लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १९, २०७८
पछिल्लो करिब डेढ वर्षदेखि नेपाली राजनीति पूर्ण रुपमा विभाजित छ । नेपाली राजनीतिको यो विभाजन कुनै विशेष राजनीतिक एजेण्डा वा विचारले भन्दा पनि स्वार्थ, पद र पैसाका कारण विभाजित बनेको हो । देशलाई कसरी स्थिरताको बाटोमा लैजाने र विकासको मार्गमा अघि बढाउने भन्ने कुरा अब नेपाली राजनीतिक दलको एजेण्डाभन्दा बाहिर पुगिसकेको प्रतीत हुनथालेको छ।
एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा पछिल्लो समयमा दलहरुले स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थअनुसार भयो भने नेपाली राजनीतिक दलहरु जे पनि बोल्न र गर्न तयार हुन्छन् भन्ने यसबाट पुष्टि गरिरहेकाे छ ।
एमसीसीमा स्वार्थ र अवसरवाद
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पछिल्ला करिब ५ वर्षदेखि चर्चा र विवादमा छ । २०७३ सालमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार रहेको समयमा एमसीसी सम्झौता भएको हो । यो सम्झौता लागू हुनका लागि संसदबाट पारित हुनुपर्छ । तर दलहरुबीचमा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा एकमत छैन ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी तत्काल पारित गर्ने पक्षमा छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघि बढि रहेका छन् । तर गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् ।
त्यसैले देउवा एमसीसी पारित गर्न विपक्षी एमालेलाई साथ लिने सोचमा पुगेका छन् भने एमाले नेताहरु सैद्धान्तिक रुपमा एमसीसीको विपक्षमा छैनन् । एमालेले एमसीसीलाई बार्गेनिङको विषय बनाइरहेकाे छ । एमसीसीमा एमालेको चरम अवसरवाद प्रष्ट देखिन्छ । एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाएमा वा कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन तोडेमा एमसीसी पारित गर्न सघाउने बताएको छ ।
त्यसो नभएमा एमसीसी पास गर्न नसघाउने एमालेको बुझाइ देखिन्छ । यसबाट एमालेले एमसीसीलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा लिएको प्रष्ट हुन्छ । एमसीसी गलत भएमा संसदले पारित नगर्ने र ठीक भएमा पारित गर्नुपर्ने कुरामा दलहरु हुनु पर्ने हो । तर दलहरु आफ्नो स्वार्थका एमसीसीलाई उपायोग गर्ने दाउमा देखिन्छन् । विगतदेखि नै नेपालका राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशीका एजेन्डामा लम्पसार पर्ने जुन गलत प्रवृत्ति देखाउँदै आएका थिए । एमसीसीमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिने खतरा देखिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा जुहारी
स्थानीय तहको निर्वाचन यतिबेला दलहरुको अर्को बार्गेनिङको विषय बनिरहेको छ । स्थानीय तह अब पुरानो संरचनाजस्तो अधिकारविहीन अवस्थामा छैनन् । केही निश्चित अधिकारका कारण स्थानीय तह यतिबेला शक्तिशाली बन्दै गएका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । जसमा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बाहल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिमाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, बजार व्यवस्थापन, ग्रामिण सडक, कृषि, सिंचाई, घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, खानेपानी र साना जलविद्युत आयोजनासहितका अधिकारहरु छन् ।
सत्ता गठबन्धनका नेता र भ्रातृ संगठनमा समेत लागू हुन्छ । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरु अहिले तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । किनकि अहिले आफ्नै पार्टी सहभागी भएको सरकारले मूल्य बढाइरहेको छ । देशमा खाद्यान्न तथा तरकारीसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिदो छ ।
यी अधिकारको प्रयोगका लागि समयमा नै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आउनुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेका अलग अलग व्यवस्थाहरुलाई समातेर सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी एमालेले बार्गेनिङ गरिरहे । स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी जेठमा गर्ने गठबन्धनले घोषणा गरिसकेपछि पनि विपक्षी एमालेका भ्रातृ संगठनहरुले स्थानीय तह निर्वाचनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सबैभन्दा हाँस्यास्पद कुरा त के छ भने एमाले निकट अनेरास्ववियूले स्थानीय निकाय निर्वाचनको माग गर्दै शिक्षणसंस्थामा कालो ब्यानर राखिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन शिक्षण संस्थाले घोषणा गर्ने हो ? देशका जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि राजनीतिकरण गर्ने र काम नलाग्ने बनाउनमा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरु जिम्मेवार छन् ।
हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रचलनले सिंगो व्यवस्थासँगै देश नै असफल हुने खतरातिर अघि बढिरहेको छ । विद्यार्थीका समस्या, शैक्षिक क्यालेन्डरको लागू गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन, सरकारी शिक्षण संस्थाको दिनप्रतिदिन गुणस्तर खस्किदै गएको र ठूलो मात्रामा विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको तथा निजी शिक्षणसंस्थाले अभिभावकको ढाड सेक्नेगरी शुल्क लिँदा चुइक्क नबोल्ने विद्यार्थी संगठन स्थानीय तहको निर्वानका लागि राजनीतिक पार्टीको निर्देशनमा आन्दोलित हुनु हाँस्यास्पद मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि हो । तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपालको राजनीतिमा नैतिकता भन्ने चिज अब करिब करिब लोप भइसकेको छ र यस्ता हर्कतलाई सामान्य मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सत्ता जोगाउन मन्त्रालय थप
सत्ता राजनीतिको सबैभन्दा भद्दा नमुना पछिल्ला केही वर्षदेखि देखिदै आएको छ । संघीय सरकारमा २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन संविधानले रोक लगाएको छ । तर प्रदेशमा त्यहाँको प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्थाका कारण हरेक पटक सत्ता जोगाउने र राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने औजार बनेका छन्, प्रदेश सरकार । अघिल्लो पटक लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलदेखि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत सत्ता जोगाउन मन्त्री पद पुरस्कार दिएका थिए ।
प्रदेश १ र बाग्मतीमा त एमालेको सरकार जोगाउन र फुटका समयमा अर्को पार्टीमा जानबाट रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री नै भागबण्डा भएको थियो । यतिबेला पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनका सबै दललाई भागबण्डा पुग्नेगरी र दलभित्र पनि आकांक्षी व्यवस्थापनको नाममा भटाभट मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री बनाउने घृणित अभ्यास भइरहेको छ ।
एउटै भवनको झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयका बोर्ड, आसेपासे, हुक्के, चम्मे, बैठकेहरुको लावालस्कर बनाउँदा समेत कुनै लज्जाबोध नेताहरुमा छैन । बरु एमालेका नेताहरु गठबन्धनको मन्त्रालयको विरोध गर्ने र गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रालयका बचाउ गरेर हिजो एमालेले गरेका हर्कतको विरोध गर्ने जुहारी चलिरहेको छ । एउटाले नसके अर्कोले र अर्कोले नसके तेस्रोले जसरी भए पनि राज्यको ढुकुटी सकाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
आफ्नो भ्रष्टाचार छोपछाप
राजनीति नेताहरुको कमाइ गर्ने वैधानिक पेशा भएको छ । तर नेता र पार्टी कार्यकर्ता यति अन्धभक्त भइसकेका छन् कि आफ्ना नेताले गरेको भ्रष्टाचारलाई छोपछाप पार्ने र अर्को पार्टीका नेताहरुमाथि बिनाप्रमाण नै गालीगलौज र मुद्दामामिलामा उत्रिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तै एउटा प्रवृत्ति देखियो, मंगलबार ।
एमाले निकट युवा संघले स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले २४ लाख डोज खोप हिनामिना गरी राज्यको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार पुगेको छ । जसमा खोप हिनामिनामा संलग्न मन्त्री खतिवडा र अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले २४ लाख खोप हिनामिना गरेको भन्ने कुनै प्रमाण अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।
कुनै निकायले खोप मन्त्रीले नै हिनामिना गरेको पुष्टि हुनेगरी अनुसन्धान पनि भएको छैन । तर युवासंघको नजरमा खतिवडा दोषी भए र उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार पुगेको छ । यो अर्को लज्जाको विषय हो । किनकि खतिवडा एमाले विभाजनपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा छन् । त्यसैको प्रतिशोध साँध्नका लागि युवासंघ अख्तियार पुगेको छ ।
तर त्यो त्यही युवा संघ हो, जसले एमाले नेताका यस्ता काण्डको बचाउ गर्दै हिँड्छ । जस्तो विगतमा केपी ओलीको सरकारका पालामा सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बास्कोटाले ७० करोडको बार्गेनिङ गरेको अडियो नै बाहिरिएको थियो । यस्तै त्यसबेलाका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरितमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर नै गरेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिँदा रातारात मूल्य समेत नहेरी सम्झौता गरेर देशलाई ठूलो घाटा पारेको पुष्टि भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ढकालमाथि कारबाही भएको छैन । यस्तै मल खरिदमा ठूलो अनियमितता गरेको आरोप तत्कालीन कृषिमन्त्रीले अनियमितता गरेको प्रसंग उठिरहेको छ । के यी विषयमा युवा संघ बोल्न सक्छ ?
युवा संघमात्रै होइन, आफ्ना पार्टीका नेताले गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै दलका नेता र भ्रातृ संगठनले आवाज उठाउने हैसियत राख्दैनन् । यो सत्ता गठबन्धनका नेता र भ्रातृ संगठनमा समेत लागू हुन्छ । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरु अहिले तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । किनकि अहिले आफ्नै पार्टी सहभागी भएको सरकारले मूल्य बढाइरहेको छ । देशमा खाद्यान्न तथा तरकारीसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिदो छ ।
तर यस विरुद्ध कसैले विरोधको आवाज उठाउने आवश्यकतै देख्दैन । किनकि यसतर्फ उनीहरुको ध्यान नै जाँदैन र यहाँ राजनीतिक फाइदा कम छ । बजार बिचौलियाको चेपुवामा छ, किसानहरु मारमा परेका छन् । त्यसविरुद्ध कुनै दल र तिनका भ्रातृ संगठनको दृष्टि पुग्दैन । किनकि यस्ता बिचौलियाहरु अधिकांश राजनीतिक आबद्धता भएकाहरु नै छन् । जनताहरु महंगी, भ्रष्टाचार, बेथिती, बिसंगतिको मार खेपिरहँदा राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने स्टन्डबाजीहरु नांगो शरीरमा टाई र जुत्ता लगाएजस्तै कुरुप देखिन थालेका छन् ।