लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ०२, २०७८
सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसकेको र कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको विषयसँगै सुरु भएको विवाद हल नभएपछि अन्ततः दलहरुले महाअभियोगको बाटो रोज्नुपरेको प्रस्तावक पक्षको दाबी छ ।
सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ । आइतबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावलाई गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । यो सँगै देशको राजनीति फेरि नयाँ विभाजन द्वन्द्वतिर तानिएको देखिन्छ ।
एमाले त्यतिमामात्रै रोकिएन । बरु उसले यो कदम नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई विथोल्ने षड्यन्त्रका रुपमा आएको भन्दै त्यसलाई असफल पार्ने बताएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई विथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताएका छन् ।
बैठकपछि उनले भने, ‘समग्रतामा भन्दा यो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रुपमा र संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको प्रहारका रुपमा लिएका छौं । पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ भन्ने निश्कर्ष निकालेका छौं ।’
एमालेको दोहोरो चाल
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो । तर सबैभन्दा ठूलो दल नै लामो समयदेखि गैरजिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुँदै आउँदा देशको राजनीति नै भद्रगोल बन्दै आएको छ । एमालेले केही महिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले सत्तामा खोजेको भागबण्डातर्फ संकेत गर्दै सर्वोच्चले सेटिङका भरमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको आरोप लगाएको थियो ।
अब सत्ता पक्षले त्यसैलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउँदा भने उसले लोकतन्त्रमाथि खतरा भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट एमाले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जोसुकैलाई पनि प्रयोग गर्न तयार रहेको देखाउँछ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबरा ५ पुस, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुअघि संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका नियुक्तिमा पनि भागबण्डा लिन सफल भएका थिए ।
अहिले आएर महाअभियोग लगाउनुमा अर्को कुनै राजनीतिक स्वार्थ लुकेको अनुमान गर्न थालिएको छ । यतिबेला संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब यसमाथि छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ ।
एमाले आफूलाई सत्ताबाट हट्न बाध्य हुनेगरी सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा गरेको फैसलाबाट रुष्ट छ । त्यसैले उसले न्यायलयको सुधार, राजनीतिक प्रणालीको सुधार भन्दा पनि आफ्नो अनुकूलतामा यस्ता विषयलाई गिजोल्न चाहेको छ ।
एमाले यतिबेला महाअभियोगको काउन्टर महाभियोग ल्याउने तयारी भित्र तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि एमाले लगातार बैठकमा जुटेको छ । एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आइतबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत सो कुराको संकेत गरेका छन् । एमालेले महाअभियोगको सिलसिला सत्ता पक्षले सुरु गरेको बताएको छ ।
यसको अर्थ अब हामी पनि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउँछौं भन्ने हो । एमालेले महाअभियोगलाई हानिकारक, अनुचित र अनुत्तरदायी काम भनेको छ । एमालेले अझै पनि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । त्यसैले जसरी पनि यसलाई असफल बनाउने अभियानमा देखिन्छ । सोही अनुसार अघि बढिरहेको एमालेले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा प्रत्यक्ष रुपमा बार्गेनिङमा सहभागी भएको विषय बाहिर आइसकेको छ । अन्य न्यायाधीशहरु संविधानको व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा थिए । सोही कारण महाअभियोग लगाउने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद मात्रै होइन, अनैतिक पनि हो ।
कुनै फैसलाकै भरमा न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउँदै जाने हो भने यहाँ कुनै पनि न्यायाधीश नरहने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसतर्फ समेत विचार नगरी एमालेले हतारहतारमा प्रतिनिधिसभा विघटनालाई सदर नगरेर जनप्रतिनिधिको संस्था समाप्त पार्ने एमालेको षढयन्त्रलाई असफल पारेबापत महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने हो भने त्यो अर्को लज्जा र दुर्भाग्यको कुरा हो ।
सत्ता पक्षले पास गर्न सक्दैन
महाअभियोग पारित गर्न संघीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । महाअभियोग पारित गर्न सत्तापक्षसँग मत छैन । त्यसैले एमाले बिना महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालत केही महिनादेखि नै विवादमा रुमल्लिएको छ । यसको समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्थ्यो । तर उनले राजीनामा दिएनन् ।
जसका कारण महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सत्तारुढ दलहरु नै केही समयअघिसम्म महाअभियोगको पक्षमा थिएनन् । तर एक्कासी प्रस्ताव पेश हुनुले शंका भने उत्पन्न भएको छ । सत्तारुढ दलले चाहेको भएमा सर्वोच्चमा विवाद हुनेबित्तिकै जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सक्थे । तर त्यसो गरेनन् ।
अहिले आएर महाअभियोग लगाउनुमा अर्को कुनै राजनीतिक स्वार्थ लुकेको अनुमान गर्न थालिएको छ । यतिबेला संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब यसमाथि छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ ।
त्यसका लागि एमालेको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । एमसीसी पारित गर्ने सवालमा विभाजित भइरहेका दलहरु महाअभियोगको विषयमा एक ठाउँ देखिएका छन् भने एमसीसीकै पक्षमा रहेको एमाले भने यसको विपक्षमा छ । यसले नेपालको राजनीति एक पटक फेरि दुर्घटनाको रोचक मोडमा आइपुगेको छ ।
हुनसक्छ सम्झौता
राजनीतिक दलहरुबीच यस्ता घटनाको समर्थन र विरोध सामान्य कुरा हो । स्वार्थ नमिल्दा विरोध गर्ने र स्वार्थ पूरा हुने अवस्थामा एक हुने नेपाली राजनीतिक दलको पुरानै परम्परा हो । यो महाअभियोगको प्रस्तावले अब एक पटक राजनीतिलाई परीक्षणमा पुर्याएको छ ।
अब एमसीसी पारित गर्ने र महाअभियोग पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच लेनदेन हुने सम्भावना पनि छ । किनकि एमाले सभामुखलाई महाअभियोग लगाएमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिदै आएको छ । अब फेरि एमाले र कांग्रेसबीच यसरी भागबण्डा नहोला भन्न सकिदैन ।
तर यस्तो अवस्था भएमा र सभामुखमाथि महाअभियोग लागेको अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन भने टुट्न सक्छ । एमाले जुनसुकै अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन तोड्न चाहन्छ । त्यसैले एमाले गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथिको महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्न तयार भएमा पनि अनौठो हुनेछैन ।