हरि अधिकारी | दृष्टिकोण | चैत २२, २०७८
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई तुहाउन संसद् नै भंग गराइदिएका छन् । संसद्मा मतदान गराइएका खण्डमा निश्चित रूपमा पारित हुने ठानिएको सो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान गराउन इमरानकै पार्टीका सांसद र सभामुखको कार्यभार सम्हालिरहेका उपसभामुख काशिम सुरीले ठाडै इन्कार गरिदिएका थिए ।
जाहेर छ, उनले प्रम खानको इशारामा सो अवैधानिक कदम चालेका हुन् । उपसभामुख काशिम सुरीले सो अविश्वासको प्रस्ताव संविधानको धारा ५८ को मर्मविपरीत आएको भन्दै त्यसलाई मतदानमा लैजान इन्कार गरिदिए । त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी समक्ष संसद भंग गरी ताजा जनादेशका लागि चुनावको घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
प्रम खानको पार्टी तेहरिक-ए-इन्साफकै टिकटमा चुनाव लडी देशको राष्ट्रपति बनेका आरिफ अल्वीले उनको अनुरोधलाई एक मिनेट पनि ढिलो नगरी अनुमोदन गरिदिएका थिए । राष्ट्रपति अल्वीको घोषणाअनुसार अब पाकिस्तानमा २१ चैतदेखि ९० दिनभित्र नेसनल एसेम्ब्लीलगायत अन्य सबै खाले विधायिकाहरूका लागि चुनाव गराइनेछ ।
प्रम इमरान खानको यो पछिल्लो राजनीतिक कदमको देशैभरि कडा विरोध भएको छ । पाकिस्तान पिपल्स पार्टी र पाकिस्तानी मुस्लिम लिग जस्ता मुख्य विपक्षी दलका नेताहरूले इमरान खानमाथि व्यक्तिगत लाभ-हानि हेरेर देशको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् । खानको पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहका केही नेताहरू पनि उनको विरोधमा खुलेरै देखापरेका छन् ।
खानले चालेको संसद् भंग गर्ने यो निर्णयविरुद्ध विपक्षी दलका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि हालेका छन् । विपक्षी नेताहरूका दृष्टिमा इमरान खानले चालेको यस कदमले देशको संविधानको मर्ममा प्रहार गर्छ, त्यसैले यो देशद्रोह नै हो । सर्वोच्च अदालतले पनि यो गम्भीर राजनीतिक मुद्दाको तुरुन्ता तुरुन्त सुनुवाइ सुरु गराएको छ ।
इमरान खानले आफूविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई विदेशी तागतको षड्यन्त्रको उपज भनेका छन् । उनले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफूलाई अपदस्थ गर्न खोजेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । तर, उनले लगाएको यो आरोपको पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण भने दिन सकेका छैनन् । खानले लगाएको यस प्रकारको आधारहीन आरोपले उनको डग्मगाएको आत्मविश्वासको पोल खोलेको छ भन्न सकिन्छ ।
सब देखेपछि नै हुनुपर्छ, इमरानले पनि लत्तो छाडिदिए र तेस्रो विश्वका अधिकांश असफल नेताहरूले जस्तै जसरी हुन्छ सत्तामा टिकिरहने जुगाड गर्न थाले । आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न संसद् नै भंग गरिदिने जुक्तिलाई पनि इमरानको पराजित मानसिकताको प्रकटीकरण मान्न सकिन्छ ।
वास्तवमा संसद् भंग गरेर उनले आफूलाई एक कमजोर दिमाग मामुली तानाशाहका रूपमा पाकिस्तानी जनताका सामु नंग्याएका छन् । सन् २०१८ को संसदीय चुनावमा उनीमाथि भरोसा र विश्वास गर्दै उनको पार्टी तेहरिक-ए-इन्साफलाई सत्तामा पुर्याउने पाकिस्तानी अवाम (जनता)माथि इमरान खानले गरेको विश्वासघात हो संसद् भंग गरेको यो घटना ।
सन् २०१८ को संसदीय चुनावताका इमरान खानको चेहरा बेदाग थियो । यिनको बोलीमा एक प्रकारको इमानदारी र दृढता झल्किन्थ्यो । आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्ति भएकाले यिनले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न पाकिस्तानी जनतालाई खासै गाह्रो पनि थिएन । यिनको अभ्युदयभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै पाकिस्तानको राजनीतिक परिदृश्य समस्याग्रस्त रहँदै आएको थियो ।
वास्तवमा त्यो इस्लामिक गणतन्त्र अस्तित्वमा आएका दिनदेखि नै अस्थिरता र अन्योलको बीज आफूभित्र पालेर राख्दै आएको राष्ट्र हो । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमाथि फौजीहरूद्वारा गरिएको बारम्बारको हस्तक्षेपलाई बेहोर्दै आएको छ । फौजी तानाशाही र धर्मान्ध अतिवादीहरूका बीचको अपवित्र साँठगाँठले निम्त्याएको बर्बादीको शिकार भएको दुखी राष्ट्र पनि हो पाकिस्तान ।
निकट छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्ध बनाएर पनि राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा सन्धान नै गर्न नचाहने नेताहरूको बाहुल्य भएको देश पनि हो पाकिस्तान । रूढाग्रही परम्परा र स्त्री जातिप्रतिको घृणास्पद हेयभावको व्यापक प्रभावका कारण राष्ट्रको आधा जनसंख्याले मानिस हुनुको अनुभूति नै गर्न नपाउने विशाल खुला कारागार पनि हो त्यो देश ।
राष्ट्रिय सेनाअन्तर्गत र त्यसबाट परिचालित आईएसआई भन्ने जासुसी संस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र क्याबिनेट भन्दा पनि कति हो कति गुना बढी शक्तिशाली रहेको देश पनि हो त्यो इस्लामिक गणतन्त्र ।यस्ता अप्ठ्यारा र नकारात्मक स्थिति, परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिको फलकमा चम्किलो नक्षत्रझैँ देखापरेका इमरानलाई पाकिस्तानी अवामले खुला हृदयले स्वागत गर्नु स्वाभाविकै थियो ।
खेदको विषय, इमरान खानले आफूलाई योग्य राजनेता साबित गर्न सकेनन् । उनले अवामका सामु गरेका कबुलको हेक्का पनि राखेनन् । सबैभन्दा गम्भीर कुरो, उनले भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरू, फौजका ठूला अफिसरहरू, नोकरशाहीका ठूला हाकिम हुक्काम र धर्मका ठेकेदार कठमुल्लाहरूको स्वार्थकेन्द्रित अपवित्र संजाललाई तोड्न सकेनन् ।
भ्रष्टाचारको मूल जरो त्यहीँ गाडिएकाले त्यसलाई नभत्काई लामो समयदेखि कुशासनको दुष्चक्रमा फसेको पाकिस्तानमासुशासनको जग हाल्न लगभग असम्भव थियो । ती पूर्वक्रिकेटर त्यही असम्भव स्थितिको सिकार भए ।
इमरान खानले पाकिस्तानको शासन सम्हाल्दा त्यस देशको अर्थ व्यवस्था तहसनहस हुने बाटोमा थियो । राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिँदै जान लागेको थियो भने प्रशासन संयन्त्र विदेशी लगानीमैत्री नभएका कारणले त्यस देशमा लगानी गर्न विदेशका ठूला लगानीकर्ताहरू आउने सम्भावना ज्यादै कम देखिन्थ्यो ।
आखिरमा भयो पनि त्यस्तै । इमरानले जति धेरै जोड गरे पनि पाकिस्तानले विदेशी लगानी बढाउन सकेन । सुरुमा इमरानले सरकारी खर्च घटाउन अनेक जुक्ति लगाएका पनि हुन् तर त्यस देशका सारा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संयन्त्रहरू यति बेकम्मा भइसकेका थिए कि इमरानको शैलीका सानातिना सुधारहरूले काम गर्ने अवस्था नै थिएन ।
यो सब देखेपछि नै हुनुपर्छ, इमरानले पनि लत्तो छाडिदिए र तेस्रो विश्वका अधिकांश असफल नेताहरूले जस्तै जसरी हुन्छ सत्तामा टिकिरहने जुगाड गर्न थाले । आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न संसद् नै भंग गरिदिने जुक्तिलाई पनि इमरानको पराजित मानसिकताको प्रकटीकरण मान्न सकिन्छ ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ, त्यसले लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिको अखडा बनेको त्यस देशको भावी दशा र दिशा तय गर्नेछ । आशा गरौँ, अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नेछ र प्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक हैसियत संसद्बाट तय हुनेछ ।
घटनाक्रमले जुन मोड लिए पनि संसद् भंग गरेर देशलाई थप राजनीतिक संकटको भुमरीमा जाकि दिएकामा भने इमरान खानलाई पाकिस्तानी जनताले सराप दिइरहनेछन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार