लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १२, २०७८
नेपाली राजनीतिले आफ्नो लिक छाडेको एक वर्ष नाघेको छ । ५ पुस, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक विघटन गरेको गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको बुधवार एक वर्ष पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेको थियो ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ, २०७८ मा दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा २८ असार, २०७८ मा दोस्रो पटक पुनर्स्थापित गरेको थियो । ओलीले दुई पटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो ।
दुई/दुई पटक ओली सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्चले पुनर्जीवित त बनाइ त दियो तर प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनर्स्थापना को घटनाक्रमबीच पछिल्लो एक वर्ष नेपाली राजनीति अन्योलपूर्ण बाटोमा हिँड्यो ।
हुन त नेपाली राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरता नै अस्थिरतामा चलेको छ । जुद्ध समसेरपछिका दुई राणा प्रधानमन्त्रीसहित हालसम्म करिब ७६ वर्षमा कुनै प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । यो बीचमा प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै देश गणतन्त्रको युगमा छ ।
तर यो गणतन्त्र कसका लागि आयो ? किन आयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले अझै राम्रोसँग ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो ।
देशमा हिंसाको राजनीतिको अन्त्य भएको भन्दै अब देशले स्थायित्वको बाटो समात्ने धेरैको आशा र अनुमान थियो । तर संविधान बनाउनैका लागि पनि २०६४ र ७० सालमा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन मुलुकले व्यहोर्नु पर्यो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएर २०७४ सालमा तीनै तहका निर्वाचन भएपछि त देशले स्थायित्व पाउनेमा सबै ढुक्क हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार हुँदै पार्टी नै एकता गरेपछि ५ वर्षसम्म कम्तीमा एउटा सरकार चल्ने र देशले स्थिरताको बाटो समात्ने अनुमान गरिएकै थियो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले न त सरकार चलाउन सक्यो, न पार्टी एकता नै बचाउन सक्यो । झन्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीले काठमाडौँबाटै बोकेर लगेर भए पनि तेह्रथुममा दुई वर्षअघि जन्मदिनका लागि नेपालको नक्सा आकारको केक काटेर जन्मदिन मनाए, खाए । अहिले देश नै केक जसरी नै राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको सिकार हुन बाध्य भएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेका ओलीले जिम्मेवार भएर सत्ता चलाउने र देशलाई विकास तथा स्थिरताको बाटोमा लाने भन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुममै संरक्षण गर्ने, पार्टीभित्रका विरोधीलाई दबाउने र सिद्ध्याउने, सरकारमा आफूखुसी र एकलौटी निर्णयहरू लिने, आफूलाई विकासवादी देखाउन पूरा नै नभएका आयोजनाको उद्घाटन गर्ने, बजेट नै नपरेका सडक निर्माणको घोषणा र उद्घाटन गर्ने जस्ता अत्यन्तै अस्वाभाविक र अनौठा हर्कत गरे । पार्टी र सरकारमा गरेको मनपरीले सीमा नाघेपछि सबैतिरबाट चौतर्फी विरोध भयो । त्यसलाई सामना गर्न नसक्ने देखेपछि प्रतिनिधिसभालाई सिकार बनाउने बाटो अंगीकार गरे ।
अहिले एमालेले प्रतिनिधिसभाले काम नै गर्न नसक्ने भएकाले विघटन सही थियो भन्ने देखाउन करिब छ महिनादेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ । गत भदौदेखि त एमालेले संसद् चल्नै दिएको छैन । नेपाली राजनीतिमा एमालेको यो स्तरको बाल हठ र अर्घेल्याइँ यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।
देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी सरकार वा प्रतिपक्ष जता भए पनि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्ने र जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्नेजस्ता जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा एमाले ‘घैँटामा हात्ती नछिराएसम्म संसद् खुल्न दिन्न’ भनेजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । एमालेको यो स्तरको बाल हठ र अर्घेल्याइँका कारण संसद् मात्रै होइन राजनीतिक प्रक्रिया नै बन्दी बनिरहेको छ ।
यता गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको चाला पनि निको देखिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेनज संसद्बाट पास गराउन न्वारानदेखिको बल लगाएका देउवा एमसीसी पास गर्नका लागि ‘दाम्लो चुढाएर हिँडेको पाडो’ जसरी असन्तुलित बनेर एकोहोरिएको छ । आफूलाई सत्तामा पुर्याउने सहयात्री दलको असहमतिका बाबजुद जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने र अमेरिकीलाई खुसी बनाउने देउवाको एउटै ध्याउन्न देखिन्छ ।
नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व देशलाई नै विवाद र झमेलामा फसाउने, विकासको दिशामा अघि नलैजाने र समृद्धि र स्थायित्वलाई नारा मात्र दिई रहने हो भने जनताले यी राजनीतिक दल र नेताको विकल्प खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
पछिल्ला केही महिनालाई हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेको छ । सरकार आफैँ महँगी बढाउन तम्सिएकै छ । जनतालाई राहत र सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने, जनमुखी कार्यक्रमहरू अघि बढाउने, देशभर विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताको दिशामा लैजाने कुरा त यी राजनीतिक दल र नेताहरूबाट सोच्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडाउने भन्दा पनि विदेशी सामान आयात गरेर देशलाई परनिर्भर राख्न र युवाहरू विदेश पठाएर रेमिट्यान्स ल्याउने ध्याउन्नमै अझै सरकारका ध्यान गइरहेका छन् । कुनै श्रम मन्त्री भयो भने विदेशी म्यानपावर वा कुनै देशसँग नेपाली युवा पठाउन गरेको सम्झौतालाई उपलब्धिका रुपमा देखाउने आतुरता देखिनुले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, कृषिलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउने, हिमाल, पहाड र तराईमा माटो सुहाउँदो खेतीको अध्ययन गर्ने, नेपाली कृषि उपजलाई देशभित्रको उपभोगमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र विदेश निर्यातको प्रबन्ध गर्नेजस्ता काम गर्नुभन्दा यस्ता लज्जास्पद काम गर्नुलाई बहादुरी मान्नुपर्ने दुर्भाग्य नेपालीको रहँदै आएको छ ।
देशको अहिले प्रदेश भन्ने यस्तो संरचना छ, जसको काम नै अर्थतन्त्रको दोहनबाहेक अरु केही देखिएको छैन । तर यही बेकामको ठाउँमा कोठैपिच्छे मन्त्रालय बनाएर राज्यलाई अर्बौँको व्ययभार बोकाउने दलहरू ६३ अर्बको विदेशी अनुदानका लागि ज्यान फालेर पक्ष विपक्षमा लागेका छन् । सिंगो राजनीति, समाज एमसीसीले विभाजित बनेको छ । यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने ६३ अर्बका लागि जसरी देश ध्रुवीकृत बनेको छ त्यो अनुसार विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महिना अर्थात् माघसम्ममा ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ । जुन कुल विकास बजेटको १६.०८ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यसरी विकासका लागि आफ्नै बजेटमा खर्च गर्न नसक्नेले विदेशबाट आउने ५ वर्षे परियोजनाको ६३ अर्बले देश विकास र समृद्धिको बाटोमा जान्छ भनेर उडन्ते गफ दिनु अनैतिक मात्रै होइन, अपराध हो । केही पैसाको लोभमा देशलाई विभाजन गर्नेहरूले समृद्धिका 'हावा गफ' दिएको पटक्कै सुहाइरहेको छैन ।
कांग्रेसका नेताहरू त एमसीसीका ६३ अर्ब नआए देशको विकास नै अवरुद्ध हुने तर्क गरिरहेका छन् । नेपालकै बजेटमा छुट्टाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारलाई कसले रोकेको छ ? के यो नेपाली जनतामाथिको धोका, बेइमान र गद्दारी हैन र ? तथ्य र तथ्यांकसँग नजिक नभएका सोझा सीधा जनतालाई भ्रममा पारेर एमसीसी जसरी ल्याउने कथित षडयन्त्र लज्जाको पराकाष्ठा बनिरहेको छ ।
यही एमसीसीका कारण फेरि नेपाली राजनीति नयाँ भद्रगोलको दिशातिर गइरहेको छ । सत्तारुढ र विपक्षीका अनैतिक राजनीतिको सिकार देश बनिरहेको छ । एमसीसीले देश अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बन्ने दिशातिर अघि बढिरहेको छ । अझै पनि यी नेताहरूलाई आफू सुध्रिएर देशलाई सही मार्गमा हिँडाउने विकल्पमा हिँड्न तयार भइरहेका छैनन् ।
तर नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व देशलाई नै विवाद र झमेलामा फसाउने, विकासको दिशामा अघि नलैजाने र समृद्धि र स्थायित्वलाई नारा मात्र दिई रहने हो भने जनताले यी राजनीतिक दल र नेताको विकल्प खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।