नहुने कामबाट परिणाम असल आए पनि त्यसबाट बनेको नयाँ नजिरले अरू समस्या उत्पत्ति हुने रहेछ भन्ने मैले भोगेका केही अनुभवहरूबाट म ढुक्कसँग भन्न सक्ने भएको छु ।  

मैले भोगेका केही तीता अनुभवमध्ये पेसागत जीवनमा भोगेको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । आफ्नो अनुभवको पेटारो फुकाउँदा या विस्मृतिको कुनै कुनामा अल्झिएर बसेको, कतै सम्झनाको आंशिक स्वरूपमा खण्डित भएर रहेको तर स्मृतिमा कतै रहेको एउटा अनुभव । आज पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा- १० मा एउटा विद्यालय छ- लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय । दक्षिणकालीतिर जानेहरूले पनि त्यस विद्यालयलाई देख्छन् । करिब १०९ रोपनी जग्गामा नितान्त नयाँ स्वरूपको चुच्चे छानोको स्वरूपमा छ यो ।

२०१३ सालमा स्थापित यो विद्यालय वास्तवमा शिक्षकहरूको प्रयोगशालाको रूपमा स्थापना भएको रहेछ । त्यस बेला यो विद्यालय चेतभवन, लाजिम्पाटमा थियो क्यारे ! अहिले म यो विद्यालय कसरी जनताको हातबाट निजी प्रबन्धमा गयो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । 

लिटिल एन्जेल्स प्रणालीका जन्मदाता उमेश श्रेष्ठ अहिले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । सायद उहाँलाई यसका बारेमा सबै  जानकारी पक्कै होला किनभने उहाँकै प्रयासमा विद्यालय चलेको छ भन्ने सुनिएको छ । तर पनि नेपाली जनतालाई अमेरिकाले दिएको पुरस्कार र विश्वविद्यालयको परिसरमा अवस्थित विद्यालय सामुदायिक हुनुपर्ने हो कि ? त्यसको अभिभावकत्व नगरपालिकाले लिनुपर्ने हो कि ? या अहिलेकै जस्तो अव्यवस्था र अप्रणालीमा नै चलिरहनुपर्ने हो ?

यसमा को दोषी छ भन्दा पनि जसको सम्पत्ति हो, उसको उत्तरदायित्वमा विद्यालयले संरक्षकत्व नपाउँदा के हुने रहेछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण भएको छ नेपालको शैक्षिक इतिहासमा । यस विद्यालयको जीवनमा केके भएनछ र ? पहिले नेपाल सरकार भनौँ, त्यस बेलाको श्री ५ को सरकारअन्तर्गत रहेको रहेछ यो, जुन बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पनि भएको रहेनछ ।

बीएडको शिक्षा दिने भनेको उच्चशिक्षा दिने हो । नेपालका २०१६ सालसम्म कुनै विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थिएन । त्रिचन्द्र कलेजको अवस्था विदेशका विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालयको अधीनमा परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको बुझिन्छ तर बीएड, आईएडचाहिँ कसको भन्नेमा नेपाल सरकारको भन्ने मात्र देखिन्छ । अर्थात् तालिमका रूपमा खुलेको कलेज अफ एजुकेसन नेपाल सरकारको भएको रहेछ ।

जब पहिलो बीएड परीक्षा उत्तीर्ण हुनुभएको थियो राजेन्द्रकुमार रोंगोङ्ग, उहाँका लागि पहिलो समस्या परेको रहेछ- आफ्नो प्रशिक्षणको समकक्षताको । अनि, नेपाल सरकारले दिल्ली विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेर उहाँलाई एमएड पढ्न दिल्ली पठाएको रहेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रमाण भयो दिल्ली विश्वविद्यालयले नेपालको बीएडलाई मान्यता दिएको ।

त्यस बेलामा ल्याब स्कुल नेपाल सरकारको अभिन्न अंग बनेको रहेछ । पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कलेज अफ एजुकेसन गाभिएपछि स्वतः ल्याब स्कुल पनि त्रिविको विद्यालय भएको रहेछ र स्कुलको नाम रहेछ, त्रिविवि, कलेज अफ एजुकेसन, लेबोरेटरी स्कुल । अनि, नयाँ शिक्षा योजनाको पद्धतिभित्र विद्यालय विश्वविद्यालयको अंग नहुने भएकाले विद्यालय स्वतः जिल्ला शिक्षा समिति काठमाडौंको अधीनमा आएको रहेछ ।

तर पनि त्रिविविसँगको सम्बन्ध यथावत् नै थियो भन्ने कुराको प्रमाण म आफैँ २०३७ सालमा विद्यालयको होस्टेलमा सहायक सुपरिवेक्षक हुँदा सम्पूर्ण विद्यालयको विद्युत् र पानी महसुल त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउने चलन थियो र बुझाइन्थ्यो । पछिसम्म त्रिविको र ल्याब स्कुलको एउटै ट्रान्स्फर्मर थियो साझा । अहिले सायद त्यस्तो छैन । म त्यहाँ शिक्षक भएर जाँदा पनि लेबोरेटरी व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय, कीर्तिपुर थियो र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्थ्यो- व्यावसायिक विद्यालयको माध्यमिक तहलाई ।

प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहलाई सत प्रतिशत अनुदान पाइन्थ्यो । म व्यावसायिक शिक्षकको रूपमा गएको थिएँ २०३६ सालको वैशाखमा । अचानक २३ चैत २०३७ देखि विद्यालय निजी भयो । सुनिएको के थियो भने, तत्कालीन केही पहुँचवाला आवासीय विद्यालय चलाउने शिक्षासेवीहरूलाई विद्यालयहरूको निजी संचालनमा बढी  रुचि देखिएको र सरकारमा शिक्षाप्रति कुनै चासो नभएको तथा प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै नपरेकाले ती कुरा शिक्षा सेवाको गर्ने तर निजी आम्दानीका लागि र्‍याल काढ्नेहरूका कारणले आवासीय विद्यालय सबै नै निजी बनाइए । त्यसको मारमा लेबोरेटरी विद्यालय पनि परेको थियो किनभने त्यसको पनि आवास थियो ।

त्यसरी अमेरिकी सरकारले दिएको प्रयोगशाला विद्यालय, त्रिविको भूमिमा अवस्थित, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा निर्मित, नेपाल सरकारबाट व्यावसायिक विद्यालयको रूपमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक अनुदान पाएको विद्यालय त्यसै निजी भनियो । हामी जिल्ला शिक्षा समितिका शिक्षकहरू, विद्यालयका निजी शिक्षकहरू, दृष्टिविहीनहरूलाई शिक्षा दिनका लागि स्थापित अन्धा शाखाका शिक्षकहरूसमेतको विद्यालय अचानक निजी भयो । सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व विद्यालयको काँधमा थपियो, जसको मार अभिभावकले दिने फिसमा निर्भर भयो । दृष्टिविहीनहरूका लागि भने विशेष शिक्षा परिषद्ले आर्थिक सहयोग दिएकै थियो ।

अनि, त्यो विद्यालय कसको भन्ने विवाद हुन्थ्यो । न त्रिविले मेरो भन्न सक्यो, न त नेपाल सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्‍यो । हामी शिक्षकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन गर्दा प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा जिल्ला शिक्षा समितिसँगको समन्वयमा विद्यालय संचालक समितिको मातहतमा चलाएका थियौँ । तर, अचानक प्रधानाध्यापक भरतकुमार प्रधान २०४७ सालको सुरुमै छाडेर जानुभयो । उहाँले पेन्सन पाउनुभयो र बाहिरिनुभयो ।

त्यसपछि शारदा प्रधानाङ्ग प्रधानाध्यापक हुनुभयो तर उहाँको पनि असामयिक मृत्यु भयो, २०४९ असोजमा । त्यसपछि माया शाक्य प्रधानाध्यापक हुनुभयो । हामी जिल्ला शिक्षा समितिअन्तर्गतका शिक्षकहरूको लामो प्रयासपछि नेपाल  सरकारले हाम्रो जिम्मा लिने भयो तर ल्याब स्कुलको कुनै जिम्मा लिएन । ५ माघ २०५६ मा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत् नेपाल शिक्षा समाजलाई १५ वर्षे करारमा ल्याब स्कुल दियो ।

एकातिर विश्वविद्यालय वास्ता नगर्ने, सरकार पनि  वास्ता नगर्ने तर करारमा कुनै गैरसरकारी संस्थालाई दिने काम भयो । त्यो समाजका अध्यक्ष र विद्यालयका अध्यक्ष पनि पूर्वशिक्षामन्त्री केशरबहादुर बिष्ट नै हुनुहुन्थ्यो । करारमा दिने काम पनि बडो नाटकीय तरिकाले भएको भन्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूको भनाइ थियो । जस्तो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो महेश आचार्य । नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नर तिलक रावललाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवादमा मन्त्री आचार्य नबनाउनेमा हुनुुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीजी रावललाई बनाउनुपर्ने दबाबमा हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीले आफ्नो दबाब स्वरूप भन्नुभएछ, 'यदि रावलजीलाई नै गभर्नर बनाउने हो भने मेरो राजीनामा स्वतः सम्झनू । आजदेखि म क्याबिनेट बैठकमा आउनेछैन ।' 

मन्त्री आचार्य हिँडेपछि बैठकमा शून्यता छायो तर निर्णय भयो- रावललाई गभर्नरमा नियुक्ति । अनि, प्रधानमन्त्रीजीले मुख्य सचिवलाई बोलाएर भन्नुभएछ, 'मुख्य सचिवजी, यो पनि लेख्नुहोला है क्याबिनेटका माइन्युटमा ।'

त्यो रहेछ- ल्याब स्कुललाई १५ वर्षे निजी करारमा दिने । 

विश्वविद्यालयको जग्गा, नेपाल सरकारको भवन तर करारको रूपमा सरकारले एउटा गैरसरकारी  संस्थालाई दिने निर्णय । त्यो विद्यालय स्वतः निजीको रूपमा परिणत भएको अन्तरंग कथा हो, जसको अन्त्य कहिले हुने हो, थाहा पनि छैन किनभने १५ वर्षे करारको अवधि पनि २०५७ साउनपछि २०७२ सालमा नै समाप्त भएको छ । 

अमेरिकी सरकारको पुरस्कार स्वरूपको प्रयोगशाला विद्यालय आज कसको ? थाहा छैन । तर, सुनेअनुसार अहिले त्यस विद्यालयको सम्पूर्ण अभिभावकत्व लिटिल एन्जेल्स प्रणालीको जिम्मामा छ रे ! फेरि करार भएको छ कि छैन, त्यो पनि सायद नगरपालिकालाई थाहा छ कि छैन । विद्यालय राम्रैसँग चलेको त छ तर कसरी र कसको अधीनमा चलेको छ, थाहा छैन जस्तो लाग्छ ।

लिटिल एन्जेल्स प्रणालीका जन्मदाता उमेश श्रेष्ठ अहिले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । सायद उहाँलाई यसका बारेमा सबै  जानकारी पक्कै होला किनभने उहाँकै प्रयासमा विद्यालय चलेको छ भन्ने सुनिएको छ । तर पनि नेपाली जनतालाई अमेरिकाले दिएको पुरस्कार र विश्वविद्यालयको परिसरमा अवस्थित विद्यालय सामुदायिक हुनुपर्ने हो कि ? त्यसको अभिभावकत्व नगरपालिकाले लिनुपर्ने हो कि ? या अहिलेकै जस्तो अव्यवस्था र अप्रणालीमा नै चलिरहनुपर्ने हो ? थाहा कसले दिने होला नि !

क्रमशः