लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०६, २०७८
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणदर हालसम्मकै उच्च पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार एकैदिन ११ हजार ३५२ अर्थात परीक्षणको ५२.६ प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि भएको छ । यो नेपालमा अहिलेसम्मकै बढी संक्रमणदर हो । यसअघि दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला संक्रमणदर उच्च बनेको थियो । तर कोरोनाको तेस्रो लहर सुरुवाती चरणमा हुँदै त्यो रेकर्ड तोडेको छ ।
कोरोना संक्रमणदर तीव्र भइरहँदा पनि सरकारले आधिकारिक रुपमा तेस्रो लहर फैलिएको घोषणा गरिसकेको छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार दोस्रो लहरमा देखिएको डेल्टा भाइरसलाई प्रतिस्थापन गर्दै ओमिक्रोन दुई गुणाले बढिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आगामी साता कोरोनाको यो लहर उच्च विन्दुमा पुग्नेछ भने माघको तेस्रो सातासम्म पुग्दा दैनिक २० हजारको हाराहारीमा संक्रमित पुग्नेछन् । मन्त्रालयले यस्तो भने पनि अहिले पनि कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बन्न सकेको छैन । कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने हो भने अहिले नै अवस्था भयावह बनेको देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालमा चाप बढ्ने देखिन्छ । यो लहरमा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या उल्लेख्य नभए पनि विस्तारै संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या पनि बढ्न सक्छ । प्रक्षेपणअनुसार नै संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गर्नु परेमा थेग्न सक्ने क्षमताबारे भने स्वास्थ्य मन्त्रालय केही बोलेको छैन ।
दोस्रो लहरमा अहिलेको भन्दा कम संक्रमणदर भए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या धेरै थियो । बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर लगायतका सामग्रीको चरम अभाव सिर्जना भएको थियो । दोस्रो लहरमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाए । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट आउनै लाग्दा भएका राजनीतिक गतिविधि र भेला सम्मेलन संक्रमण तीव्र बनाउन जिम्मेवार देखिएका छन् ।
नियन्त्रणमा सरकारको लापरबाही
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको संक्रमण तीव्र बनिरहँदा नियन्त्रणमा सरकार उदासिन देखिएको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचाल्दा महामारी बढ्दो दरमा देखिएको छ । सरकारले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो पार्न समेत सकेको छैन । यस्तै भीडभाड हुने पसल, सार्वजनिक स्थानहरु, विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयमा परीक्षा लगायतका क्रियाकलाप खुला रुपमा भइरहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भनिएको छ । तर कोचाकोच गरेर यात्रुहरु सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नु परिरहँदा पनि सरकारले कुनै अनुगमन गरेको छैन । विभिन्न विश्वविद्यालयका परीक्षामा सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डसमेत पालना नगरी परीक्षाका नाममा भीडभाड जम्मा गरिँदा धेरै विद्यार्थी संक्रमणको चपेटामा परेका छन् । जसका कारण विद्यार्थीसँगै उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु समेत संक्रमित बन्न पुगेका छन् ।
बुधबार बुद्धनगरको एक कलेजमा संक्रमित विद्यार्थीलाई समेत एउटै हलमा राखेर परीक्षा गराएको भन्दै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरका छन् । यस किमिमका लापरबाही सरकारी निकायबाटै भइरहेका छन् । कोरोनाको यस्तो विषम अवस्थामा अनावश्यक भिडभाड हुने क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार भएको देखिदैन ।
मुलुकी अपराध संहिता १०४ (१) मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्याउन सक्ने किसिमको संक्रामक रोग फैलाउन सक्ने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख छ । तर सरकारी निकायहरु नै महामारीका समयमा जबरजस्त यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । जसलाई सरकारले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप अनिवार्य गरेको छ । तर अझै ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाएका छैनन् । बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै २४ लाख खोपको कुनै तथ्यांक नरहेको लज्जास्पद अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ । यसबाट खोपमा कति लापरबाही छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतले आफ्नो सेवा कटौती गरेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवाहरु समेत कटौती भएका छन् । यसले सरकारी कार्यालयमा हुने भिडभाडलाई त केही नियन्त्रण गर्छ तर सार्वजनिक क्षेत्रको भिडभाड अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जसले जोखिम बढेको छ ।