न्युज कारखाना | लोकसंवाद | माघ २३, २०७८
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनले सरकारलाई साथ नदिए विकल्प खोज्ने बताएका छन् । विशेषगरी संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, राष्ट्रिय मुद्दा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले समर्थन नगरे गठबन्धन तोडिन सक्नेतर्फ संकेत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता विश्वकर्माले गठबन्धनले जुन एजेन्डाका लागि सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो, सोही मुद्दाबाट पर भाग्न खोजेपछि गठबन्धनमा रहिरहनुको अर्थ नभएको बताए । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्ता गठबन्धनमा पैदा हुन लागेको हलचलको विषयमा केन्द्रित भएर नेता विश्वकर्मासँग न्युजकारखानाले गरेको कुराकानीको अंश:
एमसीसीमा कांग्रेसका केही नेताहरूबीचमै २ थरी मत छ, पार्टीको संस्थागत धारणा के हो ?
एमसीसीका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा पास गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हो । तर, सत्ता गठबन्धन र अन्य दलहरूबीच पनि यसलाई लिएर पक्ष/विपक्षमा उभिनुले बढी बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । राष्ट्र र जनताको हितमा भएको कारण यसलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
यसलाई समर्थन नगर्ने दल र नेतालाई पनि विश्वासमा लिएर जाने काम सरकार र यसलाई समर्थन गर्ने दलको हो । सदनबाट सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर जाऊँ भन्ने नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक र साझा धारणा हो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्राप्त हुन लागेको सहयोगले देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने भएकाले शंका र अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
एमसीसीलाई सबै दलले लगभग मौन समर्थन गरेका छन् । तर, ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसीको समर्थन खुलेर गरेका छन् । अन्य दलका नेताले राजनीतिक बेइमानी र बठ्याइँ गरेका छन्
एमसीसी अनुमोदन गर्न सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध दलहरू सहमत छैनन्, कसरी पास गर्न सम्भव हुन्छ ?
एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उग्रवादी दल र नेताहरू पनि यसलाई केही परिमार्जन गरेर पास गरौँ भन्नेमा पुगेको अवस्था छ । हाम्रो तर्फबाट अझै मनाउने प्रयास भइरहेको छ र हुनेछ । विरोध गर्ने दलहरू अहिले संकल्प प्रस्ताव बनाएर पारित गर्नसम्म मान्ने अवस्था पुगेका छन् । सर्वदलीय सहमतिमा एमसीसी पास गराउने गरी नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा दलहरूसँग निरन्तरजसो छलफल भइरहेको छ ।
पहिले अत्यन्तै पेचिलो बनेका दलहरू अहिले यो मुद्दामा लचिलो बन्दै आएका छन् । पहिले छलफल नभई विरोध भएको थियो भनेपछि बुझ्दै जाँदा यसलाई राष्ट्र हितको सहयोगको रूपमा लिन थालेका छन् । विरोध गर्ने दलहरू यसको समर्थनमा उभिएर एमसीसी अनुमोदन हुने आशा गरेका छौँ ।
कांग्रेसले गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलले एमसीसीको समर्थन नगरे गबठन्धन तोड्ने तयारी गरेको हो ?
एमसीसीलाई सबै दलले लगभग मौन समर्थन गरेका छन् । तर, ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसीको समर्थन खुलेर गरेका छन् । अन्य दलका नेताले राजनीतिक बेइमानी र बठ्याइँ गरेका छन् । एमसीसी प्रस्ताव उपयुक्त लागे पनि अन्य बाँकी दल र शीर्ष नेताले खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् । यो कुरा प्रधानमन्त्री देउवालाई मनपरेको छैन ।
सकेसम्म एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धनसँग जोडेर हेर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हो तर गठबन्धनमा आबद्ध सबै दललाई सहमतिमा समर्थन गराउने प्रयास हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र राष्ट्रिय मुद्दा अलपत्र परेकाले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । जे कुराका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धनले साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, त्यही साथ नपाएपछि गठबन्धनको के अर्थ ? एमसीसी अनुमोदनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले साथ दिएनन् भने गठबन्धनको विकल्प खोजिनेछ ।
त्यो विकल्प एमालेसँग सहकार्य हो ?
संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय तहको निर्वाचन र केही पेचिला राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउन गठबन्धनले साथ नदिए नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको विकल्प खोज्छ । त्यो विकल्प कुन दल हुनेछ । समय आएपछि थाहा हुन्छ तर एमाले पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।
एमसीसीमा कांग्रेसभित्र सबैको समर्थन छ ?
पार्टीको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी भए पनि सबैको समर्थन छ भन्ने नै हो । कोही नेता अरूले पनि विरोधमा बोल्नुभएको सुनिएको छैन ।