लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १८, २०७८
नेपालमा गत माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा लिन र सरकारी कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्नका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा अझै ठुलो सङ्ख्यामा जनताले खोप पाइसकेका छैनन् । राजधानीभित्रै लाखौँ नेपालीले खोप पाएका छैनन् भने कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा खोप पुर्याउन सकिरहेको छैन । नेपाल जस्ता देशले अझै पनि कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि अन्य राष्ट्र तथा दातृ निकायको भर पर्नुपरेको छ ।
त्यसमाथि पनि विभिन्न देशमा आफ्नो देशको वा आफू अनुकूल हुने देशको खोप लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ । उदाहरणका लागि चिनियाँ खोप लगाएकाले अस्ट्रेलिया र पश्चिमा मुलुक जान पाइरहेका छैनन् । कोरोनाविरुद्धको खोपमा पश्चिमा देशले ठुलो राजनीतिक गरिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोपलाई लिएर उनीहरूले खोप कूटनीति चलाइरहेका छन् ।
जसका कारण खोप पाउन तेस्रो विश्वका देशलाई कठिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम लगाएपछि यसले एकातिर खोप कार्ड नभएका वा खोप नलगाएका सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भइरहेको छ भने अर्कोतिर पश्चिमा र शक्ति राष्ट्रको खोप जबरजस्ती लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ । गत साता खोप कार्ड नभएकै कारण हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीले सास्ती भोग्नुपरेको र उनीहरूको न्यायमा पहुँचमा बाधा परेको जनाउँदै ओरेक नेपालले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्था छ ।
सबै नागरिकको पहुँचमा खोप नपुगीकन सरकारी र सार्वजनिक सेवा दिन समेत खोप अनिवार्य गरिदा त्यसको मारमा पनि जनता परेका छन् । कि त सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन वा उनीहरूले भनेकै स्थानमा खोप लगाउन सक्ने सहज अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । अन्यथा खोप अनिवार्य गर्ने र जनताले खोप सहज रुपमा नपाउने अवस्था कायम रहने हो भने त्यसले जनतालाई सार्वजनिक सेवा लिन कठिनाइ मात्रै उत्पन्न गर्दैन आक्रोश समेत निम्त्याउन सक्छ
पीडित महिलाले घटनाको सुनुवाइका लागि जाँदा अदालत छिर्न नपाएको, प्रहरी तथा पालिकामा जाँदा खोप कार्डको अभावमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, महिला बालबालिका विभाग, नेपाल प्रहरी आदि सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
खोपको विरोधमा प्रदर्शन
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छाविरुद्ध खोप लगाउन बाध्य पार्न मिल्दैन । यसरी खोप लगाउन बाध्य पारिँदा विश्वका विभिन्न देशमा विरोध हुँदै आएको छ । युरोप र अमेरिकामा कोभिड नियन्त्रणका लागि लकडाउन तथा निषेधात्मक कार्यविरुद्ध विरोध हुँदै आएको छ । अब खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा समेत प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।
अमेरिका–क्यानडा सीमा पार गर्ने ट्रक चालकहरूलाई कोभिडविरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा लगातार प्रदर्शन हुँदा क्यानडाको राजधानी ठप्प छ । ओटा वामा ‘फ्रिडम कन्भोई’ नाम दिइएको प्रदर्शनमा हजारौँले सहभागिता जनाएका छन् । ट्रक चालकहरूले क्यानडाको संसद् भवन वरपरका सडकहरू ट्रक राखेर अवरुद्ध बनाएका छन् । उनीहरू खोप र मास्क अनिवार्य गरिएको विरोधमा प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन् ।
ओटावाका मेयर जिम वाट्सनका अनुसार केही प्रदर्शनकारीहरूले रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले भित्र पस्दा मास्क अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने नियम पालना गर्न आग्रह गरेपछि त्यसको समेत विरोध भएको थियो । सुरक्षा चिन्ताका कारण प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले परिवारका साथ शनिवार ओटावास्थित आफ्नो घर छाडेका थिए । क्यानडाका एक लाख २० हजार सीमा वारपार गर्ने ट्रक ड्राइभरभध्ये करिब ९० प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । सीमा वारपार गर्न खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा सुरु भएको भए पनि प्रदर्शनमा अन्य मागहरू पनि थपिएका छन् ।
प्रदर्शनकारीको माग के हो ?
प्रदर्शनकारीले सीमा वारपार गर्दा खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने नियम अन्त्य गरिए पनि देशव्यापी रुपमा अनिवार्य गरिएको खोपलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ट्रुडोले गत साता भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘सानो संख्याका अल्पसंख्यक’ भनेका थिए । कन्जरभेटिभ नेता एरिन ओटूलले भने केही प्रदर्शनकारीहरूलाई भेट्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको पक्षमा रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ट्रुडोको लिबरल सरकारले जनवरी १५ मा खोपसम्बन्धी एउटा आदेश जारी गरेको थियो ।
जसमा खोप नलगाएका क्यानेडियन ट्रक ड्राइभरहरूले दुई देशको सीमा पार गरेपछि अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम लगाइएको छ । अमेरिकाले समेत विदेशी ट्रक ड्राइभरहरूले अमेरिका प्रवेश गर्दा खोपको प्रमाण देखाइपर्ने बताएको छ । प्रदर्शनकारीले भने यस्ता प्रतिबन्धात्मक नियमहरू हटाउनुपर्ने र खोप नलगाउन पाउने अधिकारको संरक्षणका माग गरेका छन् ।
कोरोना विरुद्धको खोप पश्चिमा राष्ट्रहरूले ठुलो व्यापारिक हतियारका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । कुनै खोप लगाउने वा नलगाउने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । नेपालजस्तो देशमा पनि यही पश्चिमा देशको नक्कल गरेर खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि यसबाट सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । एकातिर नेपालमा अझै पनि ठुलो सं ख्याले खोप पाएका छैनन् भने अर्कोतिर खोप अनिवार्य गरेर जसरी पनि खोप लगाउन बाध्य बनाइएको छ ।
खोपले कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्छ । तर सबै नागरिकको पहुँचमा खोप नपुगीकन सरकारी र सार्वजनिक सेवा दिन समेत खोप अनिवार्य गरिदा त्यसको मारमा पनि जनता परेका छन् । कि त सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन वा उनीहरूले भनेकै स्थानमा खोप लगाउन सक्ने सहज अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । अन्यथा खोप अनिवार्य गर्ने र जनताले खोप सहज रुपमा नपाउने अवस्था कायम रहने हो भने त्यसले जनतालाई सार्वजनिक सेवा लिन कठिनाइ मात्रै उत्पन्न गर्दैन आक्रोश समेत निम्त्याउन सक्छ । त्यस कारण खोप पूर्ण रुपमा उपलब्ध गराएर मात्रै यस्ता नियम राख्नु उचित हुनसक्छ ।