लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २७, २०७८
देशका जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो हो, संसद । संसारमा संसदीय शासन भएका देशलाई हेर्ने हो भने यसले सरकार बनाउने र भत्काउने तथा देशका लागि आवश्यक नीति र कानुनको निर्माणमात्रै गर्दैन । यो त सरकारलाई पनि निर्देशन दिनसक्ने शक्तिशाली निकाय मानिन्छ ।
नेपालको संसद भने पछिल्लो करिब डेढ वर्षदेखि वर्षमा एकपटक बजेट पास गर्न बाहेक अरु कुनै काममा आएको छैन अर्थात् निकम्मा सावित भइरहेको छ । संसदजस्तो गरिमामय थलो केही दलका नेताको लाचार छायाँ र राजनीतिक स्वार्थको साधन बन्न पुगेको छ ।
२०७७ साल पुस १८ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता टार्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसभन्दा ६ महिना अघि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास गरेलगत्तै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
५ पुसमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चको आदेशमा ११ फागुनमा पुनर्स्थापित भयो । जसमा १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनिएको थियो । बैठक बसेपनि त्यो समयमा एक पटक केपी ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनबाहेक अन्य समय संसद कामविहीन बन्यो । यो समयमा सरकारले नै संसदलाई बिजनेस विहीन बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
संसदलाई आफ्नो अनुकूलतामा चलाउँदै आएका ओली राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गर्दै २०७८ जेठ ७ गते राति दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यसपटक २८ असारमा सर्वोच्चले फेरि पुनस्र्थापित गरिदियो । नेपालको राजनीतिमा यति रमाइलो छ कि जनताले जसलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा विजयी गराउँछन्, उनीहरुले नै आफ्नो संस्था विघटन गर्छन्, त्यो पनि संविधान विपरीत । अझै रमाइलो के छ भने प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने बिकल्प भएसम्म विघटन नहुने प्रावधान राख्ने यिनै राजनीतिक दल र नेताहरु हुन् ।
आफैंले राखेको प्रावधानलाई कुल्चिदै आफैं प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ओली अग्रसर भए । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकका रुपमा स्वीकार गरेको छ । तर ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मान्नु, स्याललाई कुखुराको संरक्षक बनाएजस्तै’ ओलीले जतिबेला विघटनको सिफारिस लिएर जान्छन्, त्यतिबेलै संसदलाई राष्ट्रपतिले बिघटन गर्ने काम भयो ।
त्यसपछि संसद र संविधानको रक्षाको नारा बोकेका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रधानमन्त्री भएका बेला त संसदलाई झन बढी सक्रिय बनाउलान् र ओली सरकारले जसरी संसदलाई निकम्मा सावित गराउने काम भएको थियो, त्यसबाट पाठ सिक्लान भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर त्यसयता पनि संसद करिब करिब 'बिजनेश विहीन' बन्दै / बनाइँदै छ । एमालेको अवरोधबीच बजेट पास गरेपछि अहिलेसम्म यो संसदले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा नै महंगी ५ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक पटक बढाउँदा पनि अझै नेपाल आयल निगम नामको अर्को 'सेतो हात्ती' अझै ‘घाटा’ मा छ । देशका स्रोत साधनमाथि राजनीतिक शोषणको प्रक्रिया तीव्र बनिरहेको छ । निःशुल्क भनिएपनि मेनपावरलाई लाखौं पैसा बुझाएर युवाहरु खाडी गइरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक मंसिर २८ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन जारी छ । तर संसदको हिउँदे अधिवेशनमा एमालेको अवरोध कायम छ भने पछिल्लो समय त लगातार सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ ।
यो संसद पनि जनसरोकारका काम गर्ने सन्दर्भ वा अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने आफूलाई जिताउने जनताको जीवनलाई सहज बनाउने, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, विकास निर्माणका विषयमा भतभेद भएर स्थगित भएको हैन । यो त जुँगाको लडाईका कारण रोकिदै आएको छ । अघिल्लो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमत दिए ।
तर यी दुई दल र खासगरी केपी शर्मा ओली जनमतलाई चरम दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो स्वार्थका लागि जेसुकै पनि गर्ने, पार्टी फुटाउन पनि संसद भंग गर्न पनि सबैथोक गर्न तयार भए । एक किसिमले भन्ने हो भने जनताको आकांक्षामाथि 'लात हात' गर्नुपर्ने सबै हर्कत विगतमा नेकपा र ओलीको नेतृतवमा भयो ।
त्यसमा नेकपाकै अर्को खेमा प्रचण्ड–माधव समूह पनि आफू अनुकूल बनाउन प्रयासरत थियो । अहिले आएर तत्कालीन नेकपा तीन टुक्रा भएको छ । एमाले एकातिर छ भने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अलग अलग छन् । माओवादीबाट चुनाव जितेका केही नेताहरु ओलीको शरणमा पुगेका छन् ।
एक वाक्यमा भन्ने हो भने स्वार्थका लागि यिनीहरु सबैथोक गर्न तयार भए । जसको सिकार संसद भएको छ ।
अब कुरा गरौं संसदको । संसद आफैंमा संसदजस्तो नभएर यो त २/४ दलका नेताको लाचार छायाँमात्रै बनेको छ । संसद भएर गएकाहरु न स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छन् न त आफ्ना नेताको स्वार्थ विपरीत निर्णय गर्ने हैसियत राख्छन् । जसका कारण संसद संसद जस्तो छैन, नेता नेताजस्तो भएन । नेता हेर्दा कता कता दलालजस्तो, कता कता ठेकेदारजस्तो, कता कता अधिकारबिहीन निरीह सर्वसाधारणजस्तो, कता कता अरुका स्वार्थका लागि आफैंलाई बलि चढाउने लाचार छायाँ जस्तो देखिन्छ ।
नेपालका नेता र सांसदहरुले एक किसिमले आफ्नो विवेक र स्वाभिमान गुमाइसकेका छन् । जसका कारण देशको राजनीति नै अनिश्चिततातिर धकेलिँदै गएको छ । यसको प्रभाव संसदलाई नपर्ने कुरै भएन । केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि संसदलाई हतियार बनाए । यही संसद पुनस्र्थापनापछि एमाले विभाजित भयो । जसमा देउवा सरकारले एमाले विभाजन गर्न अनुकूल हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले विधेयक ल्यायो ।
पार्टी फुट्न लागेपछि ‘पोहोर मरिन सासु अहिले आए आँशु’ भनेजस्तै २७ वैशाखमा ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले १४ सांसदमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्यो । त्यतिबेला १४ सांसदले नभएर २९ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए । तर ओलीको जयजयकार गर्नेले ‘आममाफी’ पाए । ओलीको जयजयकार नगर्ने सांसदमाथिको एमालेको कारबाहीअनुसार सभामुखले तत्काल उनीहरुलाई पदमुक्त गरेनन् ।
सभामुखलाई कुनै दलले संसादबाट कारबाही गरेमा त्यसमाथि निर्णय गर्न १५ दिनको समय कानुनी रुपमा नै उपलब्ध छ । तर एमालेको कारबाहीको १० दिनभित्रै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी दर्ता भयो । त्यसैलाई लिएर एमालेले अहिलेसम्म संसद अवरोध जारी राखेको छ । सभामुखले अन्य दलका सांसदमाथिको कारबाही २ दिनभित्र सूचना बोर्डमा टाँसेको तर एमाले सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै एमाले न्वारानदेखिको बल निकालेर संसद अवरोध गरिरहेको छ ।
यसरी संसद अवरुद्ध गर्नेमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि छन् । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०६५ सालमा पार्टी छाडेका मातृका यादव र जगत यादवलाई तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) ले कारबाही गर्दा १५ दिनमा सूचना टाँस्नुपर्नेमा ६ महिनासम्म अड्काएर राखेका थिए । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेता र तिनीहरुको राजनीतिक आचरण र नैतिकता प्रष्ट पार्दछ ।
संसदलाई राजनीतिक दल र तिनीहरुका नेताको लाचार छायाँ बनाएपछि देशमा केही दलका नेताको शासन चलिरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका नेताको शासन अर्थात् पञ्च शासन यतिबेला देशमा चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी पास गर्ने विषयलाई लिएर संसदको बैठक लगातार स्थगित गरिदै आएको छ । यही राजनीतिक दल, यिनी नेता र यही प्रणालीमा त्यहाँ जनताको सरोकारमाथि छलफल भएर कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना त कम छ । तर पनि न्युनतम काम समेत नगरी देशले 'सेतो हात्ती' जसरी सांसदलाई पाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । राजनीतिका नाममा भइरहेका यस्ता क्रियाकलापले राजनीतिप्रति नै चरम नैराश्यता र वितृष्णाको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा नै महंगी ५ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक पटक बढाउँदा पनि अझै नेपाल आयल निगम नामको अर्को 'सेतो हात्ती' अझै ‘घाटा’ मा छ । देशका स्रोत साधनमाथि राजनीतिक शोषणको प्रक्रिया तीव्र बनिरहेको छ । निःशुल्क भनिएपनि मेनपावरलाई लाखौं पैसा बुझाएर युवाहरु खाडी गइरहेका छन् ।
कोरोना परीक्षणदेखि कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउन समेत मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरुसँग चर्को रकम असुलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार मौन छ । लाखौं असुल्ने र नक्कली बिल बनाउने कुनै मेनपावर किन कारबाहीमा पर्दैन ? यसको जवाफ प्रष्ट छ कि यहाँ राज्य संयन्त्रमा नै पहुँच भएकाहरुको हालिमुहाली छ ।
यसरी लुटधन्दा मच्चिदा राज्यले अहिलेसम्म ‘चुँ’ बोल्न नसक्नु लज्जाको पराकाष्ठा हो । ‘देश लुटिने धन्दा ओपन सेक्रेट’ भइरहेको छ । देश बनाउने नारा लगाएका सांसदहरु स्वार्थ पूरा भएन, लुट्न पाइएन भनेर संसदमा नारा लगाइरहेका छन् । एमसीसीको कानुनलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि बनाउनेगरी एमसीसी पास गर्न संसदमा टेबुल गर्न नपाउँदा सरकारले नै संसदलाई निकम्मा बनाइरहेको छ ।
स्वदेशी मेनपावरका दलालदेखि विदेशी भूमिसम्म युवाहरु पाइलैपिच्छे ठगिनुपर्ने र सांसद नाममा सेता हात्ती उनीहरुकै रगत पसिना मिसिएको रेमिट्यान्समा भोज गरिरहने प्रणाली विकास भइरहेको छ । नेताहरु आफ्नो खुट्टामा उभिएर स्वाभिमानका साथ खडा हुने, विदेशी अनुदानका लागि देशको संविधानलाई नै बन्धकी राख्ने दिन अन्त्य हुन नेपाली जनताले अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।