गफानन्द | दृष्टिकोण | फागुन ०९, २०७८
संसद् भनेको जनप्रतिनिधिहरू रहने ठाउँ । जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत उपयुक्त ठानेका व्यक्तिलाई विजयी बनाएर पठाएपछि संसद् नामको स्थानमा पुग्छन् । उनीहरूप्रति आमजनको आशा र विश्वास हुन्छ कि अब आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको विकास गर्छन्, आफ्ना जनताको दुःख र समस्या सुल्झाउन भूमिका खेल्छन् ।
लोकतन्त्रको अभूतपूर्व सौन्दर्य पनि मानिन्छ आवधिक निर्वाचनलाई । जनताबाटै आफ्ना प्रतिनिधि अर्थात् भनौँ शासक चयन गर्ने विधि सिद्धान्ततः साँच्चै राम्रो र अर्थपूर्ण पनि त हो ।
यसरी बहुजनको विश्वास र भरोसा मतदानमार्फत लिएर संसद्मा पुग्छन् केही थान मनुष्यहरू, जसलाई सांसद भनिन्छ । तिनै सांसदहरूमध्ये बहुमतप्राप्त वा धेरै सिट ल्याउने दलका सांसदहरू मिलेर सरकार नामको उच्च कार्यकारी शासकहरूको झुण्ड बनाइन्छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद् भनिन्छ ।
त्यही मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा देशको शासन, प्रशासन चल्छ ।
तर, सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध भने कायम रहन्छ । सरकार निर्माणका क्रममा होस् वा सरकारले शासन गर्दा चाहिने ऐन, नियम, कानुन निर्माणका क्रममा, संसद् र सांसद अनिवार्य हुन्छ ।
यिनै सांसदहरूले संसद्मा छलफल गरेर सरकारलाई चाहिने आवश्यक ऐन, कानुनको निर्माण गर्छन् । यतिसम्म कि संविधानलाई नै संशोधन गर्नेसम्मको अधिकार संसद् र सांसदलाई छ ।
संक्षेपमा यति भनिसकेपछि थप भन्नु नपर्ला- संसद् नामको थलो र सांसद नामका जनप्रतिनिधिको महत्त्व र आवश्यकता कति छ भनेर ।
यस कारण पनि कतिपय देशले संसद्मा चुनिएर आउने जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदका लागि निश्चित योग्यतामा उमेर मात्र होइन, प्राज्ञिक/शैक्षिक योग्यता पनि अनिवार्य गरेका हुन्छन् । कम्तीमा नीति, नियम, कानुन, विधि-विधानको न्यूनतम जानकारी र ज्ञान भएकाहरू मात्र सांसद बन्न सक्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ ।
यसको आशय प्रस्ट छ- औँठाछापहरूले संसद्को गरिमा र महत्त्व कायम राख्दैनन् । को कति वर्ष राजनीतिमा लाग्यो वा कति समय जेल भोग्यो अथवा उसका बाबु बाजेले कति चन्दा पार्टीलाई दिए भन्ने आधारमा सांसदका लागि योग्य ठानियो भने पहिलो संविधानसभाको नियति भोग्नुको विकल्प हुँदैन ।
पहिलो संविधानसभा, २०६४ मा यसरी प्रतिनिधि जिताइयो, मनोनीत गरियो कि कतिपय सभासद्हरूलाई आफ्नो नामसमेत लेख्न आउँदैनथ्यो । लाजको पसारो त सुन्ने र देख्ने दुवैलाई भयो, जब उनीहरूलाई के गार्छौ सभासद भएर ? भन्दा ‘गाउँमा बाटो, कुलो, बिजुली लैजान्छौँ’ भन्थे ।
हिजोकै प्रचण्ड सचिवालयको ३ बुँदे निरीहपत्रमा पनि भनिएकै छ त- ‘बिहानको बैठकमा मैले लगातार तातो पानी मागिरहेँ, अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले चिसै पानीले नुहाउने भए नुहाऊ, नभए म हिँडेँ खोलातिर भनेपछि मैले पनि चिसै पानीले नुहाउन बाध्य भएँ ?’
जनताकै प्रतिनिधिद्वारा जनताका लागि नयाँ संविधान बनाउन जनताले संविधानसभामा आफूलाई पठाएका हुन् भन्नेसम्म थाहा नपाउने बिचराहरूबाट कसरी संविधान बन्न सक्थ्यो ?
यसै कारण अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरेर अर्बौं रुपैयाँ पुनः खर्चिनुपरेको थियो ।
नयाँ संविधानमा समेत यस्तो प्रावधान राखिएन अर्थात् सांसद बन्न न्यूनतम शैक्षिक वा प्राज्ञिक योग्यता संविधानमै उल्लेख गरिएन । यसका कारण अझै पनि कतिपय जनप्रतिनिधि नामका बुख्याँचाहरू संसद्भित्र कुसुलेको पुतली जसरी नाच्ने, रोस्टम घेर्ने, नाराबाजीका लागि प्रयोग हुनेमै सीमित छन् ।
तिनलाई संसद्को गरिमा, अर्थ, महत्त्व र आफ्नो जिम्मेवारीबारे फिट्टो ज्ञान छैन । शीर्ष नेताले बुरुक्क उफारेका भरमा उचालिने र सन्किने, तोडफोड गर्नेबाहेक तिनको कुनै अर्थ र उपादेयता देखिँदैन ।
यो सन्दर्भ यतिमै छाडौँ । सन्दर्भलाई वर्तमानमा जोडौँ ।
अहिले संसद् नाम गरेको संस्था रमिताको स्थल बनेको छ । सांसद नाम गरेका केही सय थान अजीवका जीवहरू नाच्ने, उफ्रिने, मुक्काबाजी गर्ने, तथानाम भनाभन गर्ने मैदान जस्तो बनेको छ संसद् ।
देशका लागि आवश्यक नीति, कानुन, ऐन बनाउनुपर्ने थलो संसद् साढे ५ महिनादेखि निरन्तर अवरुद्ध छ । सरकारी गठबन्धनका विरुद्ध गैरसरकारी जस्तै ठान्ने प्रतिपक्ष एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको हो ।
वास्तवमा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको पनि संसदीय प्रणालीमा सरकारकै एउटा अंग बराबर हो, सरकारसँगै हरेक स्थानमा जोडिने दल हो भन्ने थाहा नपाएजस्तो गरेर प्रतिपक्ष सरकारलाई कमजोर तुल्याउन संसद् चल्न नदिने रणनीतिमा हुन्छ । यो सरासर बेइमानी हो ।
संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हरेकजसो महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणका निकाय (समिति)मा रहने गर्छ । यो भनेको प्रतिपक्ष नेता पनि सरकारकै एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो भन्ने हो । तर, रमिता देखाउँछन् नेपाली राजनीतिक दलहरू कि प्रतिपक्ष भनेको सदैव सरकारको विरोधी वा आलोचक हो जस्तै गरेर ।
त्यसो हो भने सरकारबाट प्रतिपक्ष दलका नेताले तीती निकाय वा समितिमा बसेर पाउने भत्ता र सुविधाको उपभोग किन गर्ने ? किन सरकारले गरेका कतिपय निर्णयमा सही धस्काएर बाहिर आएर सोझा सिधा जनतालाई बुरुक्बुरुक् उफार्ने ?
यसलाई पनि छाडौँ । अहिले नेपालको संसद्लाई हेरौँ ।
बडो ताजुब लाग्ने, उदेक लाग्ने, विरक्त लाग्ने र अन्त्यमा रनक्क दिमाग तात्ने दृश्य संसद्मा देखिइरहिएको छ ।
खासमा अमेरिकाले दिने भनेको र नेपालले लिने भनेको एमसीसी नाम गरेको ५०-५५ अर्ब रुपैयाँको भीक्षादानको विषयलाई लिएर नेपालको संसद् रमितामय बनेको छ । आफैँ सत्तामा हुँदा गरेका सम्झौता, दिएका सहमतिलाई सत्ताच्युत भएपछि विरोध गर्ने, अवरोध गर्ने बाँदरे प्रवृत्तिबाट नेपालका कुनै पनि दल अलग र अछूत छैनन् ।
वर्तमान सन्दर्भमा संसद्मा भइरहेको अनावश्यक ताण्डव पनि त्यसकै प्रतिबिम्ब हो । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय र प्रदेश अनि संघीय निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा एमसीसीबारे यी अनेक दलका अनेक तर्क आएका पनि हुन् । अर्कातर्फ यतिन्जेल विरोधमा आफ्ना सोझा सिधा कार्यकर्तालाई उफारेर आक्रोशित पारेर थचक्कै पास गराउँदा यी दलका नेताका टाउका र करङ्को पनि राम्रै मसाज हुने अवस्था विद्यमान छ ।
यस्तो बेलामा तातो पानी नभई ननुहाउने अडान पटक पटक लिनुको विकल्प पनि छैन बरा प्रचण्ड-माधवहरूलाई । एमसीसीवालाहरूको ‘डेडलाइन’ अझै एक हप्ता बाँकी छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्ष नेता केपी ओलीदेखि गठबन्धनका नेताहरूसँग चिया-चमेनादेखि सुरा बैठकसम्म गर्नमा व्यस्त छन् ।
यसबीचमा जेजे भए पनि ती पर्दा खस्नुअघिका रिहर्सल मात्र थिए भनेर पंक्तिकार जस्ता सामान्य मान्छेले पनि बुझेका छन् । हिजोकै प्रचण्ड सचिवालयको ३ बुँदे निरीहपत्रमा पनि भनिएकै छ त- ‘बिहानको बैठकमा मैले लगातार तातो पानी मागिरहेँ, अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले चिसै पानीले नुहाउने भए नुहाऊ, नभए म हिँडेँ खोलातिर भनेपछि मैले पनि चिसै पानीले नुहाउन बाध्य भएँ ?’
अब यही वाक्य माधव नेपाल र अन्य गठबन्धनका नेताले बाहिर ओकल्न मात्र बाँकी छ । त्यसपछि ‘एमसीसी जिन्दावाद !’
दुःख त अर्कातिर पनि छ कांग्रेसबाहेकका अन्य गठबन्धन दललाई । त्यो के भने, प्रचण्ड-माधवले देउवालाई धोका दिएमा केपी ओलीले देउवाको काँध थाप्ने बताइसकेका छन् । केपी ओली पुनः कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा गएमा बबुरा प्रचण्ड र माधवको हविगत के होला ?
यस कारण पनि ढुक्क भए हुन्छ- संसद्मा देखिएको अराजकता, उद्दण्डता र बेइमानपूर्ण उफ्राइको पटाक्षेप यही हप्ता भइसक्नेछ । यिनको धरातल कति तल छ भन्ने पुष्टि छिटै हुनेछ ।
तर, दुःखको कुरा- भोलि पनि यिनैमध्ये अधिकांशलाई जिताएर संसद् जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा विराजमान गराउने पनि हामी नै हुनेछौँ ।