'एकीकृत समाजवादीको अडानका कारण एमसीसी जस्ताको जस्तै अनुमोदन हुनबाट जोगियो'

'एकीकृत समाजवादीको अडानका कारण एमसीसी जस्ताको जस्तै अनुमोदन हुनबाट जोगियो'

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  फागुन १७, २०७८

काठमाडौँ ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पहलका कारण अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुनबाट जोगिएको दाबी गरेका छन् । मङ्गलवार एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको अधिकारी धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष नेपालले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले आफूहरूले व्याख्यात्मक घोषणसहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने बताए । उनले भने, ‘यदि हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसीसी जस्ताको तस्तो अनुमोदन हुने खतरा थियो र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्थ्यो । त्यसो हुनबाट जोगिएको छ ।

यसलाई हाम्रो पार्टीले दिएको अडान र सचेतना अभियानको सफलताको रुपमा लिनुपर्दछ ।’ देश, जनता, संविधान, व्यवस्था र जन चाहनाअनुसार नै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरो अध्यक्ष नेपालले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘। हाम्रो यो निर्णय, देश, जनता, संविधान र जन चाहनाको सम्मानसहित गरिएको निर्णय हो । यसले अहिले सञ्चालित एवम् भविष्यमा समेत सञ्चालन हुने विकास परियोजनहरुलाई मार्ग निदर्शन गर्छ ।’ नेपालले १ फागुनमै आफ्नो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको दाबी समेत गर्दै तर आफूहरूले चुड्कीको भरमा सबै षड्यन्त्र समाप्त पारिदिएको बताए । त्यो दिन माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा पेशीमा चढेको थियो ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग संसद्मा दर्ता गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले एमसीसीलाई लिएर एमाले मूकदर्शक भएर बसेको आरोप समेत लगाएका छन् । सुरुमा ओलीले नै एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि पारित हुने बेला समर्थन र विरोध नगरे तमासा देखाएको बताए । एमसीसी अगाडि बढाउन जसले सबै तमासा गर्‍यो, ऊ मूकदर्शक भएर बस्यो ।’ आफ्नो पार्टीबारे अदालतमा समेत विषय गएको भन्दै संसद्मा त्यसलाई उठान नपाउने दाबी गरे ।

सभामुख सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बताइएका बेला उनले आफ्नो पार्टी संसद्को गरिमा जोगाउने सभामुख सापकोटाको पक्षमा उभिने बताए । यस्तो बेलामा चिनको चासो स्वाभाविक भएको भन्दै आफूहरू असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा रहेको बताए ।