लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १०, २०७८
संसदभित्र र बाहिरको चर्को विरोधकाबीच सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ । अब यो संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ । जनप्रतिनिधिको संस्था संसदले एमसीसी स्वीकार गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्ने अब निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
सरकारले संसदमा एमसीसी पेश गरे पनि अझै पारित हुने बाटो प्रष्ट भने भइसकेको छैन । सत्ता गठबन्धन एमसीसीका विषयमा विभाजित हुँदा एमसीसी पारित हुनका लागि एमालेको साथ आवश्यक हुने भएको छ । एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा अब एमसीसी पारित हुन सहज छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७६ साल माघ ३० गते एमसीसी संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको ३२ महिनापछि छलफलका लागि टेबल भएको हो । एमसीसी संसदबाट पारित गरेर लागू गर्ने पक्षमा रहेको एमाले नै यतिबेला गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुँदा देशको राजनीति नै अन्यौलतामा चलिरहेको छ ।
एमालेले गत भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, संसदको सबैभन्दा ठूलो जनमतप्राप्त एमाले देशकै सबैभन्दा गैरजिम्मेवार पार्टीका रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । एमालेको गैरजिम्मेवारीको एउटै कारण हो, आफूखुसी संसद विघटन गर्न नपाउनु ।
अब संसदको बैठकको अवरोध खोलेर एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एमालेका साथ आइपुगेको छ । एमसीसी ठीक हो वा बेठीक हो जनतालाई भन्नुपर्छ । एमसीसी ठीक त हो तर हामी सरकारमा नभएका कारण बेठीक लाग्यो भन्ने छुट एमालेलाई छैन ।
आफूले विघटन गरेको संसदलाई कुनै हालतमा चल्न नदिने र असफल पार्ने एमालेको योजना देखिन्छ । एमालेको यही अर्घेल्याई र अवरोधबीच संसदमा एमसीसी पेश भएको छ । जसबाट अब संसदमा रहेका सबै दललाई पक्ष वा विपक्षमा उभिन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।
सन्धि कि सम्झौता ?
सरकारले नेपालको संविधानको धारा २७९ र सन्धि ऐन २०४७ अनुसार भन्दै एमसीसी संसदमा पेश गरेको उल्लेख गरेको छ । यसबाट एमसीसी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामात्रै नभएर सन्धिको हैसियतमा संसदबाट पास गर्न लागेको देखिन्छ ।
पहिलो कुरा भियना कन्भेन्सन अनुसार सन्धिका लागि समान प्रोटोकलमा मात्रै हस्ताक्षर हुनसक्छ । तर नेपाली नेताहरुमा यति पनि हेक्का रहेन कि अमेरिकी एउटा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग नेपालका मन्त्री नै गएर गरेको सामान्य निर्माण सम्झौतालाई सन्धिको हैसियत दिइएको छ । त्यसैले यो सम्झौता भियना कन्भेन्सन र सन्धि ऐनको मर्म विपरीत छ ।
संसदको अवरोध
एमालेले गत भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमसीसी संसदबाट पास गर्ने विषयमा केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरेरै एमसीसी पास गर्ने वचन दिएका थिए । तर यतिबेला एमाले एमसीसीका विषयमा अझै प्रष्ट बोलिसकेको छैन । एमसीसीलाई उसले राजनीतिक हतियार र बार्गेनिङको विषय बनाएको प्रष्टै छ ।
अहिलेको गठबन्धन तोड्ने र सभामुखलाई हटाउन पाए एमसीसीको पक्षमा उभिने एमालेले बताइसकेको छ । देशको सत्ता गठबन्धन र सभामुखको पद एमसीसीसँग साइनो नराख्ने विषय हुन् । तर एमालेको बालहठ यति अघि बढिसकेको छ कि अब घैंटाभित्र हात्ती नछिराएसम्म नमान्ने अवस्था छ ।
एमालेले अवरोध गरे पनि संसदको बैठक निरन्तर चलिरहेकै छ । अब संसदको बैठकको अवरोध खोलेर एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एमालेका साथ आइपुगेको छ । एमसीसी ठीक हो वा बेठीक हो जनतालाई भन्नुपर्छ । एमसीसी ठीक त हो तर हामी सरकारमा नभएका कारण बेठीक लाग्यो भन्ने छुट एमालेलाई छैन ।
कुनै पार्टी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गठन हुन्छ भने सो विषयलाई लिएर संसद अबरुद्ध गरिरहनुको अर्थ पनि छैन । एमालेले देश र जनतालाई गुमराहमा राखेर जनप्रतिनिधिको संस्थालाई कुहिरोको काग बनाउने हो भने फेरि कुन हैसियतमा एमालेले मत माग्ने ? सायद नैतिक हैसियत हुँदैन । एमसीसी पारित गर्न कस्सिएको कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको अवरोध खुलाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसका लागि एमालेको मागअनुसार सभामुख हटाउन वा गठबन्धन तोड्न तयार हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा कि सभामुख रहँदैनन् या गठबन्धन रहँदैन । यदि यो अवस्थाको अन्त्य भएन र एमालेले नाराबाजी गरिरहने र संसदले छलफल गरेर ध्वनी मतका आधारमा पारित गर्ने हो भने एमालेले पनि एमसीसी पारित गर्न मौन समर्थन गरेको ठहर्छ ।
माओवादी र नेकपा एसमा चिचीको पनि लोभ र पापाको पनि लोभ
एमसीसीको विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा भने चिचीको पनि लोभ पापाको पनि लोभ भन्ने उखानजस्तै देखिएको छ । एकातिर सरकार छाड्दा देउवाको हात केपी ओलीले थामिदिने देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा पनि टिक्नैपर्ने बाध्यतामा देखिएका छन् ।
सोही अनुसार नै सोमबार एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहिरहने र एमसीसीको विरोधमा उभिने निर्णय गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले भनेको छ, –‘हामी एमसीसी पास गर्ने शर्तमा गठबन्धनमा सामेल भएका हैनौं । त्यसैले सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था होइन ।’
यता माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धन नतोड्ने र एमसीसी संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने बताएको छ । यसबाट माओवादी केन्द्र पनि सरकारबाट हट्ने मनस्थितिमा देखिदैन । यसरी हेर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारमै बसेर सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने रणनीतिमा देखिन्छन् । सरकारदेखि सदन र सडकसम्म दुई दल विरोधमा छन् । दलहरुको यसप्रकारको दोहोरो चरित्रको विरोध भइरहेको छ । यी दललाई पनि अब एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
देशभन्दा पैसाको लोभ
एमसीसीको पक्षमा रहेको कांग्रेससहितका दल र केही बुद्धिजीवीले एमसीसीमा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर आउँदैछ, त्यसैले यो छाड्नै हुदैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो सबैभन्दा घातक ब्याख्या हो । देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ भने सरकारका संरचनागत खर्चमा अर्बौ खर्च भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन बजेटमै भएको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
यो देश पैसा नभएर वा विदेशी दाताले नदिएका कारण विकास नभएको होइन । देशका नेतामा भएको दूरदृष्टिको अभाव, विकासको मोडल र अवधारणा नहुनु तथा देश र जनताप्रतिको चरम गैरजिम्मेवारीका कारण देश कंगालीकरणको दिशामा छ । त्यसैले एमसीसीको ५ सय मिलियन आएमा पनि यहाँ विकासको कायापलट हुने कल्पना गर्नु हतारो हुन्छ । बरु यो परियोजनाको सम्झौता हुँदा नै समावेश भएका विषयले भने आशंकाहरु प्रशस्तै जन्माएको छ ।
देशको पैसा खर्च गरेर विकास परियोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने, आएको पैसालाई सदुपयोग नगर्ने, देश रेमिट्यान्सका भरमा चल्ने, श्रम गर्न हरेक दिन युवाहरु विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेसम्म एमसीसीले देश बन्छ भन्नु अनैतिक हुन्छ । सत्ता गठबन्धनले आर्थिक भार थोपर्दै सबैजसो प्रदेशमा अनावश्यक र नेता व्यवस्थापनका लागि बढाएका मन्त्रालय कटौती गर्ने हो भने विकासका लागि एउटा एमसीसी परियोजना बराबरको रकम एकै वर्षमा जुट्दैन ? नभएको स्रोतबाट दर्जनौं मन्त्री र सयौं सांसद पाल्नुपर्ने अनि विकास गर्न पैसा चाहियो भनेर भिख माग्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यस्ता लोभीपापीहरु सत्तामा हुन्जेलसम्म देश र जनताले पाउने दुःख नै हो । राजनीतिक दलहरु यो यथार्थलाई भुलेर आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशीसँग भिख माग्दै हिँड्ने हो र देशभन्दा माथि दल र स्वाधिताभन्दा माथि पैसालाई राख्ने हो भने यी दलहरु नै एक दिन इतिहास बन्न सक्छन् ।