लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ३०, २०७८
देश फेरि निर्वाचनतर्फ होमिएको छ । आगामी वैशाख ३० गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै देश प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनतिर होमिने छ ।
राजनीति भ्रष्ट दिशातिर गएको आम जनगुनासो बढ्दै गएको छ । आफूलाई बलियो, शक्तिशाली, इमान्दार र विकासप्रेमी भएको देखाउन विपक्षी पार्टी र नेतालाई जति पनि मानमर्दन गर्ने परिपाटी नेपाली राजनीतिको विशेषताजस्तै बनेको छ ।
राजनीतिक व्यवस्थाभित्र भ्रष्टाचार मौलाएर नैतिकताको खडेरी पर्दै गएपछि नेपाली नागरिकले पटक पटक विकल्प सोच्ने चाहना प्रकट गर्ने गरेका छन् । यही विकल्प मध्येको एक हो, ‘नो भोट’ अर्थात म कुनै उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्प ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी ‘नो भोट’ को मत जाहेर गर्नु पाउने फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलामा मतपत्रको ढाँचामा नो भोटको विकल्प र समावेश गर्न भनिएको छ । ‘निर्वाचन नो भोटको प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोही अनुसार मतपत्र ढाँचासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले 'नो भोट' को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि अझैसम्म नो भोटको विकल्प थप्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । जसका कारण जनताहरुले अझै पनि खराब उम्मेदवारहरुलाई मत दिन्न भन्ने विकल्पमा जान पाएका छैनन् । त्यसकारण पनि खराबहरूलाई नै भए पनि मत हाल्नुपर्ने वा मतदानमा सहभागी भए कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई मत हाल्न बाध्य पारिन खोजिएको छ ।
मतपत्रमा 'नो भोट' को व्यवस्था हुन नसक्नुमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको 'सिण्डिकेट' जिम्मेवार छ । यि यस्ता निरंकुश पार्टी हुन्, जसले आफूलाई अब्बल साबित गर्न रातदिन विपक्षी पार्टी र नेताको हुर्मत लिन्छन् र उनीहरुको उछित्तो काड्छन् । यी तीन दलका सांसदहरुले नै सर्वोच्चको फैसला लगत्तै 'नो भोट'को व्यवस्था मतपत्रमा गर्न रोकेका हुन् ।
उनीहरुले लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने प्रावधान राख्दा झन् गन्जागोल हुने भन्दै त्यसबेला यो विकल्प राख्न दिएका थिएनन् । त्यसबेला संसदको राज्य व्यवस्थापिका समितिको बैठकमा त्यसबेलाका प्रमुख दलका सांसदहरुले तत्कालका लागि ‘नो भोट’ सान्दर्भिक नभएको जिकिर गर्दै अबरोध सृजना गरेका थिए ।
पछिल्ला ४ वर्षसम्म 'नो भोट' बारे सार्वजनिक रुपमा कुरा नउठाउँदा र दबाब सिर्जना नगर्दा यसपटक पनि 'नो भोट' को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन । मतपत्रको 'रङ' परिवर्तनलाई जीवन र मरणको सवाल बनाउने दलहरुको एजेन्ट'नो भोट'लाई सिन्डिकेटमा परेर तैँ चुप मै चुप गर्न तयार भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमाथि २०७४ मा राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा मुलुकमा ‘शिशु गणतन्त्र’ भएकाले तत्कालका उक्त प्रावधान राख्न नहुने अडान राखेका थिए । ‘शिशु गणतन्त्र’ का नामा यो व्यवस्था राख्दा यी दलहरुलाई नागरिकले मतपत्र मार्फत् तिरस्कृत हुने डर र भयले काम गरेको छ ।
कार्यकर्तालाई पद, शक्ति, नियुक्ति र भाग बन्डाको ठूलो हिस्सा वितरण गरेपनि नेपाली राजनीतिक दलहरूप्रति तटस्थ नेपाली जनताको भरोसा कमजोर छ । नेताहरुकै कारण देशले दुःख पाएको ठान्ने जनताको ठूलो जमात भएकाले आफूहरु जनताबाट अनुमोदित नहुने त्रास यिनीहरु मा छ । त्यसबेला माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो कुरा हो, तर तत्कालका लागि यो सान्दर्भिक छैन । यो प्रावधान राख्दा चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने भए के गर्ने ? त्यसैले यो तत्काल लागु गर्नु हुँदैन ।’
यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि नो भोटको व्यवस्था गर्ने हो भने यि दलहरुलाई नै चुनावी परिणाम कस्तो आउछ भन्ने विश्वास छैन । वास्तवमा अहिले नेपालका प्रमुख पार्टीहरुले उठाउने हरेक उम्मेदवारहरु सबै ‘टेस्टेड’ हुने भएका कारण पनि याे भयले घर गरेकाे हो ।
जसलाई जनताले दोहोर्याएर भोट दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । दलीय प्रणाली मात्रै नभएर नेपालको राजनीतिक प्रणाली कार्यकर्ता प्रणालीका रुपमा स्थापित भएको छ । यहाँ सहरमा बसदेखि गाउँमा गाँससम्म राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । जनताका कुनै पनि काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले मत आफूलाई हाल्यो कि हालेन ? मेरै पार्टीको हो कि फरक पार्टीको हो ? भनेर हेर्ने प्रचलन छ । त्यसकारण भोलि केही परिहाल्दा काम गरिदिन्छ कि भन्ने आशाले भोट हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसैले नो भोटको व्यवस्था गर्ने हो भने निर्धक्क गएर जनताले मलाई कुनै उम्मेदवार मन परेन भन्ने मत जाहेर गर्न सक्छ ।
साँच्चै हृदयदेखि नै भन्ने हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरुलाई स्वतन्त्र जनताको ठूलो हिस्साले बाध्यताले मत हाल्ने गरेको छ । यि दलहरुले वास्तविक रुपमा त जनताको सामना गर्ने हैसियत गुमाउँदै गएका छन् । जनतामाथिको निरन्तरको धोकाका कारण राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास कायम छैन । त्यसैले खराब उम्मेदवारलाई नछान्न पाउने जनताको अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारीलाई चोख्याएर राज्यको ढुकुटी पुनः दोहन गर्न लाइसेन्स दिने कथित ठूला पार्टीकै कारण 'नो भोट' को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चुनाव अघिमात्रै चर्चामा आउने र अरु बेला नो भोटको अभियान छायाँमा पर्ने हुँदा यसपटक पनि चुनावअघि 'नो भोट' को चर्चा सुरु भएको छ ।
पछिल्ला ४ वर्षसम्म 'नो भोट' बारे सार्वजनिक रुपमा कुरा नउठाउँदा र दबाब सिर्जना नगर्दा यसपटक पनि 'नो भोट' को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन । मतपत्रको 'रङ' परिवर्तनलाई जीवन र मरणको सवाल बनाउने दलहरुको एजेन्ट'नो भोट'लाई सिन्डिकेटमा परेर तैँ चुप मै चुप गर्न तयार भएका छन् । राजनीतिक दलहरुले उठाएका भ्रष्ट र जनताले मन नपराएका उम्मेदवारलाई निषेध गर्दै राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न पनि 'नो भोट' को व्यवस्था प्रति बेवास्ता गर्नु भने काे नागरिक प्रति अविश्वास गरेकाे रुपमा हरिएको छ ।