लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०६, २०७८
सरकारले ७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
उक्त कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कार्यायको सिफारिसमा काठमाडौंको महाराजगंजस्थित आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ३ वर्षका लागि र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा काठमाडौंकै हाँडीगाउँस्थित डाइग्नोकेस जय शम्भु जेभीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
तुलसीपुरस्थित बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, वरदान कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, अनामनगरस्थित ग्रिन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, बाँकेको सोनारीस्थित एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि र लुम्बिनीको रूपन्देहीस्थित शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई एक-एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउनेछैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।