लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २५, २०७८
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा यति गिजोलियो कि अब यो पास भए पनि र नभए पनि यसले अपजस पाउने निश्चित भएको छ । अब यहाँ एमसीसी ठिक छ कि बेठीक भन्दा पनि नेपाली नेताहरू कुन धरातलमा उभिएर यस्ता निर्णय गर्छन् भन्ने नयाँ बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खुला रुपमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका सन्देहात्मक र विवादित चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यी दुवै नेता आफ्नो स्वार्थअनुसार एमसीसीलाई उपयोग गर्न खोज्दा आफै नांगिदै गएका छन् ।
ओली सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्न तम्सिएका थिए भने प्रतिपक्षमा पुगेपछि सभामुख हटाए एमसीसी पास गर्ने बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका त एमसीसीमा अनेक रूप देखिएका छन् । अमेरिकाले सन् २०१२ देखि एमसीसीका विषयमा छलफल भइरहेको बताइरहेको छ । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भने एमसीसीबारे आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आए र आइरहेका छन् ।
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विमानस्थलमा एमसीसी पास गराउन आफू र प्रचण्डले पत्र नै लेखेर दिएको खुलासा गरेका थिए । त्यस लगत्तै प्रचण्ड र उनको सचिवालयले जोडतोडले त्यसको खण्डन गर्यो । तर प्रचण्ड र देउवाले पठाएको पत्र नै बाहिरिएपछि यति बेला उनी आलोचनाको सिकार भएका छन् र यो हुनु स्वाभाविक हो ।
शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्डले लिएका निर्णयले अस्थिर नेताको पहिचान बनेको छ । उनी आफ्नो निर्णयमा लामो समय टिक्न सक्दैनन् र एउटा झुटलाई लुकाउन अरु धेरै झुठको सहारा लिन्छन् भन्ने यो घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । वास्तममा भन्ने हो भने एमसीसीका विषयमा नेपालका सबैजसो नेताहरू अस्थिर देखिएका छन् । प्रचण्डलाई पनि एमसीसीलाई पठाएको पत्रको प्रकरणले संकटमा पुर्याइदिएको छ ।
एमसीसीका विपक्षमा उभिँदा प्रचण्डका लागि अर्को खतरा पनि छ । एमसीसी पारित गर्न एमाले र कांग्रेस एक भएको अवस्थामा गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपा मिलेर एमसीसी पास गर्ने र सभामुखलाई दुई तिहाइ पुर्याएर हटाउने सहमति भएमा प्रचण्डमाथि अर्को धक्का हुने खतरा छ ।
जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि कडा निर्णय गर्न सक्ने नेताका रुपमा चिनिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यस बेला अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कारण दोबाटोमा उभिएका अन्योलग्रस्त पात्र हुन पुगेका छन् ।
पार्टीमा समेत संशोधन बिना एमसीसी पारित नगर्ने निर्णय गराएर सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सोही अनुसार अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रचण्डले सार्वजनिक खपतका लागि झुटको सहारा लिएको भन्दै यति बेला सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पाँच महिनाअघि एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा ‘एमसीसी पारित गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने’ उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाले समय तोकेरै एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएपछि देउवा र प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
एमसीसीले २६ फागुनभित्र अनुमोदन गर्न मिति तोकेरै पत्र पठाएको छ । सो पत्र लगत्तै प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी छलफलमा जुटेका छन् । एमसीसीका विषयमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भने तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित देखिन्छन् । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झनलाथ खनालले सुरु देखि नै एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । यसमा सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समेत सहमत छन् ।
प्रचण्ड भने अझै पनि एमसीसीका बारेमा नयाँ भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा प्रचण्डले शीर्ष नेताको छलफलमा चुनावपछि एमसीसी पारित गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । तर एमसीसीले दिएको समय सीमा र प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबका कारण उनको प्रस्तावअनुसार पछि धकेल्न कठिन हुने देखिँदै आएको छ ।
यता प्रचण्डको पत्र बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई एकै पटक रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइ दिएको छ । यसअघि माओवादी एमसीसी यथास्थितिमा पास नहुने चर्को भाषण वाजी गर्दै आएका थिए । एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा माओवादीका नेता लेखनाथ न्यौपानेले त एमसीसी पक्षमा प्रस्ताव आए जुत्ता हान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर प्रचण्डले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी कार्यकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् । अब प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनको बाटो रोज्छन् कि आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर पार्टी निर्णयको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने चाहिँ प्रस्ट भइसकेको छैन । यद्यपि उनले अब दुईमध्ये एउटा पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।
एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा उभिन उनलाई सहज छैन । किनकि उनी आफैँले संशोधनबिना एमसीसी पास नहुने अडान राख्दै आएका छन् । अर्कोतिर उनले पार्टीभित्र पनि सोही अनुसार निर्णय गराइसकेका छन् । यता एमसीसीले भने अब संशोधनको सम्भावना नरहेको प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैले प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएमा उनी ‘राष्ट्रघाती’ र ‘धोकेबाज’ नेताको कित्तामा पुग्नेछन् । जुन प्रचण्ड चाहँदैनन् । अर्को बाटो पनि उनलाई सहज छैन । एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा उभिएमा उनको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा क्षति पुग्नेछ अर्थात् उनी कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘अविश्वासी’ नेताका रुपमा चिनिनेछन् । यो अप्ठ्यारो उनी आफैँले सिर्जना गरेका हुन् ।
एमसीसीका विपक्षमा उभिँदा प्रचण्डका लागि अर्को खतरा पनि छ । एमसीसी पारित गर्न एमाले र कांग्रेस एक भएको अवस्थामा गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपा मिलेर एमसीसी पास गर्ने र सभामुखलाई दुई तिहाइ पुर्याएर हटाउने सहमति भएमा प्रचण्डमाथि अर्को धक्का हुने खतरा छ ।
सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न नमानेका कारण प्रचण्ड केही ढुक्क थिए । तर माओवादी बाहेकका दलहरू एक भएको अवस्थामा एमसीसी पनि पास हुने र सभामुखमाथि पनि महाअभियोग लगाएर हटाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसो भएमा नेपालको इतिहासमा महाअभियोग लागेर हट्ने अग्नि सापकोटा पहिलो सभामुख हुनेछन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन छाड्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ । एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्दा पार्टीभित्र र बाहिर पनि प्रचण्ड थप आलोचित बन्ने खतरा छ । एमसीसीका पक्षमा उभिँदा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनाएको प्रतिविद्धतामा उभिएको देखिनेछ । यसो गर्दा उनले पार्टीभित्रको एकता कायम राख्न र एमसीसी विरोधी बहुमत कार्यकर्तालाई कसरी एमसीसीका पक्षमा उभ्याउँछन् भन्ने हेर्न चाहिँ रोचक हुनेछ ।
प्रचण्डसँगको अर्को विकल्प भनेको एमसीसी यथास्थितिमा संसद्मा लगिएमा मतदानमा सहभागी नहुने र देउवा सरकारबाट बाहिरिने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नो नैतिकमा कायम रहन त सक्छन् । तर आगामी बाटो सहज भने हुनेछैन ।