लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ०९, २०७८
सडक र सदन विभाजित भएको दिन आइतबार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । एमसीसीका केही प्रावधानहरू आपत्तिजनक मात्रै होइन, एउटा सार्वभौम देशका लागि अपाच्य रहेका छन् । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ मातृभूमिको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिएको एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने सबैले आफूलाई एमसीसी परियोजनामा दोहोरो चरित्र प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले एमसीसीलाई अनुदानको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । नेपालमा अमेरिकी व्याख्या र नेपाली नेताले गरेको प्रचारबाट नै धारणा बनाउने र एमसीसी सही वा गलत भन्नेहरूको ठुलो जमात छ । जसले एमसीसी र यसका प्रावधान तथा एमसीसीको इतिहास र वास्तविकता पढेर विश्लेषण गर्ने हैसियत कहिल्यै बनाएनन् । नेपाली राजनीतिले दलाल र पाखण्डी नेता तथा झोले र नेताका एसम्यान कार्यकर्ता जन्मायो । जसका कारण यहाँ जस्तोसुकै आन्दोलन भए पनि त्यो सीमित नेताको इशारामा चल्छ र सुक्छ ।
देश दक्षिण एसियामा अब अफगानिस्तान पछिको दोस्रो कंगाल बनिसकेको छ । हामीले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि उत्तर कोरिया, भियतनाम हुँदै इराक, अफगानिस्तान, अफ्रिका र पश्चिम एसियाली देशमा अमेरिकी अत्याचारलाई नियालेका र पढेका छौँ । तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेर देश हितमा काम गर्ने नेता अहिलेसम्म जन्मिन सकिरहेका छैनन् ।
धेरैलाई युवाहरू नेतृत्वमा आए पनि राष्ट्रघात रोकिन्छ र देशले कोल्टे फेर्छ भन्ने भ्रम थियो । तर दुर्भाग्यवस भन्नुपर्छ, ब्वाँसोले बाघको बच्चा जन्माउँदैन र नेपाली राजनीतिमा त्यही भएको छ । युवा भनिएका केही नेताहरू अपमानजनक, असमान दायित्व लादिएको एमसीसीका पक्षमा रातदिन वकालत गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले अनुदान भनिरहेको एमसीसीको वेबसाइटमा भनिएको छ, ‘यो लगानी केबल पार्टनर देशको स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहयोग मात्रै होइन, बरु अमेरिकी हितका लागि पनि हो ।’ अनुदान र लगानी दुई फरक कुरा हुन् । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपाललाई अनुदान होइन लगानी गरिरहेको छ र यो लगानीको हिसाबकिताब उसले ब्याजसहित असुल्नेछ । तर यो एमसीसी ल्याउन नेपाली नेताहरू नै न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् ।
सबैतिर विभाजन
एमसीसीले सिंगो देश नै विभाजित बनेको छ । एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन विभाजित बनेको छ, संसद् विभाजित भएको छ, सडक विभाजित भएको छ र जनता नै विभाजित भएका छन् । चीन र अमेरिकाको फरक स्वार्थ टकराएको देखिएको छ । जसका कारण नेपालीबीच नै विभाजन आइरहेका बेला भूराजनीतिक स्वार्थको मैदान बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । करिब १० महिनादेखि सँगसँगै हिँडिरहेको सत्ता गठबन्धन एमसीसीकै कारण विभाजित बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सदन यसअघि नै एमालेको अवरोधका कारण मुर्छा परिरहेकै छ । त्यसलाई अझै विभाजित र विवादित बनाउने धृष्टता एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने कार्य मार्फत गरिएको छ ।
त्यो सोच भन्दा पनि विदेशीले दिएको ल्याएर खाइहाल्नुपर्छ भन्ने गलत राजनीतिक चिन्तनका कारण फेरि एक पटक एमसीसीजस्ता आपत्तिजनक सम्झौताले स्थान पाइरहेको छ । राजनीतिमा दोहोरो चरित्र भएका कुपात्रहरू हाबी हुँदा देश नयाँ अनिश्चितताको दिशातिर धकेलिने खतरा उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
सडक एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । कांग्रेस निकटहरू एमसीसीको पक्षमा छन् भने अन्य दलहरू एमसीसीको विपक्षमा देखिन्छन् । एमसीसीको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनलाई संगठित र एकीकृत बनाउन सकिरहेका छैनन् । एमसीसीको पक्षमा रहेको कांग्रेस र विगतदेखि नै एमसीसी पास गर्न कम्मर कसेको एमालेबीच पनि एमसीसीमा एक हुने सहमति बनेको छैन । यहाँ पनि विभाजन नै देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा संसद् बाहिर रहेका साना दलसँगै संयुक्त आन्दोलनमा छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एस पनि अलग अलग आन्दोलनमा छन् । उनीहरू पनि एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । यसबाट एमसीसीलाई लिएर देखिएको विभाजनको चित्र प्रस्टिन्छ ।
नेताको दोहोरो चरित्र
एमसीसीका सम्बन्धमा केही राजनीतिक दल निकै गैर जिम्मेवार र अपरिपक्व देखिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई शेरबहादुर देउवासँगै हस्ताक्षर गरेर समय माग्दै पठाएको पत्र हालै सार्वजनिक भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता सडकमा आन्दोलन गर्ने र नेताहरू एमसीसी टेबुल गर्न दिने सहमति गर्ने अवस्था देखियो । एमसीसी सदनमा पनि लैजाने र सडकबाट पनि आन्दोलन गर्ने माओवादी केन्द्र दोहोरो चरित्र देखाइ रहेको छ । करिब करिब यही अवस्था छ, नेकपा एसको ।
नेकपा एसले प्रस्ट रुपमा एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा मत नदिने बताइरहेको छ । तर सो पार्टीले एमसीसी टेबुल गर्न दिने सहमति औपचारिक रुपमा दिएको छ । एमसीसी पारित गर्न नदिने भन्दै आएको सो पार्टीले सडक र सदन दुवैतिर विरोध भने गरिरहेको छ । नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरू एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा रहँदै आएका छन् । तर पार्टीले टेबुल गर्न दिने र कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने नीति सो पार्टीले पनि लिएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा अनौठो व्यवहार त एमालेले देखाएको छ । तत्कालीन नेकपा रहेका बेला केपी ओली एमसीसी पारित गर्न तयार थिए । उनी कांग्रेसको साथ लिएर पनि एमसीसी पारित गर्ने सोचमा थिए । त्यस बेला अर्थमन्त्री भएका ओलीका प्रिय पात्र डा.युवराज खतिवडाले एमसीसी संसद् सचिवालयमा ३२ महिनाअघि दर्ता गरेका थिए । तर अहिले एमाले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा नउभिने भन्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
यदि एमसीसी चाहिने नै भए सदनबाट पारित गर्न एमाले लाग्ने थियो । तर उसलाई आगामी चुनावमा जनमतमा असर पर्छ कि भन्ने डर देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसीसीलाई आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बनाउन चाहन्छन् । अहिलेका धेरै नेताले २०१९ मा श्रीलंकामा भएको निर्वाचनमा एमसीसीविरोधी विजयी भएको र पक्षधरहरु पराजित भएको यथार्थ देखेका दलहरू एमसीसीलाई चुनाव जित्ने भाँडो बनाउन खोजिरहेका छन् । यसले एमसीसी झनै विवादित बनेको छ ।
देउवाको दाउ
आइतबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास हुन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिन्थे । केही दिनअघि सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाएको छ । जसमा एमाले सन्तुष्ट छैन । त्यसैले अब कांग्रेसले महाअभियोग फिर्ता लिने र एमसीसीमा एमालेको सहयोग माग्न सक्ने कुरा नकार्न सकिँदैन । त्यसैले अब सत्ता गठबन्धन नबच्ने अवस्थामा देउपा सभामुख फेरेर भए पनि एमसीसीलाई अघि बढाउने सोचमा देखिन्छन् । एमालेले लामो समयदेखि जारी राखेको संसद् अवरोध हटाउँदै एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बनाउने योजनामा देउवा छन् । त्यसका लागि कांग्रेसका सांसदले गरेको महाअभियोग हस्ताक्षर फिर्ता लिन सक्छन् । त्यस्तो भएमा प्रधानन्यायाधीश फेरि सर्वोच्च फर्किने वातावरण बन्न सक्छ भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको औचित्य थप समाप्त भएर जानेछ ।
यति बेला एमसीसी विशुद्ध अमेरिकी अनुदान मात्रै नभएर शक्ति केन्द्रको स्वार्थको खेल पनि बनेको छ । विदेशीको चासो बढेका बेला एमसीसीलाई झनै गिजोलेर नेताहरुले परिस्थितिलाई अझै खराब बनाउने दिशातिर लगिरहेका छन् । नेताहरूका स्वार्थसँगै विदेशीका स्वार्थसमेत टकराएको अवस्था छ । नेपालमा दृश्य र अदृश्य रुपमा करोडौँको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । तर त्यो सोच भन्दा पनि विदेशीले दिएको ल्याएर खाइहाल्नुपर्छ भन्ने गलत राजनीतिक चिन्तनका कारण फेरि एक पटक एमसीसीजस्ता आपत्तिजनक सम्झौताले स्थान पाइरहेको छ । राजनीतिमा दोहोरो चरित्र भएका कुपात्रहरू हाबी हुँदा देश नयाँ अनिश्चितताको दिशातिर धकेलिने खतरा उत्पन्न हुँदै गएको छ ।