लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०२, २०७८
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले गत भदौदेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ । संसदको अघिल्लो अधिवेशन २३ भदौ २०७८ मा सुरु भएको थियो । संसद सुरु भएदेखि नै एमालेले निरन्तर अवरोध गर्यो । एमालेको अवरोधकै बीच आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित भयो । गत भदौदेखि कात्तिकसम्म लगातार संसद अवरोध गरेको एमालेले २८ मंसिरदेखि सुरु भएको चालू अधिवेशन पनि अवरोध गर्दै आएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २/२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिको समेत गलत प्रयोग गर्दै आफूअनुकूल शासन संचालन गर्न चाहेका थिए । पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो । दोस्रो पटक उनले ८ जेठ २०७८ मा विघटन गरेका थिए । त्यसलाई पनि २८ असारमा सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि एमाले संघीयसहित ६ वटा प्रदेशमा सत्ता गुमाउन पुगेको थियो ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर संघीय सरकार र देशका ७ मध्ये ४ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्दाको पीडा अहिले एमालेले सडकबाट पोखिरहेको छ । एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध कुनै नैतिक धरातल भन्दा पनि प्रतिशोध साँध्नका लागि र आफूले विघटन गरेको संसदलाई असफल बनाउनका लागिमात्रै हो भन्ने कुरा अब घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै गएका छन् ।
अवरोधको कारण
एमालेले संसद अवरोध गर्नुको मुख्य कारण हो- संसदमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को उपस्थिति । आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई सभामुखले तत्कालै कारबाही नगरेर पार्टी विभाजनमा सघाएको भन्दै एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमाले त्यतिमा मात्र रोकिएको छैन । उसले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद नै गैरसांसद भएको तर्क गर्दै आएको छ । एमालेसहितको उपस्थितिमा बनेको संसद नियमावलीअनुसार भने सभामुखले कुनै सांसदमाथि कारबाही गर्न दलले सिफारिस गरेमा त्यसलाई १५ दिनभित्र संसद चालू भएको अवस्थामा संसदलाई जानकारी गराउने र संसद चालू नभए सूचना टाँस्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार सभामुखले कानुन उल्लंघन गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
त्यसो त अहिले संसद अवरोधमा प्रमुख भूमिका खेलिरहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्रनेम्वाङ २०६५ सालमा संविधानसभाका अध्यक्ष थिए । त्यसबेला तत्कालीन एकीकृत माओवादीले मातृका यादव र जगत यादवलाई सांसदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई उनले ६ महिनासम्म कुनै कारबाही नगरी राखेका थिए ।
अहिले एमालेले अरू सांसदमाथि कारबाही हुँदा तत्कालै सूचना टाँसेको र एमालेका सांसदमाथिको कारबाहीमा भने विभेद गरेको तर्क गर्दैै आएको छ । एमाले यही मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म गएको छ । यस मुद्दामा सर्वोच्चले अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । यसलाई हेर्ने हो भने पनि एमालेले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा एमालेको संसद अवरोध नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले गलत देखिन्छ ।
संसदमा बहिष्कार, मञ्च र सिंहदरबारमा सँगै !
एमालेले संसदमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको उपस्थितिलाई लिएर विरोध गरे पनि बाहिर भने एकै मञ्चमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । संसदको अवरोध खोल्न आग्रह गर्दै सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक एमालेले बहिष्कार गर्यो । तर, शुक्रबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा भने एमाले र एकीकृत समाजवादी दुवै उपस्थित भए । स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलका लागि आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । यसबाट सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा अस्वीकार गरेको एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व आयोगले बोलाएको बैठकमा स्वीकार गरेको देखिएको छ । यसबाट पनि एमाले संसद्लाई मात्र बन्धक बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसो त पछिल्लो समयमा दलहरूका महाधिवेशनमा पनि २ पार्टीका नेताहरू एउटै मञ्चमा बसे र भाषण गरे । राप्रपा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा यी २ पार्टीका नेताहरू एउटै मञ्चमा बसे र भाषण गरे ।
त्यसो त संसदको बैठक अवरोध गरे पनि संसदीय समितिका बैठकमा दुवै पार्टीका सांसदहरू सँगै भेट्छन् र छलफल गर्छन् । संसदीय समितिलाई मिनी संसद्समेत भनिन्छ । संसद् भवनभित्र गैरसांसद भन्दै नाराबाजी गरे पनि सिंहदरबारमा हुने संसदीय समितिका बैठकमा सँगै बसेर सवाल-जबाफ गरिरहेका छन् । यसबाट पनि एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई अस्वीकार गरेको देखिँदैन ।
सबैभन्दा रमाइलो कुरा त के छ भने ८ पुसमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संसदको अवरोध खोल्न निर्देशन नै जारी गरेको छ । यस समितिका सभापति एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल हुन् । नागरिकता विधेयक तत्कालै अघि बढाउने विषयमा छलफलपछि सांसदहरूले संसदको अवरोधका कारण कसरी अघि बढ्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि समितिले संसद् र सरकारलाई संसद्को बिजनेस अघि बढाउन निर्देशन जारी गरेको हो । यसरी हेर्दा सिंहदरबारदेखि राजनीतिक पार्टी र निर्वाचन आयोगका मञ्चमा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व स्वीकार गरेको एमालेले आश्चर्यजनक रूपमा संसद्भित्र अस्तित्वमा प्रश्न उठाइरहेको छ ।
त्यसो त संसद् बैठकको एजेण्डा तय गर्न बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमाले र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू नै उपस्थित हुन्छन् । त्यहाँ पनि एमालेले एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएको देखिँदैन । तर, प्रतिनिधिसभामा भने एमाले एकीकृत समाजवादीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ ।
गत १० पुसमा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने बताएका थिए । यसबाट पनि एमाले यो संसदलाई जसरी पनि असफल बनाउने अभियानमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । संसद जनताका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो हो । संसदीय व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधि सहभागी हुने थलो भनेको जनताकै उपस्थिति हुने स्थान हो । तर, एमालेले जनताका आवाज उठाउने संसद्लाई आफ्नो पेवा र निजी कम्पनी जस्तो गरी अवरोध गरिरहेको छ । संसद अवरोध गर्नुका पछि न कुनै कानुनी र नैतिक बल देखिन्छ, न त औचित्य नै । तर, मुडे बलमा एमालेले संसदलाई नै असफल बनाउने कुन्ठाको खेल खेलिरहेको छ । एमालेको यो द्वैध चरित्रको अब विरोध हुन थालेको छ ।
उसले आगामी चुनावपछि एमाले पहिलो पार्टी भएर फेरि सरकारमा पुग्ने बताइरहेको छ । जब आफ्ना स्वार्थमा सरकार चलाउने, त्यो पूरा नभए संसद् नै विघटन गरिदिने, कानुनी रूपमा असफल भएपछि मुडे बलका भरमा संसद्लाई नै असफल बनाउने खेलमा लागेको एमालेलाई जनताले किन मत हाल्ने भन्ने प्रश्न उसकै कारण खडा भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेर यसलाई असफल बनाउन खेलेको खेल संसदीय मर्यादाकै धज्जी उडाउने खालको भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
संसदीय समितिहरूमा उसको उपस्थिति र एकीकृत समाजवादीसँगैका राजनीतिक गतिविधिले एमालेले जारी राखेको संसद्को अवरोध नैतिक, राजनीतिक हिसाबले गलत भएको र संसदीय मर्यादाको समेत उपहास हो ।