लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | माघ २०, २०७८
म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नागरिकका अधिकारहरू बहाली गरिएका छैनन् । सैनिक शासनको मारमा त्यहाँका जनता प्रताडित भएका मात्रै छैनन्, सैनिक शासनको विरोधमा संगठित रुपमा लड्ने कोसिस पनि गरिरहेका छन् ।
गत वर्षको १ फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता हातमा लिएको थियो । सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँ ठुला प्रदर्शन भए । सेनाले प्रदर्शनलाई दबाउनका लागि घातक हतियारको प्रयोगसँगै सामूहिक हत्याका शृङ्खला समेत चलायो ।
प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरू, उनीहरूका परिवार र आफन्तका बैंक खाता रोक्का गर्यो । अहिले पनि त्यहाँका बैंकले आफैँले राखेको पैसा निकाल्दा समेत १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर दिन्छन् । विदेशमा श्रम गरी आफन्त र परिवारको नाममा पठाएको पैसा समेत म्यानमार सरकारले कट्टा गरेर लिँदै आएको छ ।
म्यानमारमा सैनिक सत्ताले गरेको अत्याचारविरुद्ध आम मानिसहरू संगठित भइरहँदा पछिल्लो समयमा हिंसात्मक भिडन्तहरू हुन थालेका छन् । सैनिक शासनविरुछ म्यानमारका युवाहरूले नयाँ संघर्ष सुरु गरेका छन् । सेनाले सत्ता हत्याएर नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँका जनता विद्रोहमा उत्रिएका छन् ।
म्यानमारमा तीव्र रुपमा बढेको हिंसा र नियोजित आक्रमणहरूले त्यहाँ गृहयुद्धको सम्भावना बढाएको संकेत देखिएको छ । द्वन्द्व अनुगमन गर्ने समूह–सशस्त्र द्वन्द्व स्थान र घटना डेटा परियोजना (एकलेड) को तथ्यांकअनुसार देशैभर हिंसा फैलिएको छ भने योजनाबद्ध लडाइँका घटनाहरू बढेका छन् । यस्ता घटनाहरू पछिल्लो समयमा सहरी क्षेत्रमा समेत बढ्दै गइरहेको छ ।
म्यानमारमा गत वर्षको फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको हिंसामा कति मानिसले ज्यान गुमाए भन्ने यकिन तथ्य छैन । एकलेडका अनुसार गत वर्षको सैनिक कुपछिका हिंसामा १२ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । गत अगस्टदेखि त्यहाँ फेरि हिंसात्मक र घातक घटनाहरू बढेका छन् । सेनाको दमनविरुद्ध नागरिकले हतियार उठाएपछि त्यहाँ फेरि मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ ।
निर्वासित राष्ट्रिय एकता सरकारको समर्थन पाएको पीडीएफले सैनिक सरकारका हतियारहरू खोसेका छन् भने दूरसञ्चार टावर र बैंकहरुसहित सरकारको स्वामित्वमा रहेका व्यवसायहरूमा बम विस्फोट गराउने गरेका छन् ।सेनाले म्यानमारमा सामूहिक हत्या गरेका थुप्रै घटनाहरू पुष्टि भइसकेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघकी मानव अधिकार प्रमुख मिशेल बाचलेटले म्यानमारमा जारी द्वन्द्व गृहयुद्धमा परिणत भइसकेको भन्दै सेनालाई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन कडा कारबाही गर्न सुरक्षा परिषद्लाई आह्वान गरेकी छन् ।
संकटको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन नसकेको बताउँदै उनले द्वन्द्वले क्षेत्रीय स्थिरतालाई खतरामा पारेको बताइन् । सरकारी सेनासँग त्यहाँ पिपल्स डिफेन्स फोर्स (पीडीएफ) ले संगठित रुपमा संघर्ष सुरु गरेको छ । यो युवाहरू मिलेर बनेको ठुलो नागरिक मिलिसिया समूहहरूको खुल्ला सञ्जाल हो । १८ बर्सिया हेरा (परिवर्तित नाम) पीडीएफको प्लाटुन कमान्डर बन्नकै लागि विश्वविद्यालय भर्ना हुने योजना थाती राखेर सरकार विरोधी संघर्षमा सामेल भएकी छन् । उनी फेब्रुअरी २०२१ को विरोध प्रदर्शनमा गोली हानिएकी विद्यार्थी म्या थ्वे थ्वे खाइङको मृत्युपछि पीडीएफमा सहभागी हुन उत्प्रेरित भएको बताउँछिन् ।
सुरुमा उनका आमाबाबु लडाइँमा जाँदा चिन्तित थिए । तर अब उनीहरू छोरीको कदमसँग दुःखी छैनन् । बरु उनीहरूले सेनाको अत्याचारविरुद्ध अन्तिम समयसम्म लड्न छोरीलाई सल्लाह दिएका छन् ।
सेनाको कब्जाअघि प्रजातन्त्रको उपभोग गरेर हुर्किएकाहरूले सैन्य कब्जाप्रति आक्रोशित छन् । उनीहरूलाई दशकौँदेखि सेनाविरुद्ध लड्दै आएका जातीय मिलिसियाहरुले साथ र प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
पीडीएफमा कृषक, गृहिणी, चिकित्सक र इन्जिनियरजस्ता आम मानिस समेत सहभागी भएका छन् । उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ, सेनालाई सत्ताबाट हटाउने र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउने । यो आन्दोलनलाई बमर जातिका युवाहरूले नेतृत्व गरेका छन् । धेरै नागरिकहरू मिलिसियामा गएका छन् । जनताको सुरक्षा बल खडा गरेका छन् ।
गुलेलीबाट सुरु भएको पीडीएफको संघर्ष अहिले आफ्नै बन्दुक र विस्फोटक पदार्थसम्म पुगेको छ । सर्वसाधारणको प्रतिरोधका रुपमा सुरु भएको यो समूह संगठित, साहसी र युद्धका लागि कठोर बन्दै गएको छ ।
निर्वासित राष्ट्रिय एकता सरकारको समर्थन पाएको पीडीएफले सैनिक सरकारका हतियारहरू खोसेका छन् भने दूरसञ्चार टावर र बैंकहरुसहित सरकारको स्वामित्वमा रहेका व्यवसायहरूमा बम विस्फोट गराउने गरेका छन् ।सेनाले म्यानमारमा सामूहिक हत्या गरेका थुप्रै घटनाहरू पुष्टि भइसकेका छन् ।
म्यानमारमा दुवै पक्षका लडाकुहरूको सही संख्या कति छ भन्न कठिन छ । त्यहाँ करिब ३ लाख ७० हजार सैनिक छन् । यद्यपि सैनिक कु पछि पछिल्लो समयमा सेनामा भर्ती हुनेको संख्या निकै घटेको छ । पीडिएफमा पनि कति युवाहरू सामेल छन् भनेर अनुमान लगाउन कठिन छ ।
राष्ट्रिय एकता सरकार (एनयूजी) ले खडा गरेको एकाइहरूका साथै पीडीएफका केही सदस्यहरूलाई सीमामा सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहहरूले तालिम, बास तथा हतियारहरू दिएका छन् । अघिल्लो सरकारसँग त्यहाँका केही जातीय समूहले वार्ता गरे पनि सफल भएन । अहिले पीडीएफले सार्वजनिक रूपमै जातीय समूहसँग माफी मागेको छ ।
पीडीएफले सुरुमा जातीय समूहले मिथ्या प्रचार गरेर देश विखण्डन गर्न खोजेको बताउँदै आएको थियो । पीडिएफले अहिले सबैको समान अधिकार भएको निर्विरोध गणतान्त्रिक राज्यको माग गरिरहेको छ । सेना यो आन्दोलनलाई जसरी पनि दबाउने कोसिस गरिरहेको छ । जसका कारण म्यानमार नयाँ गृहयुद्धमा फस्ने खतरा बढेको छ ।