लोकसंवाद संवाददाता | लोकसंवाद | जेठ ०१, २०७६
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्ने गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर होइन, यसको समाधानका लागि लोकसंवाद सञ्चालन गर्छाैं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्कोेे गर्छौं ।
आजको लोकसंवादको विषय छ– औषधिको गुणस्तर, मूल्य र बिक्री वितरण ।
बजारमा कुनै पनि सामान खरिद गर्दा मूल्यमा बार्गेनिङ हुन्छ । तर, औषधिको मूल्यमा खासै बार्गेनिङ हुँदैन । औषधि कुन र किन उपयोग गर्ने भन्ने विषयको निर्णय बिक्रेता वा उपभोक्ताले होइन, तेस्रो पक्ष (चिकित्सक)ले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्ष र पहिलो पक्ष (बिक्रेता) मिलेर दोस्रो पक्ष उपभोक्ता (बिरामी) ठगिएको गुनासो आउने गरेको छ । औषधि उत्पादक वा आयतकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर चिकित्सकले औषधिको सिफारिस गर्छन् भन्ने आरोपको बारेमा नियमन निकाय औषधि व्यवस्था विभाग कतिको जानकार छ ? विभागले औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ÷छैन ? मूल्य निर्धारण नभएको औषधि निर्वाध रूपमा औषधि बिक्री–वितरण हुँदा पनि विभाग किन मूकदर्शक बनेको छ ?
यिनै विषयमा आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । यस विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल, नेपाल औषधि व्यावसायी संघका महासचिव रामचन्द्र शर्मा र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्को पूर्वअध्यक्ष बाबुराम हुमागाई सहभागी हुनुहुन्छ । अब सुरु गरौं आजको लोकसंवाद:
भूपराज खड्का, पत्रकार
ऐन नियम पल्टाउने हो भने समग्रमा औषधिको दर्ता, मूल्य निर्धारण र अन्य सम्पूर्ण जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो । यस सन्दर्भमा विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति छ/छैन वा अन्य आवश्यक कुरा राज्यको जिम्मेवार निकाय भएका कारण छैन भन्न पनि नमिल्ला, यसो हुँदा खासमा औषधिमा जुन बेथिति देखिएको छ, त्यसमा विभागको भूमिका के हो ? यस विषयमा विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालबाट छलफल आरम्भ गरौं ।
नारायण ढकाल, महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग
तपाईंले कानुनमा भएको व्यवस्था छोटकरीमा भनी सक्नुभयो । विभागले नेपालभित्र प्रचलनमा आउने औषधिको उत्पादन, पैठारी, निकासी यसको गुणस्तरीयता, मूल्य तथा उपलब्धतालाई यकिन गर्नेदेखि दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, गैरकानुनी क्रियाकलापलाई कारवाही गर्ने र मूल्य निर्धारणसम्मका काम गरिरहेको छ । यी जिम्मेवारी वहन गर्न सरकारलाई सांगठनिक निकायको आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसका लागि विभागको व्यवस्था गरिएको हो । यसको तीन शाखा कार्यालय र एउटा प्रयोगशाला छ । विभागले सीमित स्रोत साधनबाट आफ्नो सम्पूर्ण काम गरिरहनुपरेको छ ।
३९ वर्षदेखि यी सबै काम औषधि व्यवस्था विभागले गरिरहेको छ । जनशक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने बरु दुई–चार जना घटेका होलान् । एक जना पनि थपिएको अवस्था छैन । उत्पादन तथा पैठारीमा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा भएको समग्र विकास आदिलाई हेर्दा यो धेरै ठूलो व्यावसायका रूपमा अघि आएको छ । वार्षिक रूपमा करिव ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोवार हुने गरेको छ औषधिमा मात्र । त्यो पनि खुद्रा व्यापारमा । यो ठूलो व्यावसाय र धेरै प्रकारका व्यावसायिक क्रियाकलापलाई नियमन गर्नुपर्ने दायित्व विभागसँग छ । नयाँ औषधिको अनुसन्धान तथा क्लिनिकल ट्रायलको अनुगमन गर्नुपर्ने, अनुमति दिनुपर्ने लगायतका काम समेत विभागले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संगठनको पर्याप्तता छैन । तर, तपाईँले भनेजस्तो पर्याप्त छैन भनेर राज्यले सुख पाउँदैन । त्यसकारण पनि हामीले यसमा प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । जहाँ जोखिमयुक्त विषयवस्तु छन् त्यहाँ बढी ध्यान दिनुपर्ने छ, जस्तो: उत्पादन बजार जानु अघिका नियमनकारी क्रियाकलापलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । पैठारी गर्नुअघि दिनुपर्ने सिफारिस, उत्पादन बजारमा गएपछि पनि जोखिममा आधारित रहेर अनुगमनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिलेको अवस्थामा नियमन विज्ञान जसरी विकसित भएको छ, गर्नुपर्ने काम र चुनौती पनि थपिएका छन् ।
त्यसै किसिमले विभागले पत्रकार, उपभोक्ताकर्मी, व्यावसायी, उत्पादक तथा चिकित्सक (जो औषधिको मुख्य निर्णयकर्ता हो कारण जसले औषधि सिफारिस गर्छ र उपभोक्ता आफूले निर्णय गर्न सक्दैन)लगायतसँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेका छौं ।
भूपराज खड्का
नियमनकारी भूमिकाको कुरा गर्दा विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण मात्र गर्छ कि बजारमा त्यो औषधिको बढी मूल्य लिएर बिक्री वितरण भए/नभएको अनुगमन पनि गर्छ ? बढी मूल्य लिएर बिक्री वितरण भएको जानकारी विभागलाई छ कि छैन ? कि बजारमा त्यस्तो हुने गर्छ कि गर्दैन, हुने गरेको छ भने त्यसमा कारवाही भएको उदाहरण छ कि छैन ?
हामीले विगतमा बढी मूल्य लिएको अवस्थामा कारवाही पनि गरेका छौं, पछिल्लो पटक २०७३ सालमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएको भन्ने जानकारी आएपछि उनीहरूलाई कारवाही पनि गरेका छौं । कतिपय औषधि पैठारी भएर आउँदा मूल्य बढी भएर आएकोमा तिनको इजाजत पत्र निलम्बनमा राखेको र खारेज गरेका पनि छौं । तपाईँले भनेजस्तो तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिने अवस्था छैन । धेरै औषधिको मूल्य तोकिएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
भूपराज
मूल्य तोक्नु आवश्यक छ कि छैन ?
नारायण ढकाल
तोक्नु आवश्यक छ । एउटा निश्चित दायराभन्दा माथि नजाओस् भनेर तोक्नु आवश्यक छ ।
भूपराज
दायरामात्र तोक्नु हुन्छ कि यति पैसा नै भन्ने हुन्छ ?
नारायण ढकाल
त्यो भनेको पैसा नै हो । सिलिङ हुन्छ । तर, त्यसलाई तोक्दा त पैसामा नै तोक्नुपर्यो नि ? त्यसलाई कसरी तोक्ने भन्ने एउटा कार्यविधि हामीले तय गरेका छौं । र, त्यो निर्णयको प्रक्रियामा अघि पनि बढिसकेको छ ।
भूपराज
बाबुराम हुमागाई तपाईं एउटा उपभोक्ता अधिकारकर्मीका हिसाबले अधिकांश उपभोक्ताले आफूले नेगोसिएसन गर्न नसक्ने, तथा औषधिको मूल्य पनि पढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । जसका कारण औषधि व्यावसायीले जति मूल्य भन्छ त्यति उपभोक्ता तिर्न बाध्य छ, अर्को तेस्रो मान्छे (पक्ष) चिकित्सकले अमूक कम्पनीको अमूक औषधि खानु भनेर सिफारिस गर्ने हुँदा पनि हामी कुन अवस्थामा छौं ?
बाबुराम हुमागाई, महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
सबैभन्दा बेथिति भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य पनि पर्छ । त्यसमा पनि औषधिको क्षेत्रमा त चरम बेथिति छ । अघि महानिर्देशकले औषधि व्यवस्था विभागसँग जनशक्ति छैन भनेर भन्नुभयो, स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रभन्दा औषधि व्यवस्था विभागसँग निश्चय पनि जनशक्ति कम छ । तर, त्यसबाट मात्र उहाँले पन्छिन पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने जनशक्तिभन्दा ठूलो इच्छाशक्ति हो । इच्छाशक्ति भनेको के त भन्दा यो क्षेत्रमा जुन बेथिति भएको छ, तिनलाई अहिले भएकै विद्यमान कानुनको आधारमा हदैसम्म कारवाहीको आधारमा जाने हो भने त्यो कुरा न्यूनीकरण हुनसक्छ । तर, व्यवहारमा विभागले गरिरहेको नियमन फितलो र नरम छ । उदाहरणका लागि: औषधि पसलमा बेथिति छ, कतिपय बिना दर्ता संचालन भएका छन् । तर, कारवाही न्यून जस्तो छ । बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गर्नेलाई कानुनले ३ वर्ष कैद र २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । अब साँच्चै दर्ता नगरी खोलेको औषधि पसललाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन किन गाह्रो भयो ? यसमा दुई/चार दिन सिलबन्दी गर्ने वा निलम्बन गर्ने बांगोटिंगो बाटो विभागले अवलम्बन गरेको छ, त्यो गलत छ । 
यदि तपाईँले काठमाडौंका चार दर्ता नभएका पसलेलाई जेल हाल्नुभयो भने बाँकी त त्यसै पनि सच्चिन बाध्य हुन्छन् । त्यसकारण यहाँ नियम छ, कानुन छ, कारवाही हुन्छ भन्ने महसुस भएन वा गराउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
यस्तै कुरा औषधिको गुणस्तरमा पनि लागू हुन्छ । उत्पादन गरिसकेका औषधि गुणस्तरीय नहुन सक्छन् । सबै ब्याचमा उत्पादानमा औषधि नहुन पनि सक्छ । त्यो औषधि कानुनबमोजिम फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो उहाँहरूले गरिरहनुभएको छैन । तर, कुन हिसाबले गरिराख्नुभएको छ भने उहाँहरूले त्यसलाई वेबसाइटमा राख्नुहुन्छ । तर, औषधि खाने सर्वसाधरण मान्छेले वेबसाइटमा कहाँबाट हेर्न सक्छ त ? कसैलाई मर्का पर्छ भन्ने हिसाबले कानुनको पालना गराउन कोही न कोही त भिक्टिम हुनै पर्छ । त्यसकारण त्यो इच्छाशक्ति उहाँहरूमा भएजस्तो देखिएन । नियम र कानुनलाई टेकेर गर्ने काममा आवश्यक नभएका औषधि पनि दर्ता भएका देखिन्छन् । कतिपय अत्यावश्यक औषधि विभागका कारण पनि आएन भन्ने गुनासा सुनिएका छन् । विभागले अत्यावश्यक र अति जरुरी औषधिमा किन त्यो किसिमको कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको मूल्य नै हो, जसमा उपभोक्ता एकदमै ठगिरहेको अवस्था छ ।
अहिले यसमा खुद्रा व्यापारीहरू समेत पल्किएका छन् । किनकि यसमा १०–१०० प्रतिशतसम्म बोनस छ । यति नाफा भएपछि पसल दर्ता नगरी चलाउने क्रम बढेको छ ।
ती व्यवसायीमा विभागले दुई–चार दिन पसल बन्द त हो, बढी भए २१ दिन गर्ला भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा धमाधम दर्ता नगरी पनि पसल संचालन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
तर, यदि औषधिमा १६ प्रतिशत मात्रै मुनाफा हुने हो अहिले काठमाडौंमा भएका औषधि पसलमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा मात्रै हुन्थे होलान् । औषधिका खुद्रा व्यापारी ‘बजारका राजा’ भएका छन् । उत्पादक र होलसेलरले त उधारोमा पनि दिनुपर्छ । तर, खुद्रा व्यापारीले त उधारोमा पनि दिनुपर्दैन ।
भनेपछि समग्र औषधि आयात, उत्पादनदेखि गुणस्तर र बिक्रीवितरणमा एकदमै विकृति छ । यो विकृतिमा सबैले म म भन्नुपर्छ । नियमन निकायले पनि म म भन्नुपर्छ, । व्यावसायीले पनि मेरो पनि जिम्मेवारी छ म पनि उपभोक्ता हुँ भन्ने हिसाबले म म भन्नुपर्छ । मुनाफालाई मात्र ध्यान दिनुभएन ।
अब हुँदा हुँदा त अब अस्पतालमा पनि के हुनथाल्यो भने सस्तोमा त बेच्ने तर अन्तभन्दा सस्तो भए पनि त्यो पनि जति सस्तो हुनुपर्ने नभइकन महँगोमै बेच्ने गरेको स्थिति छ । यो सबै बेथिति पछाडिको कारण भनेको नियमन निकायको योजना भएन । नियमन निकाय प्रभावकारी हुन सकेन । यो अहिलेको कुरा मात्र होइन, वर्षाैदेखि प्रभावकारी हुन सकेन ।
यसका लागि नियमनकारी निकायको इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक छ । अहिले हाम्रो समाज र मनस्थिति बिग्रेको छ । जोखिम नमोली सुधार हुन सक्दैन । हामी रक्षात्मक भएर मात्रै भएन । आक्रामक पनि हुनुपर्यो । जोखिम मोल्नुपर्यो । असल सुधारका लागि कोही उत्पादक तथा व्यवसायीले नटेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । आयातकर्ताको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
अहिले मर्कामा उपभोक्ता छ । आम नेपालीले बुझिसकेका छन्, यो क्षेत्र विकृत छ, हामीले बढी मूल्य तिरिराखेका छौं । खुद्रा बिक्रेताले बढी मुनाफा खान्छन् भन्ने छ । डाक्टरले कमिसनको आधारमा सिफारिस गर्छन् भन्ने आमजनताले बुझिसकेका छन् । हिजोको सम्मानित पेशा अहिले बद्नामित भएको छ । त्यसकारण जति पनि सरोकारवाला निकाय छन्, यी सबैले आफूलाई सम्झिएर उपभोक्तालाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने हो भने सुधारको सम्भावना छ ।
भूपराज
रामचन्द्र शर्मा तपाईंहरूको नेपाल औषधि व्यावसायी संघ विगत ४५ वर्षदेखि नेपाल सरकार वा औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिएर औषधि आयातदेखि बिक्री वितरणसम्मको काम गरिरहेको छ, यो व्यावसायीको हकहितमा पनि काम गर्ने संस्था पनि हो, अहिले यहाँहरूलाई कतिपय चिकित्सकको लागि पनि स्रोत संकलक र होलसेलरका लागि पनि स्रोत कलेक्सनको माध्यमका रूपमा उपयोग भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ, यस्तै, दर्ता नै नगरी चलाएका व्यवसायीको संरक्षण गरिरहनुभएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ, अधिकांश मेडिकल पसल सञ्चालक अनुभवका आधारमा पसल संचालन गर्नेहरूको बाहुल्यता रहेको र उहाँहरूले औषधि बिक्री गर्दा यो र यो एउटै कम्पनीको हो, बिक्री वितरण गर्ने काम भइरहेको छ, यसरी बचेको औषधिकोे जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र साइड इफेक्ट भएर मान्छे आजीवन अपांग भएर बस्नुपर्ने तर उपभोक्ता भने यो कारणले भन्ने अनुभवसम्म गर्न नपाइरहेको अवस्थामा औषधि व्यावसायी मौलाइ रहनुभएको छ भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
रामचन्द्र शर्मा, महासचिव, नेपाल औषधि व्यावसायी संघ
नियमन निकायका अधिकारी र उपभोक्ता महासंघका महासचिव पनि यहीँ हुनुहुन्छ । हामी व्यवसायीको कुरा र तपाईंले सोधेका कुरामा दुई–तीन कुरा भने अलि फरक छ । ४५ वर्षको हाम्रो इतिहासमा नेपालभर औषधि उपलब्ध गराउने एउटै मात्र संस्था हो नेपाल औषधि व्यवसायी संघ । आजका दिनसम्म १४ अञ्चल र ७७ जिल्लामा हाम्रो पहुँच छ । संघले कहिले पनि दर्ता नगरी व्यवसाय गर्नुपर्छ÷गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन । बिना दर्ता कसैले व्यवसाय गरेको छ भने उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जहिले पनि हामीले विभागलाई भनिरहेका छौं । तर, बाबुराम सरले भनेजस्तो कारवाही भनेको मान्छेलाई समातेर थुनिहाल्ने, जेल हालिहाल्ने भन्ने पनि होइन । नियमन निकायले अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका पसल भेटिए भने बन्द गराउनुपर्यो । बिना दर्ता संचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । व्यावसायी दुई–तीन प्रकारका छन्, एउटा फार्मेसिस्ट भने अर्को नन फार्मेसिस्ट । सबै संयन्त्रमा औषधि व्यवसायी छौं । औषधि व्यवस्था विभाग हाम्रो नियमन निकाय हो । दर्तादेखि मूल्य निर्धारणसम्म विभागले गर्ने भएका कारण औषधि व्यवसायीलाई कहिलेकाहीँ यता–उता जानुपर्छ, त्यो अवस्थामा पसलमा एक जना प्राविधिक सहायक चाहियो भन्ने हाम्रो माग अहिले विभागको टेबलमा छ, हामी छलफलको क्रममा छौं । नजानेको मान्छेभन्दा जानेको मान्छेलाई समायोजन हुँदा सजिलो हुन्छ । तपाईँले भनेजस्तो हामी व्यावसायीको डाक्टरलाई दिने कमिसन वा कम्पनीको कमिसनसँग केही पनि सरोकार छैन । यसमा व्यवसायीलाई कहीँ पनि दोष लगाउने ठाउँ छैन । यदि तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी लिएर बेचेको छ भने त्यो अपराध हो, त्यसमा कारवाही गर्नुस् भनेका छौं । १० रूपैयाँ लेखेकोलाई ११ रूपैयाँ लिए पनि कारवाही गर्नुस् भनेका छौं ।
हामीले त केवल डाक्टरले लेखिदिएको औषधि तोकेको मूल्य लिएर दिने हो । प्रवद्र्धनका लागि डाक्टरलाई दिएका बोनस कमिसनमा हाम्रो सरोकार त छैन नि ? त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा त भएन ।
भूपराज
अस्पताल वरपरका औषधि पसलमा डाक्टरलाई जति सिफारिस गर्यो त्यति नै नगद नै छुट्याउने गरिएको छ भन्ने छ नि ?
रामचन्द्र शर्मा,
त्यो एकदमै गलत हो । त्यस्तो छैन ।
भूपराज
यदि त्यो गलत हो भने महिनाको डेढ लाख रूपैयाँसम्म पसल भाडा तिर्ने रकम औषधी पसल सञ्चालकले कहाँबाट पाउँछन् त ? औषधि विक्री वितरण नहुने हो भने ?
रामचन्द्र शर्मा,
यसमा दुई कुरा हुनसक्छ । पहिलो त त्यहाँ बिक्रीको परिणाम धेरै हुन्छ । अर्को कुरा धेरै बिक्री गरेवापत तपाईँले औषधि कम्पनी, आयतकर्तादेखि होलसेलरसम्म मूल्यमा बार्गेनिङ गर्न पाउनुहुन्छ नि ? व्यापारका आफ्नै तरिका हुन्छन् । म १०० बट्टा बेच्छुभन्दा १ बट्टा बेच्नेभन्दा त धेरै मुनाफा हुन्छ नि । हाम्रो व्यापार अरु दाल चामल, चाउचाउ बेचेजस्तो होइन । यो जिम्मेवारीपूर्ण व्यवसाय हो । डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन लेखेर दिएपछि हामी त्यस अनुसारको औषधि दिने हो ।
भूपराज
मान्छेलाई आपत् परेर औषधि लिन आएको हुन्छ, त्यो बेलामा उसले मूल्य हेर्ने कुरो भएन अनि महँगो मूल्यमा बिक्री गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
रामचन्द्र शर्मा,
औषधिमा त्यस्तो सम्भावना हुँदैन । औषधिमा जहिले पनि कम्प्लेन गर्न पाउनुहुन्छ । औषधि एक ट्याबलेट मात्र खाने वा एउटा इन्जेक्सन मात्र लिएर जाने त होइन । ती सामान अस्पतालको इमजेन्सीमै हुन्छ । त्यसको मूल्य एमआरपी हेरेर भारतीय रहेछ भने भारतीय मुद्रा अनुसारको र नेपाली रहेछ भने नेपाली रूपैयाँ अनुसारको रकम लिएको हुन्छ । यदि त्यस अनुसारको रकम लिएको हौइन भने मात्र बल्ल भन्न पाइयो । अरु बेलामा जथाभावी पैसा लियो भन्ने त म त विश्वासै गर्दिनँ ।
आशिष पौडेल, पत्रकार
नेपाली एमआरपीलाई भारतीय एमआरपी भनेर बढी पैसा लिने गरेको गुनासो छ नि ?
नारायण ढकाल
त्यसमा उपभोक्ताले पनि हेर्नुपर्यो । त्यस्तो गरेको छ भने त्यो अपराध हो । बजारमा गैरकानुनी र दर्ता नभएका औषधि पनि छन्, त्यो कुरा विभागलाई पनि थाहा छ । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, केही इमर्जेन्सी मेडिसिन छन् । त्यसका टेक्निकल कुरा छन्, त्यसबारे कुरा गर्दा लामो हुनसक्छ । त्यस्ता केही चिज छन्, जो नियमित दर्ता नभए पनि इमर्जेन्सीमा दर्ता गरेर ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ ? ती अलग हुन्, जसका कारण आइसियुमा भएको बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ । औषधिमा कहाँ तथा कहिले बनेको, मूल्य लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा उपभोक्ताले पनि जानकारी राख्नुपर्छ ।
क्रमशः