लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ०४, २०७८
यतिबेला अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राजनीतिक माहोल तातिने क्रम जारी छ । एमसीसीका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरुले देखाएको दोहोरो चरित्रले झनै आशंका र भद्रगोल उत्पन्न गरिरहेको छ ।
संसदमा रहेकामध्ये कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा खुलेरै उभिएको छ भने जनमोर्चा र नेमकिपा खुलेरै विरोधमा छन् । त्यसबाहेक अन्य दल एमसीसीका विषयमा अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिएका छन् ।
यद्यपि यी दलहरु पनि एमसीसीको विरोध गरेजस्तो पनि गर्ने र सडकमा उत्रिएर विरोध गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले त विगतदेखि नै एमसीसीको पक्षमा थियो ।
अहिले पनि सभामुख हटाउन महाअभियोग लगाउन कांग्रेस तयार भए एमालेले एमसीसीमा सघाउने बताइरहेको छ । एमसीसीमा नेताहरु यतिबेला सौदाबाजी गरिरहेका छन् । एमसीसी कति गलत र कति सही भन्ने विषय यतिबेला फेरि चर्चाको शिखरमा छ ।
एमसीसी र विवादित विषय
अमेरिकी सरकारले सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाएर २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक सहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । २९ भदौं, २०७४ अर्थात १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसमा ७ वटा धारा, ३४ वटा उपधारा, ७ अनुसूची, ११ वटा परिशिष्ठ समावेश छन् । ५० करोड डलर एमसीसी कम्पनी अमेरिका र १३ करोड डलर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी ६३ करोड डलरको परियोजना हो । यो लागू भएको मितिले ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनु पर्ने प्रावधान छ ।
जसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातामाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटलबलसम्मको खण्ड, बुटबलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइनहरु तथा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
जसका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङको शिवखोलासम्म १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड २ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ४० करोड र ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ । लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, बुटवलमा गरी ४ वटा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्ने, ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि रातामाटा, रातामाटादेखि हेटौँडा, रातामाटादेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल, बुटवलदेखि सुनौली सिमानासम्म निर्माण गर्ने र उक्त प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरस्थित भारतीय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य उल्लेख छ ।
के के छन् विवादित विषय ?
एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरु विवादित छन् । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए पनि जुनसुकै समयमा तोड्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । सम्झौता धारा ५ मा अन्य र निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सरकारमा हुँदा भने ओली एमसीसी पारित गर्न पूर्ण शक्तिका साथ लागेका थिए । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको घटना एमसीसी टेबल गर्न नमानेका कारण आएको बताइहेका छन् भने नेकपा विभाजनमा पनि एमसीसी एक कारण भएको बताइन्छ । अहिले भने एमाले फाइदा हुने लाइनमा उभिने तयारीमा देखिन्छ ।
सम्झौताको धारा ५ को दफा ५.१ मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनभित्र लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्य गर्न सकिने उल्लेख छ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
यस्तै धारा ७ को दफा ७.१ मा सम्झौता लागू भएपश्चात सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट नेपालको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरु निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
धारा ५ को दफा २, ३ र ४ का प्रावधानले एमसीसी परियोजना लागू भएको अवधि वा भविष्यमा पनि अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै धारा २ को दफा २.८ मा परियोजनामा सबै प्रकारका करहरु भन्सार शुल्क, निकासी पैठारी कर, बिक्री कर, अन्त शुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल, दस्तुर, विभिन्न निकायले लगाउने सबै कर छुट हुने उल्लेख छ। कसैले उठाएमा ३० दिनभित्र असुल गर्ने र नगरेमा ब्याज लाग्ने उल्लेख छ ।
यो सम्झौताको अर्को विवादित विषय भनेको भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषय छ । अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित विषयले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामाथि नै धावा बोल्ने कुरामा शंका छैन । यो अपमानजनक सम्झौता अनुमोदनका लागि कांग्रेस र अन्य केही दलमा देखिएको आशक्ति अचम्म लाग्दो छ ।
एमसीसीमा ओलीको द्वैध चरित्र
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा टेबुल गरेपछि एमसीसीबारे धाराणा बनाउने बताइरहेका छन् । एमालेभित्रै भने एमसीसीको विपक्षमा उभिन ओलीलाई दबाब परेको छ । संसदीय दलको बैठकमा नेताहरु भीम रावल र घनश्याम भुसालले एमसीसीको विपक्षमा उभिनुपर्ने अडान राखेका छन् । ओली आफैं भने सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउन र सभामुखलाई हटाउन सकेमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
एक वर्षअघि ओलीले एमसीसी राष्ट्रहितमा रहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसीको विरोध गर्नेहरुलाई ‘कागले कान लग्यो भन्दा कान नै नछामी दौडिएको’ भन्दै व्यक्ति गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कागले कान लग्यो भनेपछि त्यतैतिर दौडिन्छन् । कम्तीमा कान छामिन्छ होला, त्यो पनि नभए दुख्छ भन्ने त थाहा हुन्छ होला नि ?’
‘केही केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, एमसीसी पढ्न अल्छी लाग्छ कि के हो ? एमसीसी पढेका मान्छे त्यति भेटिनँ । एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । पढ्नेभन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन ? खुट्टाले टेक्न छोडेर टाउकाले र हातले टेकेर हिँड्न भएन । जे प्रबन्ध छ त्यसमा भएको ठीक बेठिक छुट्याएर भने हुन्छ । लहैलहैमा अमेरिकी सेना आउने भयो भनेको छ । कहाँ पढ्छन् ? के पढ्छन् ?’
प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सडक र सदनको विषय बनेको भन्दै सबैले पढेर मात्रै धारणा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो ? यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ?’ ओलीले भनेका थिए । यसैबाट ओली आफैंले एमसीसी कति पढेका थिए र यसका विवादित प्रावधानबारे कति जानकार थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर उनी अझै पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर उनी अहिले सत्तामा नभएर प्रतिपक्षमा छन् । त्यसैले उनी जता आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ, त्यतैतिर लाग्ने मुडमा देखिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबा बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले एमसीसीको विपक्षमा उभिन सक्ने संकेत गरेका छन् । त्यस्तो भएमा एमालेकै कारण एमसीसी पारित नहुने अवस्था आउने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसी अनुमोदन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि देउवाले एमाले विपक्षमा उभिन लागेको संकेत गरेका हुन् । कांग्रेसले भने एमसीसी टेबल गरेर अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको छ । एमाले पछि हट्ने संकेत देखेपछि कांग्रेस नेताहरुले केपी ओलीले टेबल गरेको एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
यो भनेको आफ्नो बलमा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा एमालेलाई एमसीसीको पक्षमा उभ्याउनु वा एमालेलाई जबर्जस्ती एमसीसीको पक्षमा ल्याउने कोशिस पनि हुनसक्छ । सरकारले आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेले सो विषयमा औपचारिक निर्णय नगरेका कारण उसको धारणा आइसकेको छैन ।
सरकारमा हुँदा भने ओली एमसीसी पारित गर्न पूर्ण शक्तिका साथ लागेका थिए । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको घटना एमसीसी टेबल गर्न नमानेका कारण आएको बताइहेका छन् भने नेकपा विभाजनमा पनि एमसीसी एक कारण भएको बताइन्छ । अहिले भने एमाले फाइदा हुने लाइनमा उभिने तयारीमा देखिन्छ ।
माओवादी र एसको अर्थपूर्ण भूमिका
एमसीसीका विषयमा पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस पनि विपक्षमा उभिदै आएका छन् । तर पछिल्लो समयमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा दुवै दल त्यतिधेरै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छैनन् । बरु संसदलाई रोकेर राख्ने भन्दा विधेयक र एमसीसी अघि बढाउने सोचमा दुई दल पुगेको देखिन्छ ।
सोही अनुसार नै प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्ने योजनामा अघि बढेका छन् । बाहिर एमसीसीको विरोध गर्ने प्रचण्डले त्यही एमसीसी अनुमोदनका लागि समय मागेर लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । यो पत्र सार्वजनिक भएसँगै उनी गलेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा माओवादी र नेकपा एसको विरोध सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।
अन्यथा देशकै ठूलामध्येका कम्युनिस्ट पार्टीले यसविरुद्ध देशभरि जनप्रदर्शन र जनपरिचालनका काम गर्न सक्थे । तर उनीहरु त्यो आवश्यकता देखिरहेका छैनन् । बरु कार्यकर्ताको विचमा पुग्नासाथ एमसीसीको विरोध गर्ने र समर्थन जुटाउने रणनीतिमा यी दल देखिन्छन् । एमसीसीको विपषमा ठूलो जनमत देखिदै गएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिन दबाब पर्दै गएको छ । यो देशको चिन्ता भन्दा भोटको राजनीतिको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सत्ता गठबन्धनमै विभाजन
एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन नै एक छैन । गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा यसको विपक्षमा छ भने कांग्रेस र राजपा पक्षमा देखिदै आएका छन् । एमसीसीबारे गठबन्धनमा पछिल्लो समय त ३ धार देखिएको छ । संसद् सुचारु गर्ने उद्देश्यले सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्षकै नेताहरू फरक फरक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनहरु बरु संसदको कार्यकालको प्रसंग उठाएर वा एकले अर्कोलाई तर्साएर एमसीसीका विषयमा भ्रमपूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । जनमोर्चा र नेमकिपा एमसीसी अघि बढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा उभिए भने संसद् अवरोधकैबीच एमसीसी लगायत अन्य विधेयकहरू अघि बढाउनुपर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रस्तुत भएका थिए । यसबाट उनीहरुले अडान छाडेको आशंका गरिएको छ । यसबाट एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनमा तीन धार प्रष्ट देखिएको छ ।
एमसीसी राष्ट्रको हित अनुकूल हुन्छ र विवादित विषय हटाउन तयार भएमा अनुमोदन गर्ने र त्यस्तो नभए यसलाई तत्काल रोक्न सक्ने सामथ्र्य दलहरुसँग छ । उनीहरुले अमेरिकालाई देशभित्रको राजनीतिक विभाजनका कारण एमसीसी लिन नसक्ने जवाफ दिन पनि सक्छन् । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालका नेताहरुमा त्यो क्षमता पनि देखिएन । नेपाली नेताहरु मौसमअनुसार बोली फेर्ने छेपारे प्रवृत्तिमा सीमित रहेको देखिन्छ । नेपालका नेताहरु बन्दुकको कुन्दा र विदेशीको बुटमुनिबाट स्वाधितामाथि धावा बोलिरहँदा पनि मौन बस्ने परिस्थिति साँच्चै कठिन र दुःखद अनुभूति नेपाली नागरिकले गरिरहेका छन् ।