लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १७, २०७८
संविधानको रक्षा र जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभालाई जोगाउन भन्दै बनेको पाँच दलीय गठबन्धन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयलाई लिएर टुट्ने गरी विवाद बढेको छ ।
गत जेठमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरेको आव्हानपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन समयमा एमालेमा फरक समूहमा गतिविधि गरिरहेको माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारेका थिए ।
तर त्यसबेला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नपुगेको भन्दै देउवा र आफूले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार नरहेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेर फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका केपी शर्मा ओली दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् ।
राष्ट्रपतिको यो निर्णयसँगै जेठ ७ गते मध्यराति ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल एकजुट भएर संविधान र प्रतिनिधिसभा जोगाउन भन्दै अदालत गएका थिए । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिसकेपछि देउवा प्रधानमन्त्री भए र पाँच दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता आयो । यतिबेला भने सत्ता गठबन्धन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विवादमा फसिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने अडानमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसी पारित गर्न सहयोग नपाएमा विपक्षी एमालेसँग मिलेर भए पनि एमसीसी पारित गर्ने उनको भित्री योजना रहेको छ । शनिबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री देउवा निकै दबाबमा देखिएका थिए । जसमा उनले आफूले संसदमा एमसीसी पेश गर्ने र त्यसमा 'मन लागे भोट हाल्न र नलागे नहाल्न' भन्न सम्म भ्याएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । यतिमात्रै होइन देउवाले एमसीसी पारित नभएमा पाँच दलीय गठबन्धन टुट्न सक्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
उनले बैठकमा अमेरिकाले १ फेब्रुअरीसम्म एमसीसी अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने भन्दै जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न देउवाले एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए । तर दुवै दल एमसीसी पारित गर्न सकारात्मक छैनन् ।
शीर्ष नेताहरुको यो बैठक त्यति सहज नभएको र एमसीसीले गठबन्धनलाई नै संकटतर्फ धकेलिदिने खतरा देखिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक एमसीसी पारित गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको असहमतिका कारण सम्भव भएको छैन ।
संसद बैठक १० दिन स्थगित
माघ १६ गते आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर शनिबार नै बैठक १० दिन स्थगित गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयले जारी गर्यो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गराएका हुन् । एमसीसी १ फेब्रुअरीमा पारित गरिसक्नुपर्ने दबाब रहेको प्रधानमन्त्रीले सुनाएलगत्तै बैठक १० दिन पछि सारिएको हो ।
सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने खतरा औंल्याइरहँदा प्रतिनिधिसभा स्थगित भएपछि त्यसको सिधा दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि परेको छ । सभामुख सापकोटाले केही दलको अनुकूलताका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरेको भए त्यसले भावी दिनमा गठबन्धनमा थप समस्या निम्तिन सक्ने खतरा समेत छ । विगतमा तत्कालीन नेकपाको सरकार रहँदा पनि सभामुख सापकोटाको भूमिका निश्पक्ष नभएको आरोप लागेको थियो ।
पछिल्लो समयमा एमाले विभाजनमा सहयोगी भएको भन्दै ओली सभामुख सापकोटासँग रुष्ट भएका छन् । अहिले कांग्रेससँग मिलेर सापकोटालाई हटाउन सके त्यसबेलाको बदला लिन पनि सकिने र अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा पनि फाटो ल्याउन सकिने ओलीको निश्कर्ष रहँदै आएको छ । कठिन समयमा सत्तारोहण गराएका गठबन्धनका नेतालाई पनि चिढ्याउन देउवा चाँहदैनन् ।
सभामुख सापकोटाको विषयलाई नै लिएर एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमसीसीमा प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिएमा एमसीसीको व्यवस्था लागू हुनेसहित केही विवादित विषय रहेका छन् । एमसीसीमा रहेका आपत्तिजनक कुराहरु नसच्चिएसम्म अनुमोदन गर्न नसकिने सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन दलको धारणा छ । एमसीसी अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रोक्न प्रतिनिधिसभा बैठक नै रोकिएपछि त्यसले सत्ता गठबन्धनमा कस्तो समस्या ल्याउछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
गठबन्धन टुटे सबैलाई घाटा
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु कम्तीमा पनि अबको स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री देउवा पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन जोगाएर लैजाने र त्यसपछिको अवस्थामा परिस्थिति मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्ने पक्षमा छन् । तर उनी एमसीसी पास गराउनका लागि गठबन्धनका नेतालाई गलाउने र विपक्षी एमालेलाई फकाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । देउवाले स्थानीय तहमा एमालेसँग सामना गर्न अझै पनि गठबन्धनको साथ रहेको बताउँदै आएका छन् ।
यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम राखेर एमालेविरुद्ध संगठित भएर लड्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । केही दिनअघि भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले १९ मध्ये १८ सिट जितेको थियो ।
आगामी दिनमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिकोसहित राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनका लागि पनि सबै दल सकेसम्म आफ्ना प्रतिनिधि बढी जिताउन चाहन्छन् । त्यसका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । तर एमसीसी पारित गर्ने एकातिरको दबाब र सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने अर्को दबाबबीच सन्तुलन खोज्ने कोशिसमा गठबन्धनका नेता छन् ।
गठबन्धन तोड्न पनि एमसीसी
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यही एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन तोड्न चाहन्छ । एमाले सैद्धान्तिक रुपमा एमसीसीको विरोधी देखिदैन । तर उसलाई राष्ट्रवादी बन्नुपर्ने भोकले गर्दा एमसीसीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै पनि आएका छन् । सत्ता गठबन्धन नतोडेसम्म आगामी निर्वाचनहरु कठिन हुने देखेको एमाले गठबन्धन फुटाएर आफ्नो बर्चश्व फर्काउन चाहन्छ । त्यसैले एमाले गठबन्धन तोड्ने र सभामुखलाई हटाउने शर्तमा एमसीसी पास गर्न सघाउन तयार देखिन्छ ।
गत पुसमा बालकोट गएका प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही सन्देश दिएका थिए । संसद अवरोध खोल्न र एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग मागेपछि ओलीले पनि सभामुख हटाए संसद अवरोध खोल्ने र एमसीसी पास गर्न पनि सघाउने जवाफ दिएको बताइन्छ । तर सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म उनलाई हटाउन सहज छैन । सभामुखलाई हटाउन संसदमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । जसका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर मात्रै पुग्दैन ।
ओलीले सभामुखलाई हटाए वा सत्ता गठबन्धन तोडेमा एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने बताएका कारण देउवा अघि बढेका छन् । यद्यपि देउवाका लागि यी दुवै बिकल्प सहज छैनन् । किनकि दुवै दल मिले पनि सभामुखले एमसीसी अघि बढाउन असहयोग गर्न सक्छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसी संसदमा लैजान सहयोग नगरेको ओलीले आरोप लगाएका थिए ।
पछिल्लो समयमा एमाले विभाजनमा सहयोगी भएको भन्दै ओली सभामुख सापकोटासँग रुष्ट भएका छन् । अहिले कांग्रेससँग मिलेर सापकोटालाई हटाउन सके त्यसबेलाको बदला लिन पनि सकिने र अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा पनि फाटो ल्याउन सकिने ओलीको निश्कर्ष रहँदै आएको छ । कठिन समयमा सत्तारोहण गराएका गठबन्धनका नेतालाई पनि चिढ्याउन देउवा चाँहदैनन् । त्यसैले उनी गठबन्धन जोगाउन एमसीसी पास गर्न सत्ता गठबन्धनका नेतालाई नै मनाउने कोशिसमा लाग्ने बाटो त्यती सहज देखिएको छैन् ।