लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १०, २०७८
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ । निकै लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहले २०७४ मा तीन चरणमा भएका निर्वाचनबाट नेतृत्व पाएका थिए ।
कानुनअनुसार अब सरकारले आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अनिबार्य व्यवस्था छ । कानुन बमोजिम सरकारले आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकार र सत्ता गठबन्धन भने निर्वाचन टारेर पछि सार्नका लागि कानुनी छिद्रहरुको खोजीमा लागेको छ ।
सत्तारुढ दलहरु किन चाँहदैनन् चुनाव ?
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने पक्षमा देखिन्छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएको छ । तर कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि स्थानीय तहको चुनाव नहोस् भन्ने चाहाना देखिन्छ । गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि तत्काल निर्वाचनको पक्षमा छैनन् ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले त्यसलगत्तै भएको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । निर्वाचनमा गठबन्धन गरेसँगै २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो । तर २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामका विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै दुई पार्टीको एकता खारेज गरेर पूर्ववत अवस्थामा रहने निर्णय गरेको थियो । माओवादी पार्टी संगठनात्मक रुपमा कमजोर अवस्थामा देखिन्छ ।
यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा कान्छो पार्टी हो । गत भदौमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी आफ्नो पूर्ण संरचना बनिसकेकाे अवस्थामा छैन । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी विभाजनबाट गत भदौमा मात्रै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ ।
परामर्शका लागि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाइएको थियो । सो छलफलमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै सुझाव मागेका थिए
एकातिर गठबन्धनमा रहेका दलहरुले बलियो पकड बनाइनसकेको र अर्कातिर कांग्रेसमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने दबाब रहेको छ । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धन तत्काल निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहन्छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा पनि विभाजनबाट ठूलो क्षति पुगेको छ । तर एमाले विभाजनबाट कुनै असर नपरेको र आफू नै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेकाले निर्वाचन तत्काल हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
एकातिर आफ्नो गुमेको शक्ति र शाख फर्काउने हतारो र अर्कोतिर आफैंले २/२ पटक संसद भंग गरेर निर्वाचनको मिति तोकेकाले जसरी पनि निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखाउनुपर्ने बाध्यता एमालेलाई छ । एमाले एक्लै निर्वाचनमा गएको अवस्थामा एमालेले पनि धेरै स्थान जित्ने सम्भावना छैन । तर एमाले जबरजस्ती आफू निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखाउँदै माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न कोशिस गरिरहेको छ ।
यी दुई विरोधाभासकाबीच यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन चर्चामा छ । अबका निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यसैले सत्तारुढ दलहरु र प्रतिपक्षी दुवै पक्ष निर्वाचनमा सकेसम्म आफ्ना धेरै स्थानमा जित हात पार्न चाहन्छन् ।
त्यसैले गठबन्धनमा रहेका दलहरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेर वैशाखको निर्वाचन टारेर अनुकूल समयमा निर्वाचन गर्न चाहन्छन् । निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्नेगरी मिति प्रस्ताव गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
कानुनका छिद्र खोज्दै गठबन्धन
सामान्य अवस्थामा सरकारका सामू आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरु एक वर्षपछि तीनै तहको निर्वाचन गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी र स्थानीत तह निर्वाचन ऐनमा कुन कुन विषय संशोधन गरेमा वैशाखमै निर्वाचन नगर्न सकिन्छ भनेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले कानुनविद्सँग छलफल गरेका छन् ।
परामर्शका लागि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाइएको थियो । सो छलफलमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै सुझाव मागेका थिए ।
सो छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागीता रहेको थियो ।
संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकार यो ऐनलाई संविधानअनुकूल संशोधन गर्न चाहन्छ । कानुनविद्हरुले गठबन्धनको चाहानाअनुसार नै संविधानसँग बाझिएका स्थानीत तह निर्वाचन ऐन, २०७३ का व्यवस्था संशोधन गर्ने, संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भनिएकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १, दफा ४ को उपदफा १ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै संविधानको धारा २२५ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सोही अनुसार ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।