लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २६, २०७८
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गर्ने विषयलाई लिएर यतिबेला सत्ता गठबन्धनमा नै मनोमालिन्यको अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने अभियानमा जुटेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी संसदमा टेबुल गराउन सम्पूर्ण प्रयत्न जारी राखेका छन् । उनले सत्ता साझेदार दलसँगको लगातारको छलफलपछि सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
एमसीसी टेबुल गर्ने वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूको दौडधुप तीव्र छ । कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्ने प्रयास गरिरहँदा सत्ता गठबन्धन भने टुट्ने खतराहरु पनि देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई बेवास्ता गर्दै विपक्षी एमाले र सभामुखसँगको छलफललाई अघि बढाएका छन् ।
सोमबार सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन तोक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका देउवाले मिति तोक्दा भने गठबन्धनकै नेताहरुसँग परामर्श गरेनन् । त्यतिमात्रै होइन संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनमा फरक फरक प्रावधानका कारण विवाद देखाइरहेका देउवाले एकाएक ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरे । संविधानमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने भन्दै ४ गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो मागमा प्रतिपक्षी एमाले सहमत थियो । सोही आधारमा देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर विपक्षी एमालेलाई खुसी बनाउन खोजेका छन् । स्थानीय तहका तत्काल पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि संविधान र ऐनका प्रावधान बाझिदा सरकारलाई ऐन संशोधन गर्ने वा संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने सुविधा भने थियो । हतारमा चुनाव घोषणा गर्दा देशभरका आधा भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् ।
मसीसीका कतिपय विषद विवादित मात्रै छैनन्, नेपालको संविधानसँग बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भन्ने सम्मका कुरा उल्लेख छन् । यस्तो विवादित एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई नेपालका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्ने साधन बनाएका छन् । यही एमसीसी देशलाई नयाँ द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गराउने माध्यम बन्नसक्नेतर्फ सचेतता अपनाएको देखिदैन ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति एमालेको माग अनुसार नै तोकेर देउवाले एमसीसीमा एमालेको साथ खोजेको देखिन्छ । एमाले पनि सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाएमा संसदको अवरोध हटाएर एमसीसी पास गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । देउवा आवश्यक परेमा सभामुख हटाएर भए पनि एमसीसी अनुमोदनको विकल्पमा जान सक्छन् । तर त्यसका लागि उनले एमालेसहित जसपा र लोसपालाई साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यदी माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य दल एक भएमा सभामुखलाई दुई तिहाई पु¥याएर हटाउन सक्ने अवस्था छ । त्यो बिकल्पको प्रयोगसम्म पुग्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन भने भत्किसकेको हुन्छ ।
देउवाले संसदमा जारी गतिरोध हटाएर एमसीसी टेबुल गराउने जिम्मा गृहमन्त्री खाँण, सञ्चारमन्त्री कार्की र कानुनमन्त्री बडूलाई दिएका छन् । त्यतिमात्रै होइन देउवा आफैं एमसीसी अनुमोदनका लागि सक्रिय रुपमा लागिरहेका छन् । सोही क्रममा देउवाले आइतबार सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे । सो बैठकमा प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमसीसी अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर देउवा एमसीसीले दिएको २६ फागुनसम्मको अवधिमा एमसीसी पारित गराउन चाहन्छन् ।
एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा पछिल्लो समयमा संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ । यसअघि माघ १६ गतेको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । बुधबार (आज) का लागि बोलाएको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ ।
कानुनमन्त्री बडू संसद सूचारु गराउनका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग संवाद गरेका छन् । उनी एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गराउने गरी छलफललाई अघि बढाइरहेका छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को गतिरोध अन्त्य नभई एमसीसी टेबुल गराउन नसकिने अडान राखेका छन् । एमालेले संसद अवरोध जारी राखेका कारण एमसीसी टेबुल गराउन सम्भव तत्काल देखिएको छै । कांग्रेस भने अब सभामुख वा एमालेले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउन थालेको छ । एमालेले संसद खोल्न माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथिको कारबाही अघि बढाउन वा सभामुखले मार्गप्रशस्त (राजीनामा) गर्नुपर्ने बताइरहेको छ ।
अलग पार्टी दर्ता भइसकेका कारण माधवकुमार नेपालसहितका सांसदमाथि कारबाहीको सम्भावना अब छैन । त्यसकारण एमालेको सिधा माग सभामुखको राजीनामा देखिन्छ । कांग्रेसले पनि सभामुखको सकारात्मक भूमिका खोज्ने भन्नुको अर्थ राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । जसका विषयमा उसले प्रष्ट भनिसकेको छैन । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन औपचारिक रुपमा नै टुट्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ ।
एमसीसीका कतिपय प्रवाधान संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडान छ । एमसीसीका कतिपय विषद विवादित मात्रै छैनन्, नेपालको संविधानसँग बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भन्ने सम्मका कुरा उल्लेख छन् । यस्तो विवादित एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई नेपालका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्ने साधन बनाएका छन् । यही एमसीसी देशलाई नयाँ द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गराउने माध्यम बन्नसक्नेतर्फ सचेतता अपनाएको देखिदैन ।