लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १२, २०७८
जाजरकोट । एक दिन बिदा मागेर हप्ता दिनसम्म जिल्ला कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर नहु्ने समस्याले सेवाग्राही मारमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेशका विकास तथा अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा जिल्लामै रहेको देखाउँदै व्यक्तिगत काममा समय बिताउने गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला छाड्दा जानकारी दिएर जानुपर्ने भए पनि आफूखुसी जिल्ला छाडेर व्यक्तिगत काम गरिरहेको पाइएको छ । प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जुम्लास्थित खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख अनुप श्रेष्ठ हप्ता दिनदेखि जिल्ला बाहिर छन् ।
त्यस्तै सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका खिमप्रसाद ढकाल पनि चार दिनदेखि व्यक्तिगत काममा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा यसबारेमा कुनै जानकारी छैन ।
१० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरू जिल्ला छोड्दा अनिवार्य रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउने पर्ने भए पनि कसैले पनि नमानेको सम्बन्धित् जिल्लाका अधिकारीको गुनासो छ । प्रदेश कार्यालयबाट विभिन्न विवरण माग्दासमेत कार्यालय प्रमुखको फोन नउठाउने, अफ गरेर बस्ने र कामप्रति जिम्मेवारी बोध नगर्ने पाइएको छ ।
सल्यानमा एकै दिन १०९ कर्मचारी अनुपस्थित
सल्यानमा एकै दिन विभिन्न १७ कार्यालयका १०९ कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले बुधबार गरेको छड्के निरीक्षणमा सल्यान सदरमुकाममा रहेका १७ सरकारी कार्यालयको छड्के निरीक्षणको क्रममा धेरै कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानका अनुसार सबैभन्दा धेरै सल्यान जिल्ला अस्पतालमा ३६, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा १६, सामाजिक विकास कार्यालयमा चार, डिभिजन वन कार्यालयमा ५, कृषि विकास कार्यालयमा १३, प्रदेश लेखा एकाइमा दुई कर्मचारी अनुपस्थित रहे ।
यस्तै जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयमा नौ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा १२, जिल्ला हुलाक कार्यालयमा तीन, कारागारमा दुई, मालपोत कार्यालयमा दुई, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा दुई र नापी कार्यालयमा तीन जना गरी एकै दिन १०९ कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी थमन खड्काले जानकारी दिए ।
बिदा वा काज स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारी कार्यालयको सेवा चुस्त नभएको गुनासो आउन थालेपछि छड्के निरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।