लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २३, २०७८
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सामाजिक संजालमा उनीहरूको आलोचना भइरहेको छ ।
पत्रमा देउवा र प्रचण्डले अमेरिकाले एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउने ५० करोड अमेरिकी डलर आउँदो १६ फागुनसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
देउवा र प्रचण्डले उक्त पत्र एमसीसीको अध्यक्षलाई २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा लेखेका थिए । पत्रमा देउवा र प्रचण्ड दुवैको हस्ताक्षर छ । देउवा र प्रचण्डले मर्यादाविपरीत एमसीसीलाई पत्र लेखेका भन्दै उनीहरूको व्यापक आलोचना भइरहेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले पठाउँदा हुने पत्र देशको कार्यकारी प्रमुख र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा पठाउँदा देशको मान, प्रतिष्ठामा आँच आएको बुझाइ धेरैको छ । ‘वहालवाला प्रधामन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री आफैँले पत्र नपठाएको भए हुन्थ्यो । यो काम अर्थ मन्त्रालयमार्फत गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
संसद्बाट एमसीसी सहयोग अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सत्तारुढ दलहरूभित्र मतभेद बढेको छ । सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सम्झौता केही संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच मतभिन्नता बढिरहेका बेला देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको हो । ‘प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको अध्यक्षलाई किन पत्र लेख्नुभयो, बुझ्न सकेको छैन’, नेता श्रेष्ठले भने ।
पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सिधै एमसीसीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पत्र लेख्न नहुनेमा सहमत छन् । पदमा बसेका व्यक्तिले भेटघाट र पत्र लेख्दा आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त अन्तिम हुन्छ’, देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनका विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराईले भने ।