लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १८, २०७८
राजनीति सबै नीतिको पनि मूल नीति हो । तर राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने यसले सबैभन्दा बढी क्षति देश र जनतालाई नै पुर्याउँछ । नेपाल पछिल्ला ७ दशकभन्दा बढी राजनीतिका 'भाँडभैलो' को सिकार भइरहेको छ ।
शाहहरूको खिचातानी र दरबारको कलहकैबीच जंगबहादुर राणाले १९०३ मा सत्ता हातमा लिए । २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै राणा शासनको पतन भयो । पछिल्ला दुई राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर र मोहन शमशेरदेखि हालसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् अर्थात् नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना अघिदेखि नै भित्रिएको अस्थिरताले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आउँदासम्म देशमा एउटै कुरा फेरियो, त्यो हो ‘तन्त्र’ । तर यी हरेक तन्त्र 'मनपरी तन्त्र'मा परिणत हुँदै आयो र हुने क्रम जारी छ ।
अब्राहम लिंकनले प्रजातन्त्रलाई 'जनताद्वारा जनताका लागि, जनताले गर्ने शासन' भनेर परिभाषित गरेका थिए । तर यति बेला राजनीतिक दलमा नलागेको कुनै मान्छेले पनि ‘यो प्रजातन्त्र र जनताको शासन हो’ भन्यो भने पत्याउने अवस्था सम्म छैन ।
प्रजातन्त्रका नाममा जनता सत्ताको भर्याङ बन्न र बनाउने गरिएको छ । जब भर्याङ चढेर नेताहरू सत्तामा पुग्छन्, तब जनता उनीहरूको नजरबाट अलग हुन्छन् वा गराइन्छ । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था नै यस्तो भइरहेको छ कि जहाँ आलोचनात्मक चेत भएका सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न र खोट्याउन सक्ने हैसियत राखिरहेका छैनन् ।
बरु आफ्नो नेताले गरेका सबै सही र अरूले गरेका सबै गलत भन्ने ‘दर्शन’ नै नेपाली राजनीतिक दल र तिनीहरूका कार्यकर्तामा स्थापित हुँदै आइरहेको छ । जुन कार्यकर्ताले आलोचनात्मक चेतसहित सही बाटोका लागि पार्टीमा आवाज उठाउँछ, त्यो नेताको नजरमा सधैँ तल पर्ने मात्र होइन बहिस्कृत नै हुने गरेका छन् । नेताहरूका जतिसुकै गलत क्रियाकलापलाई पनि सही भन्नेले मात्र नेता बन्ने अवसर पाउने गरेका छन् ।
‘अन्धभक्त’ नेपाली राजनीतिक दलको दर्शन बनेको छ । जुन दिनसम्म यस्ता कुतर्कलाई पराजित गर्न कार्यकर्ताले हिम्मत राख्दैनन्, तबसम्म यो ‘राजनीतिक दास’ उत्पादन गर्ने भट्टी मात्रै बन्ने निश्चित छ ।
एमालेले बैशाखमा ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै भदौमा आएर माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । एउटा त उसको कारबाहीको प्रक्रिया र अर्को २९ जना सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गरेकोमा १४ जनालाई कारबाही गरेर बाँकीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको ७० वर्ष नाघिसक्दा पनि स्थिरता आउन सकेन । नेपालको राजनीति अझै पनि ‘नवजात पाडो’ ले तङ्ग्रिन कोसिस गरेजस्तै लरबराइरहेको छ । नेताहरू पाका भए पनि उनीहरूको आलोकाँचो व्यवहारले जनतालाई हैरानी, दिक्दारी र पीढाबोध बाहेक केही दिन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिका नाममा दुर्गन्ध फैलाइरहेकाहरूले सम्मान पाउने र स्वतन्त्र जीवन यापन गरिरहेकाहरूले पाइलैपिच्छे अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना शक्ति र सत्ताले गरिरहेको छ । राजनीतिक दलमा भएका औँलामा गन्न सकिने इमानदार कार्यकर्ता कहिल्यै पनि निर्णायक हैसियतमा पुग्न सक्ने संरचना नै ध्वस्त पारिएको छ ।
पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरेको छ । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहमत रहेको विपक्षी दल एमालेले एमसीसी पारित भएको दुई दिनपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई धेरैले ‘लगन पछिको पोते’ को संज्ञा दिएका छन् ।
एमालेको माग नै सभामुखलाई राजीनामा गराउनुपर्ने र १४ जना सांसदलाई गैर सांसद करार गर्नुपर्ने 'बाल हठ' रहँदै आएको छ । यो बाल हठबाट एमाले पछि नहट्दा देश लामो समयदेखि राजनीतिक बन्दी बनेको छ । अर्कोतिर नेपाली राजनीति र नेताहरूप्रति कार्यकर्ताबाहेक अरूले भरोसा गुमाउने अवस्थामा पुर्याउने काम गरिरहेको छ ।
एमालेले आफ्नो पार्टी एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नबाट वञ्चित भएको अर्थात् गराइएको आरोप लगाएको छ । यो अवस्था एमाले आफैँले सिर्जना गरेको परिस्थिति भन्ने चाहिँ स्वीकार गर्न एमाले तयार देखिँदैन ।
एमालेसहितको सहमतिमा बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदमाथि कारबाही गरेमा त्यस्तो सूचना टाँस्न वा सांसदलाई जानकारी गराउन सभामुखलाई १५ दिनको समय दिएको छ । तर एमाले आफूले कारबाही गर्ने बित्तिकै किन सूचना नटाँसेको भन्दै सभामुखको स्वविवेकी अधिकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
एमाले त्यही पार्टी हो, जुन पार्टीबाट संविधानसभाका अध्यक्ष बनेका सुवास नेम्वाङले २०६५ मा तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) ले मातृका यादव र जगत यादवलाई कारबाही गरेको सूचना ६ महिनासम्म जानकारी नगराई ‘होल्ड’ गरेर राखेको कुरालाई देखेको नदेखी गरिरहेको छ ।
अहिले उनै सुवास नेम्वाङ सभामुखविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति र नारा लगाउने कुराको अगुवाइदेखि परिचालनसम्मको काम गरिरहेका छन् ।
एमालेले बैशाखमा ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै भदौमा आएर माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । एउटा त उसको कारबाहीको प्रक्रिया र अर्को २९ जना सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गरेकोमा १४ जनालाई कारबाही गरेर बाँकीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसैले एमालेको कारबाहीमा नै दूषित मनसाय स्पष्ट झल्किन्छ ।
एमाले र केपी ओलीले जुन माग राखेर सांसदलाई अवरोध र बन्धक बनाई राखेको छ यसलाई अब यो 'डेट एक्सपायर' भएको औषधिका रुपमा लिइएको छ । यसलाई मात्र बोकेर हिँडि रहने हो भने एमालेलाई 'राजनीति घाटा' हुने पक्का पक्की छ ।
यति बेला राजनीतिक दलहरुबीच एमसीसी पास गर्दा गरेका निर्णयबारे प्रष्टीकरण दिने होडबाजी केन्द्रित भइरहेका छन् । एमसीसी पास गरेपछि सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको अवस्था छ ।
एमसीसी सही वा गलत जे होला, यसले नेपालको विकास वा विनाश जे ल्याउला, तर दलहरूमा भएको यो प्रकारको दोधारे चरित्रले मुलुकले क्षति ब्यहोर्नुकाे विकल्प छैन ।
एमालेले एमसीसी पास गर्न सभामुख हटाउने र १४ सांसदलाई हटाउने माग तेर्स्यायो । एमालेकै भीम रावलले एमसीसीका विरुद्धमा संसद्मा पार्टी निर्णय विरुद्धमा 'दमदार भाषण' मात्र होइन एमलेले अबरुद्ध गरेको संसदीय प्रक्रिया सुचारु गर्न सहयोग पुर्याए ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले त्यसलाई काउन्टर दिन आफ्नै पार्टीमा विरोध भइरहेको एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरे । यसका कारण यति बेला हरेक पाटी विवादमा फँसेका छन् । भनिन्छ, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्दा बिहानी, दिउँसो र बेलुकैसम्म पनि अन्धकारमय सुरुङ तर्फ अगाडि बढी रहेका छन्।
देशको हित, जनताको हित र राष्ट्रको विकास र समृद्धि केबल भाषणको विषय सीमित बानाइएकाे छ । 'बुढो बिरालोले मुसाको सिकार गर्दैन' भनेजस्तै यी दलहरू आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने कोसिस बिहानदेखि बेलुकैसम्म गरिरहेका छन् । तर मूल रुपमा देश कंगाल बन्दै जानुमा सबै राजनीति दल र दलका नेताहरू नै मुख्य दोषी र जिम्मेवार रहेका छन् ।
हरेक अवस्थालाई आफू र आफ्नो दल अनुकूल व्याख्या गर्दा राजनीति ‘लाजनीति’ परिणत भइरहेको छ । राजनीतिलाई सुधार्नका लागि राजनीति नै गर्नुपर्छ अर्थात् खराब राजनीतिविरुद्ध असल राजनीति, शिष्ट, सभ्य र जबाफदेही राजनीतिले मात्रै अहिलेको 'अराजक तन्त्र'लाई अन्त्य सम्भव छ ।