लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १९, २०७८
एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको छ । रुससँगै सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट अलग भएको युक्रेनले पछिल्लो समयमा पश्चिमा राष्ट्रसंघको निकटतासँगै नेटोको सदस्य बन्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि रुस रुष्ट थियो । युक्रेन नेटोमा जाँदा रुसको सीमासम्मै नेटो फैलिने र यसले रुसको सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुने ठानेको रुसले अन्ततः युक्रेनमाथि एक सातअघिदेखि आक्रमण गरिरहेको छ ।
युक्रेनमाथिको हमलासँगै विश्वका राष्ट्रहरु युक्रेन र रुसको पक्षमा उभिनेक्रम जारी छ । तर धेरै देश यो हमलालाई लिएर अझै मौन छन् । नेपालकै छिमेकी देशहरु भारत र चीन रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा कुनै पक्षमा पनि खुलेका छैनन् । तर नेपालले भने युक्रेनमाथिको हमलासँगै विज्ञप्ति नै निकालेर आक्रमण रोक्न भनेको थियो भने नेपालकै केही पार्टी समेत युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन् । नेपालले रुसलाई युक्रेनमाथिको हमला राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत भएको भन्दै रोक्न आग्रह गरेपछि नेपाल युक्रेनमो पक्षमा ढल्किएको बताइन थालेको छ ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै नेपालीले युद्ध लडे । नेपालीले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रका तर्फबाट युद्ध लडेपनि नेपाल सँधै तटस्थ रहँदै आएको थियो । तर यसपटक भने सुरुमा नै नेपाल युक्रेनको पक्षमा ढल्किएको छ । युक्रेनको पक्षमा ढल्किनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको पक्षमा ढल्किएको अर्थ लाग्ने परराष्ट्रविद्हरुको निश्कर्ष रहेको छ ।
राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा रुसविरुद्धको प्रस्तावमा मतदान गर्दा भारत र चीन अनुपस्थित भए । सोमबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा युक्रेनबारे छलफल हुनुपर्ने प्रस्तावमा भएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ । चीन सो मतदानमा विपक्षमा उभिएको थियो भने भारत तटस्थ बसेको थियो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा तटस्थ भूमिका खेल्दै आएको छ । तर नेपालले पछिल्लो समयमा रुस र युक्रेनको युद्धमा आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
युक्रेनबारे छलफल हुनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा परिषद्मा रहेका ४७ सदस्य मध्ये २९ मत पक्षमा, विपक्षमा ५ मत परेको थियो भने १३ मुलुक भने अनुपस्थित भएका थिए । पछिल्लो समयमा अमेरिकासँगको सम्बन्धका कारण नेपाल पनि युक्रेनको पक्षमा उभिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालले हालैमात्रै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गरेको थियो । एमसीसी परियोजना पास गर्न अमेरिकाले नेपालका राजनीतिक दलहरुमाथि दिएको दबाब चर्चाको विषय बनेको थियो । अनुदानको दिन पनि अमेरिकाले दबाब दिएको भन्दै चीनले यसलाई सहयोग हो कि ‘प्यान्डोरा बाकस’ भन्दै टिप्पणी गरेको थियो ।
नेपालमा एमसीसी पारित भएकोमा चीन खुसी छैन । यसलाई उसले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्ने र नेपालमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने साधनका रुपमा हेरेको देखिन्छ ।
नेपालमा एमसीसी पारित हुनु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मंगलबारमात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले छलफल गर्नु, नेपालका दुई ठूला छिमेकी देश तटस्थ बसेका बेला नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपालजस्ता देशले आफ्नो कूटनीतिलाई ठीक ढंगले अघि लैजान नसक्दा ठूला क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालले दुई छिमेकीभन्दा अलग मार्ग रोजेर गल्ती गरिरहेको त हैन भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्वीट गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनसँग छलफल भएको र युक्रेनका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन् । सो क्रममा विदेशमन्त्री ब्लिन्कन र देउवाबीच नेपालको गरिबी निवारण, विकास र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको छ । देउवाले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘हामी हाम्रो प्रगतिको लागि ७५ वर्षको निरन्तर अमेरिकी समर्थनको कदर गर्छौ । हामीले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौमसत्ताप्रतिको हाम्रो समर्थनबारे पनि छलफल गर्यौँ ।’
विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरुबीच द्वन्द्व बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो संवेदनशील भूराजनीतिलाई समेत मध्यनजर गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नुपर्ने हो । अमेरिका युक्रेनको पक्षबाट सैनिकसहित युद्धमा नउत्रिएपनि हतियार र पैसा सहयोग गरेर युद्धमा उत्रिसकेको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा तटस्थ भूमिका खेल्दै आएको छ । तर नेपालले पछिल्लो समयमा रुस र युक्रेनको युद्धमा आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।