लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १४, २०७८
संविधान निर्माणसँगै लामो समयदेखिको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुने र देश स्थायित्वको दिशातिर जाने व्याख्या राजनीतिक दलहरुले गरेका थिए । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा बहुशक्ति केन्द्रको अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय पछिल्लो समय अमुक शक्तिकेन्द्र वा अमुक दलको छायाँको रुपमा काम गरिरहेको आराेप लाग्न थालेकाे छ ।
निर्वाचन आयोगले केही समयअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सो पार्टीको ‘अन्तरिम विधान २०७८’ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका ‘वर्ग संघर्ष, ‘साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु’, ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा,’ लगायतका शब्द हटाउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ को प्रतिकुल भएको भन्दै आयोगले ती शब्द हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।’
निर्वाचन आयोगको यो निर्देशन संविधानको भावना प्रतिकूल देखिन्छ । किनकि आयोगले भनेजस्तो सो पार्टीको विधानमा प्रयोग भएका शब्दावलीले संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ प्रतिकूल हुन् भन्ने आधार देखिदैन ।
यसैगरी गत सातामात्रै आयोगले राप्रपालाई विधानमा उल्लेख भएको ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कामय गर्न’ भन्ने शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावना र भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेख्यो ।
आयोगको यो पत्र पनि संवैधानिक परिधिभन्दा बाहिरै देखिन्छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य शीर्षकमा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । यसको स्पष्टीकरण खण्डमा भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।’ संविधानको यो प्रावधानलाई हेर्ने हो भने नेपालको सनातन धर्म भन्नु नै हिन्दू धर्म हो र त्यसको प्रचार तथा संरक्षण गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।
यस्तै नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहिन सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’
निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति प्रतिपक्षी एमाले अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । यो देशको राजनीतिक विभाजन र अस्तव्यस्ततामा खेल्ने कोशिस हो । संविधान र निर्वाचन ऐनमा रहेको फरक फरक व्यवस्थाका कारण आम जनतामा भ्रमको अवस्था सिर्जना भएको छ । तर संविधानसँग बाझिएका व्यवस्था अमान्य हुने हुँदा संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने सुविधा छ ।
संविधानको उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने उल्लेखित चार कुरा बाहेक संविधानका सबै व्यवस्था संशोधनीय छन् । त्यसैले भोलिका दिनमा कुनै राजतन्त्र पक्षधर शक्तिले दुई तिहाई बहुमत जुटाएको अवस्थामा गणतन्त्र र संघात्मक प्रणालीलाई समेत संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई ‘आफ्नो विचार नै परिवर्तन गर’ भनेर भन्न पाउने अवस्था नै छैन ।
त्यसो त विगतमा निर्वाचन आयोगले माथि उल्लेखित दुवै व्यवस्थासहित दुवै दल दर्ता गरेको थियो । अहिले आएर निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पूर्वाग्रहपूर्वक विधान परिवर्तन गर्न दबाब दिएको देखिन्छ । जुन संविधानको हवाला दिएर आयोगले निर्देशन दिएको छ, ती निर्देशन र संवैधानिक व्यवस्थाबीच साइनो देखिदैन ।
यस्तै केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाबसहित विज्ञप्ति निकालेको छ । निर्वाचन आयोग सरकारको अंग नभएर राज्यको संवैधानिक अंग हो । तर आयोगले कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको विज्ञप्ति जस्तै गरी विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई दबाब दिनुलाई भने आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ । संविधानको धारा २ सय २५ मा गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सोही धारामा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहका पदाधिकारी वा गाउँ/नगरसभाको कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ सालको वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका कारण आगामी जेठ ५ गतेबाट कार्यकाल पूरा हुनेछ । तर तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते भएका कारण अहिल्यै निर्वाचन गर्दा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न पठाएको पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । हाँस्यास्पद कुरा त के छ भने यो दफा २०७४ मा पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि व्यवस्था गरिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ । तर यो ऐनप्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।’
यस्तै दफा ४ मा भनिएको छ, ‘(१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
यसलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने दफा ४ अनुसार उल्लेखित मिति २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा लागू हुने व्यवस्था हो । त्यसपछिका निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचन भएको ५ वर्षपछि हुने व्यवस्था छ । जसका लागि संविधानका धारा २२५ मा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गरिनेछ भन्ने कुरा संविधानसँग बाझिएको देखिन्छ ।
संविधानको धारा १ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ यसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएका कारण त्यो अमान्य हुनेछ । निर्वाचनका सन्दर्भमा अलग अलग व्यवस्थाका कारण देखिएको विवादका कारण फेरि पनि नेपालको राजनीति अर्को अन्धकारतिर धकेलिने खतरा बढेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने या केही महिना सार्ने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी एमालेबीच विवाद भइरहेको छ । यही विवादमा निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै कुनै अमुक राजनीतिक दलको एजेण्डामा हठात् विज्ञप्ति निकालेर आयोगले कुनै दलको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको दबाब
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमाले अनुकूल काम गरेर विवादमा परिसकेकी छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा समेत उनले अनावश्यक चासो देखाएको देखिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शीलतनिवासमा बोलाएर संविधानले भनेकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएकी छन् ।
यतिसम्मलई त ठीकै मान्न सकिन्छ । तर उनले संविधानले भनेअनुसार वैशाखमै निर्वाचन गर्न दबाब दिएकी छन् । जबकि संविधानले वैशाखमा निर्वाचन अर्थात स्थानीय तहका सभा र पदाधिकारीको पदावधि पुगेको ६ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नै गरेको छैन । बरु संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको यो सक्रियतालाई एमालेको स्वरअनुसार सरकारलाई दिएको दबाबका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएर वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्यो भन्नुभयो, मैले सरकारले निर्णय गर्ने विषय भएकाले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छ भन्ने जवाफ दिएँ ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर संविधान र कानुन सम्झाउनु भनेको निर्वाचनबारे शीतल निवासको हस्तक्षेपका रुपमा सरकारले लिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था नै नपढी निर्वाचनका लागि दबाब दिनु भनेको आफूलाई अलग शक्ति केन्द्रका रुपमा अथ्र्याउने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।
सत्ता गडबन्धनको अर्कै रडाको
सत्ता गठबन्धन पनि संविधान मिच्नेमा कम देखिएको छैन । उसले पनि निर्वाचनलाई निर्धारित व्यवस्थाअनुसार गर्ने भन्दा पनि आफू अनुकूल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सोही अनुसार नै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्ष पछि धकेल्न चाहन्छ । संविधानमा कार्यकाल पूरा भएको ६ महिना भन्ने व्यवस्थालाई २ असोजमा भएको अन्तिम चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर त्यसभन्दा ६ महिनापछि धकेल्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।
त्यसो गर्दा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तह झण्डै १ वर्ष र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको स्थानीय तह झण्डै ९ महिना जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा नगरसभा र नगर कार्यपालिकाले गर्ने काम कसले गर्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
स्थानीय सरकारको निर्णय बिना बजेट ल्याउन र राजस्व उठाउन समेत नसक्ने अवस्था छ । त्यसो गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहमा अन्योलता र भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । देश यसै पनि राजनीतिक भुमरीमा परेको र दलहरुले साधारण विवेकसमेत ख्याल नगरी कानुनी व्यवस्था गर्दा अहिले त्यही छिद्रहरुको अपव्याख्या गर्दै देशलाई बहुशक्ति केन्द्र र तिनीहरुको स्वार्थअनुकूल हुनेगरी अन्धकारतिर धकेल्ने कोशिस भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति प्रतिपक्षी एमाले अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । यो देशको राजनीतिक विभाजन र अस्तव्यस्ततामा खेल्ने कोशिस हो । संविधान र निर्वाचन ऐनमा रहेको फरक फरक व्यवस्थाका कारण आम जनतामा भ्रमको अवस्था सिर्जना भएको छ । तर संविधानसँग बाझिएका व्यवस्था अमान्य हुने हुँदा संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने सुविधा छ ।
तर स्थानीय स्तरमा राजस्व संकलनदेखि त्यहाँको संसद र सरकारको रुपमा काम गर्ने गाउँसभा र नगरसभा तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको व्यवस्थामा नै असर पर्ने, स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यहरुमा नै रोकावट आउनेगरी पछि धकेल्नु भने सत्ता गठबन्धनको न्यायपूर्ण निर्णय हुँदैन ।