लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस १४, २०७८
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी आठौं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथिको समूहगत निष्कर्ष समूहका नेताले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए ।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो । मंगलबार समूहगत छलफल सकिएपछि बुधबार समूहका नेताले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।
अहिलेसम्म समूहले दिएका सुझावहरू
पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजीओका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । सरकारमा सहभागी हुनेहरूको आचरणको विषय, संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे छोटो चर्चा गरेर साम्राज्यवादविरुद्व एउटा विश्व मोर्चा खडा गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादी उत्पीडनका ठोस रूप के हुन् स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
माओदेखि प्रथम शहीद लखन चौधरीदेखि प्रतिनिधिमूलक सबै शहीदको नाम लेख्नुपर्छ । मार्क्सवादको परिमार्जन होइन सिर्जनात्मक विकास भन्नुपर्यो । स्टालिनबारे ३० प्रतिशत गलत र ७० प्रतिशत सही भन्ने माओको विचार उल्लेख हुनुपर्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्यो ।
कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण भइरहेको हालको अवस्थालाई अन्त्य गर्न उत्पादनयोग्य भूमिको संरक्षण खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भावना भएका क्षेत्रको जमिन राष्ट्रियकरण गरी त्यसको संरक्षण र उत्खननको ठोस नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
कृषि क्रान्तिका सन्दर्भका क्युवाको जैविक कृषि क्रान्तिको शिक्षालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण के हो ? क्रान्तिकारी भूमिसुधारबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
श्रम सहकारीहरू निर्माण गरी त्यस्ता सहकारीहरूलाई समाजवादको आधारमा समेटिनुपर्छ । लघुवित्तलाई निरुत्साहित गर्ने एवं सहाकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र समाजिक सुरक्षासम्बन्धी समाजवादी रणनीति कस्तो हुने ? यसबारे स्पष्ट नीति हुन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सन्दर्भमा कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत सीमा क्षेत्रमा भइरहेको सीमा अतिक्रमणको साथै कन्चनपुरका गोविन्द गौतम र दार्चुलाका जयसिंह धामीलगायतको हत्या गरिएको सन्दर्भ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी आगामी दिनमा यस प्रकारको गतिविधि दोहोरिन नदिन र अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्छ । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असर उल्लेख हुनुपर्यो ।
जनयुद्धका शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपांगहरूलाई रोजगारी, आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचयपत्र उपलब्ध गराइनुपर्छ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रियाअघि र पछिका बहिर्गमित स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्छ । जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न पार्टीले पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषा विद्रोहसँगै धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोहको पनि उल्लेख गरियोस् ।
विधानको विषयमा समूहबाट आएका सुझावहरू
नेतृत्व निर्माणको आधार समावेशी क्लस्टरका साथै भूगोललाई पनि आधारको रूपमा लिई एक प्रदेश, एक पदाधिकारीको अवधारणा विधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ । सबै तहका कमिटी निर्माण गर्दा शहीद परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपांग योद्धा, बेपत्ता परिवारको समेत क्लस्टर विभाजन हुनुपर्छ ।
समाजवादी कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसारको संगठन र नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्नेमा समावेशीकरणसहितको प्रक्रियाले विचार र संगठनबीचको अन्तरविरोध पैदा हुन सक्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, जनवर्गीय संगठन र सत्ता एवं सरकारमा सहभागिताको कुरालाई पूर्ण समावेशी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
पार्टी विधानमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा स्थानीय कमिटीका ५ जना पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भएको छ । यसमा स्थानीय कमिटीको अध्यक्षलाई पदेन सदस्य र ५० प्रतिशत मनोनीत व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरेक तहका कमिटीहरूमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारमा सहभागी भएका कमरेडहरूको कार्य प्रगति मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टी अनुसासनअनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गम्भीर प्रकारका गल्ती कमीकमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनुपर्छ ।
पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास, नेतृत्वको वैज्ञानिक समायोजन र व्यवस्थापन, पार्टी अन्तरविरोधको संयोगान्त समाधानसम्बन्धी सिद्धान्त, मान्यता र विधिको विकास समावेश गरिनुपर्छ । पार्टी कमिटी छिटो छरितो र कामकाजी बन्ने अवधारणा बन्नुपर्छ ।