डा. मनप्रसाद वाग्ले | दृष्टिकोण | जेठ ०२, २०७६
गभर्नेन्सका बारेमा
कुनै पनि संस्था चाहे ठूलो होस् वा सानो, यदि त्यसले आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा कम मात्र भर परी आफ्ना समस्याको समाधान आफ्नै बलबुतामा गर्ने प्रयत्न गर्छ । आफ्नो दैनन्दिनी प्रशासन चुस्त राख्न सक्छ भने त्यो नै सफलताको संकेत हो र कर्मचारीतन्त्रका अनेकन संस्था, संगठन वा झन्झटिलो प्रक्रियाले समयको नास अवस्यम्भावी छ भने अर्कोतिर जसको लागि जसले निर्णय गर्नु पर्ने हो ।त्यो हुन नपाएर आफ्नो भाग्य अरुकै निर्णयमा भर पर्ने परम्पराबाट सबैखाले संस्था मुक्त हुनु जरुरी छ ।
त्यसैले कुनै पनि संस्था कर्मचारीतन्त्रमा भन्दा यौटा परिवशेमा रहन पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विज्ञ विश्वास गर्छन् । कुनै पनि संस्थाको विकासलम्बीय सम्बन्धभन्दा समतलीय सम्बन्धमामा बढी फस्टाउँछ र त्यसको प्रशासन अन्तर–संस्था सम्बन्ध बढी सुदृढ पार्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा नै गभर्नेन्सको मूल मर्म हो । अझ भन्नु पर्दा आफ्नो काम गर्ने स्वायत्ताको उपभोग र त्यससँग गाँसिएको उत्तरदायित्वको पालनाको अक्षरसः पालना गर्ने पद्धतिले मात्र संस्थाप्रतिको आफ्नोपन (ownership)को विकास हुन्छ र त्यसै आफ्नोपनबाट लक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
यसै कुरालाई मनन गरी बीसौं सताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘सुशासन’ अर्थात् Good Governance भनी शब्द चयन गरेको पाइन्छ । जतिखेर पश्चिमा मुलुकले तत्कालिन सोभियत संघका मुलुक र अन्य विकासोन्मुख मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक सुधार गर्दै अगाडि बढ्न दबाब दिइरहेका थिए । अझ विश्व बैंकले त विकासोन्मुख मुलुकका समस्या भनेको गभर्नेेन्सकै हो, जहाँ पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा ठम्यायो ।
यही कुरालाई आत्मसात गरी युएनडिपीले पनि सन् १९९७ मा आफ्नो नीति यस्तो बनायो– राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको उपभोगबाट मात्र कुनै पनि संस्थामार्फत् नागरिकले आफ्ना आवश्यकता र चाहना प्रष्ट रूपमा अगाडि सार्न सक्छन्, आफ्ना कानुनी अधिकारको लडाइँ लड्न सक्छन्, आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत हुन्छन् र आपसी भिन्नता कम गर्न सक्छन् । यसै फ्रेमभित्र रहेर आज पनि संसारका मुलुक र ती मुलुकका संस्था सुशाशनतर्फ अघि बढ्दै गरेको पाइन्छ । त्यसै मध्येको एउटा संस्था हो विद्यालय ।
कतै कतै कुनै अपवाद होलान् । तर, नगन्य । शिक्षाका ‘गभर्नर’ आफ्ना अधिकार कटौती गर्न चाहन्नन्, तिनैलाई सघाउने निहुँमा प्रवेश गरेका दाता सबै पैसो यौटा भाँडोमा राखेर केन्द्रीय नियन्त्रणमै आफ्नो सुरक्षा खोजिरहेछन् ।
स्कुल गभर्नेन्स के हो ?
स्कुल गभर्नेन्सबारे अध्ययन गर्ने हो भने अहिले स्कुल–स्कुलबीच प्रतिस्पर्धा गराएर कुन स्कुल र मुलुकको शिक्षा राम्रो भनी PISA मार्फत् कुस्ती खेलिरहेका OECD मुलुकबाट पनि केही सिक्न सकिने रहेछ । भलै स्तरीकृत परीक्षा विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न कतिको सक्षम हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आ–आफ्नै तर्क रहन सक्छ ।
यस हिसावले स्कुल गभर्नेन्समा हामीले पाँच मूल कुरा खोज्नु पर्ने देखिन्छ ।
१. स्कुल स्वायत्तता,
२. स्कुल छनोटमा अभिभावकलाई अवसर,
३. स्कुलमा निजी र सार्वजनिक सरोकारवालाको पहुँच,
४. प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन र नेतृत्व,
५. अभिभावकहरूको संलग्नता ।
नेपालमा स्कुल गभर्नेन्स सन्दर्भ
२०२८ सालयता नेपालको स्कुल गभर्नेन्समा शिक्षा मन्त्रालय नै अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले सबै स्कुललाई राष्ट्रियकरण गरेपछि सुरु भएको केन्द्रीकृत स्कुल गभर्नेन्स प्रणाली आज पर्यन्त सुधार हुन सकेको छैन ।
सबै जिल्ला र विद्यालयमा एकै खाले एकै स्वरूपका गभर्नेन्स लागू गर्ने दौडमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै विद्यालय माथिको आफ्नो पकड कायमै राखेको छ । शिक्षक नियुक्तिदेखि बजेट विनियोजनसम्म केन्द्रदेखि हुने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् विद्यालय स्वायत्तता खोजिएको पनि छ । तर, नाम मात्रको रूपमा । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय विकासको निर्णायक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य बनाइएको छ । तर, स्रोत र साधनको अभावमा उनीहरू पनि केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य भएका छन् ।
अभिभावकको संलग्नताबिना स्कुल गभर्नेन्स सफल नहुने भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था शिक्षा सातौं संसोधन ऐनले गरेता पनि सजिलोका लागि शिक्षा आठौँ संसोधनले प्रावधान खुकुलो बनाएकाले खाँटी अभिभावकको प्रतिनिधित्व कमजोर भएको छ । अभिभावक–शिक्षक संघजस्तो नितान्त स्वयम्सेवी संरचनाको परिकल्पना गरिएको राम्रै हो । तर, व्यवहारमा यसको गठनबाहेक कुनै खास धर्म यसले निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
विद्यालयको स्वामित्व प्रष्ट छैन । स्थानीय भन्छन्– यो सरकारी स्कूल हो । सरकार भन्छ– यो स्थानीयको हो । यसैमा प्रष्ट हुन नसक्दा विद्यालय बेवारिसे बनेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जे भन्यो त्यही नै अहिलेको स्कुल गभर्नेन्स हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालको स्कुल गभर्नेन्सका मुद्दा
२०५५ सालमै सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू गरेर गभर्नेन्सको मुद्दालाई चासो दिएको थियो । त्यसअन्तर्गत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका संस्थालाई समन्वय गरेर उनीहरूकै अगुवाइमा कार्य सम्पन्न गर्ने अधिकारसमेत प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय निकायलाई दिइएको थियो । शिक्षाको कुरा गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले परिकल्पना गरेका गभर्नेन्स र शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय शिक्षा ऐन एक–आपसमा बाझिएकाले शिक्षामा स्वायत्तता र सुशाशनलाई अगाडि बढाउन सकिएन ।
विश्व बैंकको योजनामा २०५७ सालमा (CSSP amounting US$ 20 million) नेपाल सरकारले समुदायलाई विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मा दिने नीति बनाएको थियो र त्यसलाई समर्थन त्यतिखेरै गठित उच्चस्तरीय शिक्षा समिति २०५८ को प्रतिवेदनले गरेको थियो । सोही अनुरूप शिक्षा सातौँ संसोधन ऐन २०५८ पनि जारी पनि गरियो । किन त्यो योजना अलपत्र बन्यो वा व्यवस्थापन हस्तान्तरण भइसकेका विद्यालय पनि किन प्रगतिमा कमजोरी देखिए भन्ने कुराको विश्लेषण धेरै कोणबाट गर्न सकिन्छ । तर, सामुदायिक वन र सार्वजनिक विद्यालयको प्रकृति फरक हो र हुनुपथ्र्याे भनेर छुट्टाउन नसकिएकै कारण यसको सफलतामाथि प्रश्न उठेको हो । भलै व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका विद्यालयले अरु विद्यालयको तुलनामा स्वायत्तता प्राप्त गरेका होलान् । तर, तिनको गति, त्यसैलाई मुद्दा बनाएर व्यवस्थापन समिति चुनावमा हुने चलखेल र त्यसैका कारण अस्तव्यस्त विद्यालय हेर्दा गभर्नेन्स भन्ने कुरा विद्यालयमा छ र ? भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक विद्यालय गभर्नेन्सका चुनौती
आफ्नो विद्यालयको बजेट बनाउने समेत अधिकार नभएका हाम्रा विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकले कसरी स्वायत्तताको उपभोग गर्लान् ? के उनीहरूसँग सरकारले तोकिदिएको पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक छान्न पाउने अधिकार छ ? अथवा आफ्नो विद्यार्थीलाई के पढाउने भन्ने अधिकार उनीहरूसँग छ ? के उनीहरूसित आफूलाई आवश्यक परेको विषयमा शिक्षक भर्ना गर्न पाउने अधिकार छ ? के उनीहरू अभिभावकको चाहना अनुसार विद्यालय कार्यक्रम परिवर्तन गर्न पाउँछन् ? के अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन स्कुल छनोट गर्न सक्षम छन् वा त्यस्तो प्रावधान उपलब्ध छ ? जस्ता प्रश्न आज प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका गभर्नेन्सका लागि मूल चुनौती बनेर तेर्सिएका छन् ।
अभिभावकको संलग्नता स्कुल गभर्नेन्सको प्रमुख अंग भए पनि अभिभावकको भेला विद्यालयको आर्थिक जोहोको मात्र कारण बन्न थालेपछि अभिभावक विद्यालय नै नछिर्ने निर्णयमा पुग्नु असफल गभर्नेन्सकै परिचायक हो ।
आजका मितिसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय शिक्षक, केन्द्रीय बजेट, केन्द्रीय पाठ्यसामग्री, केन्द्रीय अनुगमन जस्ता केन्द्रीय नियन्त्रणमा अल्झिएको हाम्रो विद्यालयमा सुशासनको त कुरै छोडौं, शासनकै पनि गन्ध भेट्न मुश्किल छ । कतै कतै कुनै अपवाद होलान् । तर, नगन्य । शिक्षाका ‘गभर्नर’ आफ्ना अधिकार कटौती गर्न चाहन्नन्, तिनैलाई सघाउने निहुँमा प्रवेश गरेका दाता सबै पैसो यौटा भाँडोमा राखेर केन्द्रीय नियन्त्रणमै आफ्नो सुरक्षा खोजिरहेछन् ।
यस्तो अवस्थामा हामी स्कुल गभर्नेन्सको मुद्दा लिएर आज बहसमा छौं । अझ अगाडि भन्नु पर्दा जम्मा शिक्षा बजेटको १३ प्रतिशत बोकेर आउने दाताको पछाडि कुदेर आफ्नो ८७ प्रतिशत लगानीको गभर्नेन्समा वास्ता नगर्ने रोगले हामी ग्रसित छौं ।
अनुसन्धानले के भन्छ ?
विद्यालय गभर्नेन्सको मूल संस्था मानिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र तिनलाई साथ दिन गठन गरिएका शिक्षक–अभिभावक संघ नै खास अर्थमा स्कुल गभर्नेन्सका खम्बा हुन् । तर, उनीहरुको हालत कस्तो छ त भन्ने कुरा CERID ले करिब १० वर्षअघि गरेको School Governance in Nepal विषयक अनुसन्धानले निकालेको निष्कर्ष आज परिवर्तन भएको आभास हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनले आफ्नो निचोडमा लेखेको छ,
१. समाजमा हुनेखानेको नियन्त्रणमा नै विद्यालय व्यवस्थापन र यसको नियन्त्रण गरिन्छ ।
२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघका प्रतिनिधिमा गैर अभिभावक वा राजनीतिक कार्यकर्ता हावी हुन्छन् ।
३. विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको अस्थाई/करार शिक्षक नियुक्तिको अधिकारमा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय हावी हुन्छ ।
४. विद्यालय व्यवस्थापन समिति खासगरी विद्यालयको लागि शिक्षक, सुविधा र अर्थ संकलनमा नै व्यस्त रहने हुनाले यो व्यवस्थापकीयभन्दा पनि अन्य काममा अल्झेको छ ।
५. शिक्षक–अभिभावक संघबाट विद्यालयले खासै सहयोग लिन नसकेको सन्दर्भमा यो आलंकारिक मात्र भएको छ ।
क्रमशः