अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | माघ २०, २०७८
चुनाव त हुने नै भयो । पक्का हुने भयो । हुनु पनि पर्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आवधिक निर्वाचन ।
आवधिक चुनावमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउने मौलिक अधिकार नै हो नागरिकको । उक्त संवैधानिक अधिकारलाई राज्यले, सरकारले बेवास्ता गर्नुहुँदैन । र, जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था आउनु अर्को दुर्भाग्य हुनेछ देश र जनताका लागि । मुलुकको तीब्र विकासका लागि पनि जनप्रतिनिधि अत्यावश्यक शर्त हुनुपर्छ ।
हामीकहाँ तीन तहका सरकार छन्- संघीय, प्रदेश र स्थानीय । यी तीनवटै सरकारका आआफ्ना अधिकार क्षेत्र तोकिएका छन् तर यी तीनै तहका अधिकार क्षेत्र प्रस्ट नभएको भनेर पनि अलमल कायम छ । तथापि, हाम्रा जनप्रतिनिधि नै हाम्रा विकासका आधार हुन्, हामीले हामीमाथि शासन गर्न स्वीकार गरेर मत दिएर पठाएकाहरू हुन् ।
उनीहरूबाटै हामीले हाम्रा समस्या र आवश्यकता पूरा हुने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ हाम्रा जनप्रतिनिधि कस्ता पठाउने ? उनीहरू कति इमान्दार र जिम्मेवार छन् ? भनेर निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो चुनाव ।
विगत लामो समयदेखि हामीकहाँ चुनावको अभ्यास कायम छ । निरंकुश र निर्दलीय व्यवस्था कायम रहँदा पनि हामीकहाँ चुनाव हुन्थ्यो, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा पनि चुनाव हुन्छ, भएकै छ । भलै, चुनाव कसरी भयो भनेर बहस गर्न सकिएला ।
अहिले हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा छौँ । संघीयता नामको भारी पनि सँगसँगै बोकाइएको छ हामीलाई । एउटा राजाको जगजगी थेग्न नसकेर परंपरागत राजतन्त्रलाई बिना कुनै अौपचारिक प्रक्रिया नारायणहिटीबाट नागार्जुनतिर हुत्याइदियौँ ।
आश्चर्य यो छ कि- लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर सत्तामा पटक पटक गुँडुल्की मारिरहेका नेता र राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको प्रमुख र अनिवार्य शर्त आवधिक निर्वाचनका विषयमा किन एक मत हुन सकिरहेका छैनन् ? किन निर्वाचन सुन्नेबित्तिकै कोही विरोधमा र कोही समर्थनमा विभाजित भएर बुरुक्क हुन्छन् ?
'अब त पक्कै केही होला- अढाइ सय वर्षदेखिको पारिवारिक शासकीय विरासत भत्कायौँ' भनेर फुलेल भएका हामी आज १५ वर्षसम्म पनि उस्तै हविगत र हालतमा छौँ । एउटा राजालाई हटाएर सयौँ राजासा'बहरूलाई नयाँनयाँ गद्दीमा विराजमान गरायौँ ।
तथापि, भनिरहेका छौँ- 'लोकतन्त्रको विकल्प आखिरमा लोकतन्त्र नै हो ।' अनि, लोकतन्त्र के हो र कस्तो हुनुपर्छ भनेरचाहिँ सोचेनौँ, खोजेनौँ । शेरबहादुर देउवा कांग्रेस भएकाले स्वत: लोकतान्त्रिक, केपी ओली जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने एमालेका अध्यक्ष, कांग्रेसभन्दा क्रान्तिकारी र अग्रगामी लोकतान्त्रिक हुने भइगए । प्रचण्डलाई त लोकतन्त्रका अगुवा नै भनिदिनुपर्ने बाध्यता अझै छ किनभने उनमा सशस्त्र युद्धको धङधङी कायम छ ।
यतातिर पनि नजाऔँ। कुरा चुनावकै गरौँ ।
अब देश चुनावमा होमिने लगभग पक्कापक्की भएको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षहरू एकातिर, प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अर्कातिर फर्किएका छन् चुनावको विषयलाई लिएर ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइरहेको छ । जबकि, वर्तमान समयमा एमालेका लागि चुनाव फलामका चिउरा समान हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
सामान्यतया: के आँकलन गरिन्छ भने, स्थानीय चुनावको परिणामले प्रदेश र संघीय चुनावलाई प्रभावित गर्छ । यसर्थ पनि स्थानीय चुनावलाई 'मिनी संसदीय चुनाव'का रूपमा पनि लिइन्छ ।
तर, आश्चर्य यो छ कि- लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर सत्तामा पटक पटक गुँडुल्की मारिरहेका नेता र राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको प्रमुख र अनिवार्य शर्त आवधिक निर्वाचनका विषयमा किन एक मत हुन सकिरहेका छैनन् ? किन निर्वाचन सुन्नेबित्तिकै कोही विरोधमा र कोही समर्थनमा विभाजित भएर बुरुक्क हुन्छन् ?
जनताबाट अनुमोदित भएर शासनका लागि स्वीकृति प्राप्त गर्ने यति सुन्दर विधि निर्वाचनप्रति किन हच्किइरहेका हुन् यी ?
जे जसरी भए पनि निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो, जनअनुमोदन जनप्रतिनिधिका लागि ठूलो शक्ति हो । यही शक्तिका आडमा सम्मान र सम्मति अनि विश्वास प्राप्त गरेका हुन्छन् यिनले । तब, निर्वाचनका लागि सबै एक मत हुनुपर्ने होइन र ?
उसो त, वर्तमान समयमा एकातिर कोरोना कहर, अर्कातिर एमालेलगायतका देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आएको विचलन र भएको फुटका कारण यी दलहरूलाई चुनावमा कसरी जाने भन्ने समस्या ठूलै चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।
कुनै अमूक राजनीतिक दलका आन्तरिक समस्या र लफडाका कारण देशलाई बन्धक बनाउने, संवैधानिक संकटमा देशलाई फसाउने काम सही हो कि होइन ?
समग्रमा, देश संकटमा छ, राजनीति अस्थिर छ, विकासको गतिमा एक प्रकारले शिथिलता आएको छ, यस्तो बेलामा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्ना स्वार्थ र नियतभन्दा माथि उठेर चुनावमा जानु उपयुक्त होइन र ?