लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०९, २०७८
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि यतिबेला राजनीति तातेको छ । रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘राइसमिल अझै जिवित छ । तुफानसँग टकराउन खोज्यौं भने राइस मिलमा जे भएको थियो, त्यही हालत गर्छौं ।’ कार्यक्रममा भाषणका क्रममा उनले सीके राउतका कार्यकर्तालाई लाठी प्रदर्शन गर्न चेतावनी दिँदै पटक पटक राइस मिल घटना दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिइन् ।
२८ जना माओवादी कार्यकर्ताको सामूहिक र विभत्स हत्या भएको गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने मन्त्री यादवको विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठिरहँदा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन भने मौन छ । जनतालाई शान्ति र सुशासन दिन गएका मन्त्रीहरुले हिंसात्मक र आततायी घटना मच्चाउने अभिव्यक्ति दिँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै ‘एक्सन’ लिन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कसैमाथि मन्त्रीले नै हत्याकाण्ड मच्चाउने धम्की दिनु कानुनी राज्यको उपहास हो ।
के हो गौर हत्याकाण्ड ?
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल मैदानमा आमसभा गर्ने विषयमा विवादपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए । सो घटनामा अन्य ५३ जना माओवादी दर्जनौ घाइते भएका थिए । तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर जारी भएको अन्तरिम संविधान जलाएर हिंसा मच्चाइरहेको फोरमका अध्यक्ष थिए, उपेन्द्र यादव ।
उनकै निर्देशनमा गौरमा फोरमका कार्यकर्ताले भाला, छुरा, लाठी र गोली हानी माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए । माओवादीले रौतहटमा जनसभा गर्न लागेकै स्थानमा फोरमले कार्यक्रम गर्न लागेपछि विवाद भएको थियो । विवादका क्रममा फोरमले माओवादीले बनाएको कार्यक्रमको मञ्चसमेत जलाइदिएपछि विवाद बढेको थियो । भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीका कार्यकर्ता अधिकांश रौतहटबाहिरका थिए र उनीहरु स्थानीय भूगोलमा अपरिचित थिए । मञ्च भत्काएपछि विवाद हुँदा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई घेरा हाली छुरा, भाला, लाठी र गोली हानेर हत्या गरेर नालीमा हालेर सिमेन्टको ढकनीले छोपिदिएका थिए ।
मन्त्रीजस्तो पदमा बसेर पनि हिंसा मच्चाउने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भने माओवादीका शीर्ष नेताहरुले अर्थपूर्ण मौनता साँधिदिँदा पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । कार्यकारी अधिकारसहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री यादवको हिंसा निम्त्याउने अभिव्यक्तिप्रति अझै मौन देखिएका छन् ।
रेडक्रश र प्रहरीले धेरैजसो शव नालीबाट बाहिर निकालेको थियो । मृत्यु भएका कतिपय महिलाहरुको संवेदनशील अंग र यौनाङ्गमा बाँसले घोचिएको र आगो लगाएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । आक्रमणपछि घाइते भएका माओवादी कार्यकर्तालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएका स्थानमा समेत फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए । माओवादी कार्यकर्तामाथि भएको यो भीभत्स घटनाका अपराधीमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन भने पीडितले न्याय समेत पाएका छैनन् । पीडितका परिवारले त्यसपछि पटकपटक दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइरहे पनि त्यसमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । घटनाको मुख्य दोषी भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर त्यसमाथि अहिलेसम्म कारबाही अघि बढेको छैन ।
प्रचण्डको मन्त्री उपहार, बाबुरामको आत्मसमर्पण
गौर हत्याकाण्ड माओवादीका कार्यकर्तामाथि भएको सबैभन्दा ठूलो बर्बर र हिंसात्मक सामूहिक हत्यकाण्ड हो । तर यो हत्याकाण्ड मच्चाउनेहरुसँग माओवादीकै शीर्ष नेताहरुको सम्बन्ध भने अचम्म लाग्दो छ । ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी सांसद रेशमलाल चौधरीले जेल सजाय काटिरहेका छन् । तर उपेन्द्र यादव कुनै न कुनै रुपमा सत्ता नजिकै रहेर जोगिदै आएका छन् । त्यसो त आफ्ना निहत्था कार्यकर्ताको हत्या गर्ने उपेन्द्र यावदको फोरमसँग माओवादी नेताको उठबस आश्चर्य लाग्दो छ । यो घटना हुँदा माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सामेल थियो ।
गौर हत्याकाण्डको १ वर्षपछि २०६४ साल चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाही गर्ने आशा पीडितका परिवारले गरेका थिए । तर प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा परराष्ट्रमन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरे । माओवादीले फोरमलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिँदै सरकारमा ल्यायो । पीडितले न्याय र राहत भन्दा पनि आहत पाए ।
त्यसपछि बाबुराम भट्टराई २०६८ मा प्रधानमन्त्री भए । उनले पनि मधेसवादी पार्टीहरुको साथ लिएर त्यसबेलाका प्रमुख २ दल कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार चलाए । उनको मन्त्रिपरिषदमा पनि फोरमका नेताहरुको बोलवाला थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै माओवादी पार्टीबाट अलग भएर उनले नयाँ शक्ति पार्टी बनाए । उनको नयाँ शक्तिले २०७३ को स्थानीय चुनाव र २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा प्रभाव पार्न नसकेपछि अन्ततः उपेन्द्र यादवको शरणमा पुगे ।
उपेन्द्र यादवको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेर भट्टराईसहित कयौं माओवादी नेताहरु उनकै नेतृत्वमा छन् । त्यसैले उनीहरुले गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाहीको मुद्दा उठाउन सक्ने कुरै भएन । अहिले गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिने रेणु यादव पनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईकै पार्टीबाट मन्त्री बनेकी हुन् । माओवादीसमेत सामेल भएको यो सरकारका प्रधानमन्त्री देखि माओवादीकै मन्त्री समेत गौर हत्याकाण्ड मच्चाउने रेणु यादवको अभिव्यक्तिमा तै चुप, मै चुपको अवस्थामा देखिएका छन् ।
आफ्नै कार्यकर्ताले बर्बरतापूर्वक ज्यान गुमाएको घटना माओवादीले चटक्कै भुलेको छ । जसको फाइदा उठाउँदै मन्त्रीजस्तो पदमा बसेर पनि हिंसा मच्चाउने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भने माओवादीका शीर्ष नेताहरुले अर्थपूर्ण मौनता साँधिदिँदा पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । कार्यकारी अधिकारसहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री यादवको हिंसा निम्त्याउने अभिव्यक्तिप्रति अझै मौन देखिएका छन् ।
क–कसले मुख सम्हाल्न नसक्दा गुमाए मन्त्री पद ?
शेरबहादुर तामाङ
विवादित अभिव्यक्ति दिएकै कारण मन्त्री पद गुमाएका पछिल्ला नेतामा पर्छन्, शेरबहादुर तामाङ । बंगलादेशमा पढ्न गएका नेपाली छात्राहरुले एमबीबीएस पास गर्न आफ्नो अस्मिता बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने आफूले सुनेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका तामाङले माफी मागेर पनि मन्त्री पद गुमाएका थिए । उनले आफूले राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै प्रहार भएको भन्दै राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भावुक हुँदै आँसु खसाल्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत राजीनामा दिन संकेत गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
मात्रिका यादव
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट मन्त्री बनेका मात्रिका यादव २०६४ सालमा समानुपातिक सभासद् भएका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री भए । वनमन्त्री हुँदा उनले ललितपुरका एलडीओलाई ट्वाइलेटको थुनेपछि विवादमा आए ।
ललितपुरमा अवैधरूपमा सञ्चालित ढुंगा खानी बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि एलडीओले नटेरेपछि एलडीओलाई ट्वाइलेटमै थुनिदिएका थिए । सोही विषयमा चर्को आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
करिमा बेगम
विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्, करिमा बेगम । उनले २०६६ साल कात्तिक २४ गते आफ्नो गृहजिल्ला पुग्दा थोत्रो गाडी पठाएको र भव्य स्वागत नगरेको भन्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि कार्यकक्षमै गएर हातपात गरिन् । सो घटनाको व्यापक विरोध भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले उनलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर माधवकुमार नेपालले आफेनो सरकार धरापमा पर्ने भन्दै वेगममाथि कारबाही गर्न सकेनन् । सो घटनापछि उनी राजनीतिमा अघि बढ्न भने सकिनन् ।
शरदसिंह भण्डारी
बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट शरतसिंह भण्डारी रक्षामन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला उनले तराईका २२ जिल्ला अलग हुने निर्णय गरे नेपालको कुनै कानुनले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । रिपोर्टस् क्लबमा उनको यही अभिव्यक्तिले मन्त्री पद गयो । देश टुक्रिने अभिव्यक्तिपछि एमाले र कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध गरे । भण्डारीले राजीनामा नदिएपछि भट्टराईले बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिए भने फोरम लोकतान्त्रिकले उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
हरिप्रसाद पराजुली
सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदमा कृषिमन्त्री थिए, एमाले नेता हरिप्रसाद पराजुली । २०७२ साल असार १५ गते धान दिवसको दिन कृषिमन्त्रीका रुपमा उनी मूलपानीको खेतमा धान रोपाई कार्यक्रममा गए । तर धान दिवसका दिन मन्त्री पराजुलीले देखाएको अचम्मको हर्कतले उनी विवादमा आए । सार्वजनिक रुपमा उनले एक महिलालाई असहज हुने क्रियाकलाप गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो काण्डपछि उनले राजीनामा दिए ।
भीम आचार्य
सुशील कोइरालाकै सरकारमा पर्यटन मन्त्री रहेका एमाले नेता भीम आचार्यले मन्त्री पदमा रहँदा पार्टीको मर्यादा कायम राख्न नसकेको भन्दै पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो । उनले विमानस्थल निर्माणमा कमिशन मागेको र राजनीतिक नियुक्तिमा पनि पैसा मागेको आरोप लागेको थियो । पार्टीले पटकपटक भन्दा पनि राजीनामा नदिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पत्र लेखेर एमालेले आचार्यलाई फिर्ता बोलाएको र दीपकचन्द्र अमात्यलाई मन्त्री मन्त्रीमा पठाएको जानकारी गराएपछि उनले पद गुमाएका थिए ।
तर आचार्यको स्थानमा मन्त्री भएका अमात्य झनै विवादित बने । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीसँग कमिशन मागेर विवादमा आए । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत पैसा मागेको आरोप लागेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा गरेका उनी गुमनाम छन् ।
विगतमा पनि मन्त्री बन्नेहरुले आफ्नो मर्यादा भुलेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । तर करिमा बेगमबाहेक अन्य मन्त्रीले पद गुमाउनु परेको या कारबाहीको भागिदार बन्नुपरेको छ । अहिले मन्त्री रेणु यादवले दिएको अभिव्यक्ति क्षम्य अभिव्यक्ति होइन । जब राज्यको जिम्मेवार व्यक्ति नै हिंसा मच्चाउने अभिव्यक्ति दिँदै हिड्छ भने यहाँ को सुरक्षित रहन सक्छ ? त्यसैले यो कानुनी राज्य हो भने मन्त्री यादवमाथि तत्काल ‘एक्सन’ लिन ढिला गरिनु हुँदैन । अन्यथा यस्ता हिंसात्मक अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले प्रश्रय पाउँदै जाने खतरा हुनसक्छ ।