लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | पुस १८, २०७८
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी तत्कालका लागि वृद्धि नगर्न संचालकहरूले माग गरेका छन् । संचालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीका विषयमा अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै पुँजी नबढाउन आग्रह गरेको हो ।
२०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले २ वर्षभित्रमा चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाउने नीति ल्याए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेन । हकप्रद शेयरको माध्यमबाट पनि पुँजी बढाउन दिँदा मर्जरमा जानुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमा हकप्रद शेयर जारी गरेरसमेत ४ गुणाले पुँजी बढाए । यस कारण उपलब्ध कोषलाई उपयोग गर्न आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभाव जस्ता 'साइड इफेक्ट' देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
२०७३ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशेयर आम्दानी र प्रतिफल दर निरन्तर रूपमा घटिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस कारण बैंकका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको भन्दै उक्त चुनाैती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै व्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।
परिसंघले उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७७ चैतमा गठन भएको करिब ९ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रविवेदन गत मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाइएको परिसंघले जनाएको छ ।