न्युज कारखाना | लोकसंवाद | फागुन ०१, २०७८
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनबाट पारित गराउने नगराउने विषयले राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद छ । यसबारे आममानिस पनि विभाजित देखिन्छन् । एमसीसीबारे जनप्रतिनिधि के भन्छन् ? नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी नविना लामासँग न्युज कारखानाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम के हो ?
यो अमेरिकाले नेपाललाई दिन खोजेको सहयोग परियोजना हो । एमसीसीबारे म आवद्ध दल नेकपा एमालले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । अन्य मुलुकहरूले पनि एमसीसी कार्यक्रम स्वीकार नगरेका भने होइनन् । तर, हाम्रो देशमा अलि बढी नै प्रचार प्रसार भयो ।
यसका पछाडि केहि कारणहरू छन् । विकसित देशले दिएको सहयोग अस्वीकार भन्दा पनि यसलाई सदनमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्छ । यसमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा विचार व्यक्त गर्नुभन्दा पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि बोल्न सहज होला ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पढ्नुभएको छ ?
पढेकी छु ।
सम्झौतामा के रहेछ ?
सम्झौताबारे म आवद्ध पार्टी नेकपा एमालेले विभिन्न दृष्टिकोण र आधारभूत विषयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सम्झौतामा एमसीसी कार्यक्रमलाई नेपालको सदनबाट अनुमोदन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसो हुँदा यो नेपालको कानुन र संविधानभन्दा पनि माथि हुन जान्छ । यसलाई यसै पारित गर्नुभन्दा पनि छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ ।
एमसीसीले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ?
विकासका लागि आउन लागेको परियोजनाले हित गर्छ । तर, यसमा व्यापक छलफल गरेर परिमार्जनसहित स्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।
कसरी एमसीसी राष्ट्रहितमा गर्छ ?
विद्युत् र सडकको विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।
एमसीसीलाई संसद्ले किन अनुमोदन गर्नुपर्छ ?
एमसीसी परियोजना देशमा लागू गर्नका लागि सदनले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर, सदनबाट व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रहितको ग्यारेन्टीसहित अनुमोदन गर्नुपर्छ ।