गफानन्द | दृष्टिकोण | माघ १७, २०७८
साँच्चैको लोकतन्त्र भएका देशमा होस् वा निरंकुश र तानाशाही ‘प्रजातन्त्र’ भएका देशमा, आवधिक निर्वाचन गर्ने परंपरा कायम छ । यस्ता निर्वाचनले जस्तासुकै तानाशाहका मसिहाहरूलाई पनि सुन-पानी छर्किदिएर ‘लोकतान्त्रिक’ देखाइदिन्छन् ।
विगतमा नेपालकै सन्दर्भमा पनि निर्दलीय, निरंकुश पंचायती शासनमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले आवधिक निर्वाचन गराएका उदाहरण छन् । पछि ज्ञानेन्द्र शाहले पनि त निर्वाचनको नाटक गरेकै हुन् ।
निर्वाचन नै आधुनिक विश्व राजनीतिमा यस्तो अस्त्र बनेको छ राजनीतिक तानाशाहहरूलाई, जसले उसको आधा वास्तविक कुरूप राजनीतिक अनुहारलाई छ्याप्पै छोपिदिन्छ । ‘अलोकतान्त्रिक’को आरोप लाग्नासाथ निर्वाचनलाई अगाडि सारिदिन्छ र भन्छ, ‘हामी लोकतन्त्रको खास मर्म आवधिक निर्वाचनप्रति सजग छौँ र यो जनताको मानवअधिकार तथा मौलिक अधिकारसमेत हो ।’
कति मीठो भाषा र शिल्प हुन्छ यिनीहरूको ! यही खोल ओढेर तानाशाही र निरंकुशता लादिरहन उनीहरू सफल हुन्छन् ।
जे भए पनि, निर्वाचन अर्को आँखाबाट हेर्दा जनअधिकारको रक्षार्थ, वास्तविक लोकतन्त्रको संरक्षणका निम्ति अपरिहार्य भने हो । भलै, यसको दुरूपयोगका पनि उदाहरण प्रशस्त छन् विश्वमा, हाम्रै देशमा पनि ।
अहिले नेपालमा र भारतका केही राज्यमा निर्वाचनको माहोल छ । भारतमा त निर्वाचन घोषणा भइसकेर निर्वाचनको समय नै आइसकेको छ भने नेपालमा भर्खरै स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को समेत समयावधि सकिँदै छ । नयाँ सरकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार निर्माणका लागि संविधानतः समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि सरकारलाई सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट र प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाज नाम गरेको अराजक समूहबाट समेत दबाब परिरहेको छ ।
निर्वाचन त अहिले सत्तारुढ दलहरूलाई नै चाहिएको छ । एउटा ठूलो वाम शक्ति एमाले विभाजित भएका बेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई त उसै फाइदा छ, नेकपा (एस)काे केही कमजाेर अवस्था भयो भने पनि ‘बा’लाई उत्तानो चित पार्न भने काफी छ ।
केपी शर्मा ओलीको अहंको अपुताली परेको सत्ताको नेतृत्वमा बाध्यात्मक रूपमा उक्लिएका कांग्रेसलगायत वर्तमान गठबन्धन दलहरूलाई सकस परिरहेको छ निर्वाचन घोषणा गर्न । प्रतिपक्षदेखि संवैधानिक प्रावधानसमेतको दबाब एकातिर छँदै छ, अर्कातिर वैश्विक महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको कहरले आक्रान्त पारिरहेका बेला कसरी निर्वाचन गराउने भन्ने तनाव पनि छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुर्सी भालुको कन्पट बनिरहेको आभास हुन्छ । कताकता र कसकसका कुरा पो सुन्ने ? केके कसरी मात्र पो गर्ने ? तर, नगरी र नसुनी सुख पनि छैन ।
यही बेला अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्न अमेरिकी दबाब निकै भारी बनिरहेको छ देउवालाई । ‘कालेकाले मिलेर खाऔँ भाले’ नीतिमा एक मत हुँदै आएका सत्तारुढ दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतलाई पनि सकस छ- भित्रभित्र एमसीसी चाहिएको छ, बाहिरबाहिर राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन विरोध गरिदिनुपरिरहेको छ ।
अर्कातिर, प्रतिपक्ष नेकपा एमाले एमसीसीको माओवादी केन्द्रभन्दा ठूलो विरोधी भएर निस्किएको छ अचानक । ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदा त्यही एमसीसी पास गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा तयार नहुँदा कुन हविगत बनाइयो महराको भन्ने जगजाहेर छ । आज प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै उनै ओली एमसीसीका कति ठूला विरोधी !
यसलाई ‘टाइम टाइम का बात’ भनेर मात्र पनि पुग्दैन । यो हरेकजसो राजनीतिक दलको लिच्चडपनको उदाहरण हो । आफू सत्तामा हुँदा गरेका काम आफू सत्ताबाहिर पुगेपछि अर्काले गर्दा अवैधानिक, देशद्रोही र जनघाती बनिहाल्छन् । राजनीतिक बेइमानीको राम्रो उदाहरण हो यो । यसबाट कांग्रेस, माओवादी र अन्य दल पनि अछुता भने छैनन् ।
कुरा निर्वाचनकै फेरि ।
निर्वाचन त गर्नै पर्छ । समयभित्रै गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको खास सौन्दर्य पनि हो आवधिक निर्वाचन । निर्वाचन नहुँदा विगतमा जनप्रतिनिधिका अभावमा देशको विकास, जनताका आवश्यकता सम्बोधन आदिमा कति ठूलो नकारात्मक असर परेको थियो ? त्यही सम्झिएर पनि निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा अहिले ५ वर्षमा भएको विकासलाई नै हेर्दा पनि निर्वाचन अपरिहार्य हो देशको विकासका लागि भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सबैको माग हो- निर्वाचन हुनै पर्छ र त्यो पनि समयमै ।
समय अर्थात् आगामी ५ जेठभित्र स्थानीय तहको अनि मंसिरभित्र संघीय संसद्को । यसमा कुनै यता उता त्यता कताको सम्झौता जरुरी हुँदैन । यो तथ्य हो ।
यसकै लागि त प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षसम्म दबाब दिइरहेका छन् सरकारलाई ।
राम्रै भयो यी दबाबको परिणाम- सत्तारुढ गठबन्धनले केही दिनअघि जेठमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो । उक्त समाचार बाहिरिनेबित्तिकै प्रतिपक्षका केही नेता सामाजिक संजालमा बुरुक्क हुन थाले- सरकार ! स्थानीय निर्वाचको मिति अविलम्ब घोषणा गर !
‘बा’ पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूसमेत विज्ञप्तिसहित बाहिरिए सामाजिक संजालमा- स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर् भन्दै ।
लेखकलाई भने कम्ता कुरीकुरी लागेन- जब सत्तारुढ गठबन्धन दलहरू निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न तयार भए, तब बा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई उल्कै हतार भयो जस लिन । अब जब निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ केही दिनमा, तब यिनले ‘स्याँकस्याँक’ गर्दै भन्नेछन्, ‘देख्यौ, हामीले दबाब नदिएका भए यो प्रतिगामी र निरंकुश सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्दैनथ्यो । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले शासन गर्ने थियो । हामीले दबाब दिएर लोकतन्त्र र संविधान जोगायौँ ।’
आमजन यो सुनेर पेट मिचीमिची हाँस्नेछ यो सम्झिएर कि हिजो अस्ति भर्खर मात्र २/२ पटक यिनै बा पार्टीका मूल बाले छँदाखाँदाको संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा यिनको बुद्धि, सुद्धि कुन दुलामा थियो होला ?
लोकतन्त्रलाई मास्न, हुँदाखाँदाको २ तिहाइको सरकार गिराउन, सबैभन्दा ठूलो बनेको नेकपालाई छिन्नभिन्न पार्दै एमालेलाई टुक्रा बनाउन को जिम्मेवार थियो हिजो ? अनि, आज चटक्कै यति छिटै यी जनले त्यो दुर्घटना भुलेका होलान् त ?
जे होस्, निर्वाचन त हुने नै भएछ- बा पार्टीका अनुयायीहरूका फेसबुके र ट्विटरे ‘दबाब’ हेर्दा पनि यो अनुमान प्रस्टसँग लगाउन सकिन्छ ।
पंक्तिकारलाई भने बडो चिन्ता छ- त्यो चिन्ता पनि बा पार्टीकै लागि हो । किन बा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू यसरी निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् भनेर चकित मात्र होइन, आश्चर्यचकित पनि छ पंक्तिकार ।
किन ? भन्नुहोला । प्रस्टै छ नि- यस्तो हविगतमा रहेको बा पार्टी यही बेला निर्वाचनमा जाँदा कस्तो दुखद् परिणाम आउला ? चितवनको नारायणी किनारमा केही सय ‘एस म्यान’हरू जम्मा गरेर ‘बा’ले ‘तिमी यो पदमा, तिमी यो पदमा’ भनेर मजदुरले सूर्ति बाँडेजसरी पद बाँडेजस्तो स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पक्कै होइन । अनि, किन यस बेला प्रतिपक्ष निर्वाचनको हतार गर्छ ? बुझ्न गाह्रो छ ।
निर्वाचन त अहिले सत्तारुढ दलहरूलाई नै चाहिएको छ । एउटा ठूलो वाम शक्ति एमाले विभाजित भएका बेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई त उसै फाइदा छ, नेकपा (एस)काे केही कमजाेर अवस्था भयो भने पनि ‘बा’लाई उत्तानो चित पार्न भने काफी छ ।
जे जसो भए पनि- ‘बा’का अनुयायीहरूका सामाजिक संजालका अभिव्यक्ति पढिसकेपछि पंक्तिकार ढुक्क भएको छ, देशमा निर्वाचन घोषणा हुने नै भएछ ।