लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०७, २०७८
सरकारको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । यी प्रचण्ड तिनै नेता हुन्, जसले गत ८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ५ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको निर्धारित कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी रहेको छ । आगामी बैशाखबाट स्थानीय तहका सरकारले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दैछन् र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । तर सत्तारुढ दलहरु भने कार्यकाल पूरा गर्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन छाडेर एक वर्ष कार्यकाल बाँकी नै रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
त्यसो त अहिले संसद सञ्चालनका लागि सबैभन्दा अनुदार प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) छ । एमालेले गत भदौदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरिरहेको छ । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप प्रचण्डले चुनावको प्रस्ताव राखेको देखिन्छ । तर एमाले जुनसुकै हालतमा यो संसदलाई असफल देखाउन र आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा गरेको विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गराउन चाहन्छ । यदि प्रचण्डको प्रस्तावअनुसार नै बैशाख वा असारसम्ममा निर्वाचन गरेमा त्यो कुनै न कुनै प्रकारले ‘ओलीपथ’ नै हुन्छ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई कानुन व्यवसायीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण तयार पार्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउनुपर्ने दुई सुझाव दिएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यो संसद रहँदासम्म अवरोध जारी राख्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा सहमति निर्माण गरेमा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्छन् । नेपालको संविधानमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
केपी शर्मा ओलीले एक पटक धारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा र अर्को पटक धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र दुवैपटक सर्वोच्चले पुनस्र्थापित गरिदिएको छ । अब देउवाले पनि विघटन गरेमा त्यसले संवैधानिक मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न पक्कै उठ्छ । त्यसैले कानुनविद्हरुले संसदबाटै नयाँ निर्वाचनको प्रस्ताव पारित गराउन सुझाव दिएका छन् । संसदीय व्यवस्था अपनाएको बेलायतसहित कतिपय देशमा यस्तो व्यवस्था छ । तर नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पारित गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने परिकल्पना पनि गरेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चले गरेका दुई फैसलामा सरकार बन्ने विकल्प बाँकी रहेसम्म नयाँ निर्वाचनको परिकल्पना संविधानमा नभएको ब्याख्या गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।’
सर्वोच्चले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै ११ फागुन, २०७७ मा गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संविधानमा शाब्दिक रुपमा व्यक्त अवस्था, परिस्थिति र अधिकारबाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको दाबी स्वीकारयोग्य देखिदैन । संसदले प्रधानमन्त्री दिने र संसदले दिएको प्रधानमन्त्री सोही संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था धारा ७६ मा रहेबाट सीमित सरकारको अवधाराणा अंगिकार गरेको यस संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको केही पूर्वावस्थालाई लिखित रुपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन वा सुषुप्त रुपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न सकिदैन ।
त्यसैले धारा ८५ (१) मा यस संविधान बमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने वाक्यांशले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ ।’ सर्वोच्चको यो फैसलाको अन्तर्यमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेमात्रै विघटन गर्न सकिन्छ र विश्वासको मत पाइसकेपछि उसले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले यदी अर्लि इलेक्सनका नाममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेमा वा प्रस्ताव पारित गरेमा पनि त्यो संविधानसम्मत हुँदैन । बरु यो संविधानमाथिको धोखाधडी हुन्छ ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु समेत संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्थामा बाहेक जुनसुकै विकल्प अपनाए पनि त्यो संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बर्खिलापमा हुने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनपछि पनि २८ असार, २०७८ मा पुनस्र्थापना गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलाको ११४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधिनस्थ संस्था ठानिनुहुदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो ।’
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको ११५ नम्बर बुँदामा भनेको छ, ‘स्वच्छता वा निष्पक्षताको दृष्टिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रस्तुत विवादलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइयो । राज्यका तर्फबाट गरिने हरेक काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, तार्किक र औचित्यपूर्ण हुनुपर्दछ । पूर्वाग्रहपूर्ण, स्वेच्छाचारी वा प्रवृत्त धाराणा राखेर गरिएको कार्यले न्यायिक वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी रुपमा निर्णय गर्न पाउने छुट हुँदैन । निर्णय गर्दा पूर्वाग्रहपूर्ण वा प्रवृत्त धारणा राखिएको अथवा स्वेच्छाचारिता अपनाइएको अवस्थाका कुराहरु स्वभाविक रुपमा न्यायिक परीक्षणका विषय बन्दछन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको यही व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने ओलीले गरेको स्वेच्छाचारिताजस्तै देउवाले गरेको स्वेच्छाचारिता र विघटन पनि स्वतः न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन् । देउवाले धारा ७६ को उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत पाइसकेको हुनाले उनलाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने छुट छैन । बरु उनले अब एक वर्ष ढुक्कसँग सरकार सञ्चालन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आगामी वर्ष फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सक्नेछन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नै सर्वोच्चको ब्याख्या र फैसलाको विरुद्ध हुनेगरी नयाँ चुनावको प्रस्ताव गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।’
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनले ३ साउनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभाले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा भएसकेपछि मात्रै नयाँ निर्वाचन हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले केपी ओलीले गरेको विघटनले मान्यता नपाएजस्तै देउवाले पनि विघटन गरेमा त्यसले मान्यता पाउने देखिदैन ।