न्युज कारखाना | लोकसंवाद | पुस २८, २०७८
पदमबहादुुर श्रेष्ठ वातावरण कानुनविद् हुन् । १५ वर्षदेखि कानुन वातावरणका क्षेत्रमा संग्लन श्रेष्ठले २०७६ सालमा राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण पुरस्कार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट पाएका थिए । यो पुरस्कार पाउने उनी नेपालकै पहिलो कानुन व्यवसायी हुन् । वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठसँग कर्णाली प्रदेशको शहरी वातावरणको विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वातावरणीय अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वातावरणीय अवस्था कस्तो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले हेर्ने मौका पाएँ । यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्था हेर्ने मौका पाएँ । प्रदेश राजधानी भएकाले यहाँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बस्नुहुन्छ । यो कर्णालीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको शहर हो । यही शहरले कर्णाली प्रदेश र अन्य शहरलाई झल्काउँछ । यसलाई कसरी सुन्दर बनाउने भनेर लाग्नुपर्छ ।
यहाँकाे फाेहाेरमैला व्यवस्थापनका लागि के गर्न आवश्यक छ ?
फोहाेरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले नेपाल सरकारले पारित स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायित्वसहितको विशेष अधिकार दिएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेको फोहाेरमैला संकलन गर्ने, ढलबाट निस्केको फोहाेरमैला उठाउने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । नाला सफा गर्ने र शहरलाई सुन्दर बनाउने अधिकार दायित्व नगरपालिकाको हो । पार्टनरसिपका रूपमा नगरपालिकाले अर्को संस्थालाई पनि दिन सक्छ । नगरपालिका स्वयंले पनि त्यो काम गर्न सक्छ ।
फोहाेरमैला व्यवस्थापनका हिसाबले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एक फोहाेरको शहर हो भन्न अप्ठयारो लागेन । यहाँ घर अगाडिका नालामा फोहोर थुप्रो लागेको छ । नालाहरूलाई साना ल्यान्डफिल साइटका रूपमा विकास गरिएका छन् । यसमा कसैको ध्यान गएको छैन । प्लास्टिक त्यहीँ छ, व्यापारीले व्यापार गरेर छाडेको थुप्रो त्यहीँ छ । कार्टुनहरू त्यहीँ, प्लास्टिक, रक्सी खाएको बोलतहरू त्यहीँ राखिएका छन् । सललल पानी बग्ने ठाउँमा फोहाेर राखिएपछि प्रदूषण बढी हुन्छ । नालामा यसरी राखिएका फोहोरका कारण पानी जम्ने, लामखुट्टे बढी जन्मिन्छन् । स्वास्थ्यका हिसाबले हामीलाई हानिकारक हुने अवस्था छ । नाला सफा गर्ने, फोहोर सफा गर्ने, बाटो सफा गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हो तर यो दायित्व नगरपालिकाले देखेकाे छैन ।
स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ?
स्थानीय सरकारले स्थानीय ऐनअनुसार फोहोर गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्छ । नगरपालिकाले वातावरण संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन पनि बनाएको छ । प्रदेशले पनि छुट्टै कानुन बनाएको छ । यी सबै कानुनले समायोजन भनेको फोहोर व्यवस्थापन नै हो । यो जाडोको समयमा प्लास्टिक, कागज, मोटरसाइलको टायर जलाउने काम भएको छ । प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा झन् चुरोट धुवाँभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ । यसले स्वास्थ्यका हानी गर्छ । यस्ता कुरा नगरपालिकाले गर्नुपर्छ अथवा प्रदेश सरकारले विशेष तरिकाले लाग्न जरुरी छ । जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले अनुगमन नगरेको स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
हरेक प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको निर्देशनमा आफ्नो वातावरण संरक्षणका लागि कानुन बनाएको हुन्छ । वातावरण संरक्षण ऐनका अनुगमन गर्नु काम प्रदेश सरकारको पनि हो, स्थानीय सरकारको पनि हो ।
स्थानीय तथा आमनागरिकको भूमिका के रहन्छ ?
घर अगाडि वा बाटोमा बनाइएका नालाहरू पानी बग्नका लागि बनाइएका हुन् । त्याे फोहोर राख्ने ठाउँ होइन । यसका लागि नागरिक आफैँ सचेत हुन जरुरी छ । फोहोर पहिला घरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर उठाउने गाडी आएपछि फोहोर राख्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो भएको देखिएन । हरेक व्यापारी, हरेक घरधनीले नालामा फोहोर लगेर राखिदिने गरेका छन् । नगरपालिकाले फोहोर सम्झेर नलाने काम भए जस्तो लागेको छ । मैले महिनौँसम्मको फोहोर त्यहीँ थुप्रिएको पाएको छु । नगरपालिकाले त्यसको निगरानी राख्न सकेन । बिजुलीको पोल सार्वजनिक हो । हरेक बिजुलीका पोलमा सानासाना व्यापारीहरूले विज्ञापन राखेका छन् । त्यहाँ विभिन्न प्रकारका विज्ञापन, पर्चा, पम्पलेट टाँसिएको छ ।
यो पनि एक प्रकारकाे फोहोर नै भयो होइन ?
बाटोमा हिँड्दा देखिने गरी राखिएको फोहोरलाई मात्र हामीले फोहोर मान्नुहुँदैन । बिजुलीका पोलमा राखिएका विज्ञापन भनेको दृश्य प्रदूषण हो । दृश्य प्रदूषणले शहरलाई कुरूप बनाउँछ । हाम्रो फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले त्यसलाई फोहोर भन्छ । भुइँमा रहेको फोहोर उठाउने तर त्यो फोहोर नउठाउने काम भएको छ ।
पोलमा कुनै पनि विज्ञापन गरिनु गैरकानुनी काम हो । स्थानीय सरकारसँग अनुमति नलिईकन ती ठाउँमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कानुनमा नै उल्लेख गरिएको छ । यदि कसैले त्यसरी पर्चा, पम्पलेट टाँस्छ भने १५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिमाना हुने कानुनमै उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले यस्ता पर्चा, पम्पलेट टाँस्नेलाई को हो भन्ने पहिचान गर्न सक्छ । त्यहाँ उसको नाम, टेलिफोन नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । नगरपालिकामा वातावरण विभाग पनि हुन्छ । त्यसले के हेरेर बसेको छ ? भन्ने प्रश्न यहीँनेर आउँछ । त्यसले यहाँको नगरको सुन्दरता कसरी राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने थलो हो । उसले नगरपालिका प्रमुखको निर्देशनका काम गर्न सक्छ । अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हरेक क्षेत्र दृश्य प्रदूषण हुने गरी फोहोर राखिएको छ ।
दृश्य प्रदूषण कसरी हटाउन सकिन्छ ?
दृश्य प्रदूषण हटाउनुपर्ने माग गर्दै मैले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिएँ । १६ भदाै २०७२ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गर्दै पोलमा राखिएका पर्चा, पम्पलेट, होर्डिङ बोर्ड पनि फोहोर हुन्, ती सबै निकाल्नू भनेर काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले त्यो दिशामा लागेको छ ।
सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार पनि गरेको मैले पाएको छु । दृश्य प्रदूषण हटाउने विषय कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो कार्यान्वयन गर्ने पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।
यदि वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर बनाउने हाे भने पार्टीको नारा, पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड पनि हटाउन जरुरी छ । यी कानुनविरुद्धका काम हुन् । नगरपालिकाले अनुमति नदिएर राखिएका सबै कुरा हटाउन जरुरी छ । उनीहरूलाई कारवाही गर्न नगरपालिकाले सकेको देखिएन ।
प्रदेश सरकारले बेवास्ताका कारण पनि यो समस्या आएको हो ?
प्रदेश सरकार भनेको मुख्य निकाय हो । यसले आफ्नो मातहतको स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्छ । केन्द्र सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने छैन । केन्द्र सरकारले बनाएको कानुन सबै तहका सरकारले मान्नुपर्छ । सुन्दर शहर बनाउने दायित्व सबै सरकारको हो ।
वातावरणको क्षेत्रमा पछिल्लो चरणमा डोजरे विकासले असर गरेको पाइन्छ नि ?
विकास गर्न डोजर भन्ने एउटा साधन जो छ, त्यसमा पनि वातावरणमा कुनै प्रकारले विकास गर्न सकिन्छ । नेपालका डाँडाकाँडामा डोजरे विकास गर्न खोजिएको छ । पहाडमा विकास नाममा डोजर प्रयोग गर्दा त्यसले असर नै निम्त्याएको छ । डाँडाको सिस्टम जुन छ, त्यसलाई नै तहसनहस पार्छ । माथि बाटो खोल्ने, तल्लो क्षेत्रमा शहर छ । माथि त्यसका कारण बाढी-पहिरो आउने र तल्लो क्षेत्रमा आतंक नै मच्चिएको छ । अहिले स्थानीय तहका नाममा डोजर, नेताका आफन्तका नाममा डोजर, हरेक जनप्रतिनिधिका नाममा डोजर, डोजरे विकास, अध्ययनबिनाको विकासले गर्दा अत्यन्तै वातावरणीय क्षति भइरहेको छ ।
यसका लागि बढी जिम्मेवार को देख्नुहुन्छ ?
नागरिक वा कुनै व्यवसायीले सरकारको अनुमतिबिना डोजर चलाएर विकास गर्छु भन्छ भने त्यहाँचाहिँ कुनै न कुनै गडबडी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसको अनुगमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।