लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत २४, २०७८
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई यतिबेला चुनाबले झपक्कै छोपेको छ । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरु जुटिसकेका छन् । एकातिर सत्ता गठबन्धन र अर्कोतिर एमालेसहित सत्ता बाहिर रहेका संसदवादी राजनीतिक दलहरुको मोर्चा मैदानमा आमुने सामुने हुने तयारीमा छन् ।
निर्वाचनको तयारीकै क्रममा सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेलसहित साझा उम्मेदवारको खोजीमा लागिसकेको छ भने सत्ता बाहिर रहेको एमाले संसदमा रहेका अन्य साना दलसँग गठबन्धन बनाउन दौडधुपमा रहेको छ । निर्वाचन आएपछि सबै दलले आफ्नो घोषणापत्र तयारी गरिरहेका छन् ।
तर नेपालमा एउटा गज्जब कुरा के छ भने नागरिकका लागि निर्माण गरिने घोषणापत्रमा नागरिककै आवाज र सहभागिता चै हुने गरेको छैन । नागरिकको प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने हो भने पार्टीका तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताको त सहभागिता हुने गरेको छ ।
त्यसमा पनि तल्ला स्तरका कार्यकर्ताको आवाज समेटिएको हुँदैन । घोषणा पत्र निर्माण गर्नुअघि के राजनीतिक दलहरुले आफ्नो क्षेत्रमा नागरिकको आवश्यकता, चाहाना, उम्मेदवारको अवस्था, त्यसबारे नागरिकको धारणा आदिबारे नेपालका राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गर्दैनन् । जसका कारण चुनावी घोषणापत्र नागरिकको नभएर नेताहरुको घोषणापत्र र नेताकै स्वार्थ अनुसारका विषयहरूले स्थान पाउने गरेका छन् ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेट्रो रेल र मोनोरेल बनाउनेदेखि स्मार्ट सिटीसम्मका विषयहरु घोषणापत्रमा समेटिएका थिए । तर ति कुनै पनि विषय कार्यान्वयन हुन सकेनन् । किनकि यी दलहरुले लोकप्रियताका लागि उठाएका नारा मात्रै थिए । त्यसैले यस्ता परियोजनाको सुरुवात पनि नगरी ५ वर्ष बितेको निर्वाचित जन प्रतिनिधिले पत्तै पाएनन् । अब पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउने घोषणा पत्रमा यस्तै उडन्ते प्रकृतिका विषयले स्थान पाउने निश्चित छ ।
जसका कारण घोषणा पत्रमा अप्रासङ्गिक वस्तुहरु समावेश हुने र महत्वपूर्ण विषयहरु अर्कोतिर पर्न जान्छन् । एक किसिमले भन्दा नागरिकका आवश्यकता र चाहनासँग घोषणापत्रका कतिपय विषय मेल खाँदैनन् । तर पनि ति विषयहरु समावेश हुने गरेका छन् ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेट्रो रेल र मोनोरेल बनाउनेदेखि स्मार्ट सिटीसम्मका विषयहरु घोषणापत्रमा समेटिएका थिए । तर ति कुनै पनि विषय कार्यान्वयन हुन सकेनन् । किनकि यी दलहरुले लोकप्रियताका लागि उठाएका नारा मात्रै थिए । त्यसैले यस्ता परियोजनाको सुरुवात पनि नगरी ५ वर्ष बितेको निर्वाचित जन प्रतिनिधिले पत्तै पाएनन् । अब पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउने घोषणा पत्रमा यस्तै उडन्ते प्रकृतिका विषयले स्थान पाउने निश्चित छ ।
विकासभन्दा प्रचार र कमाउ धन्दा
नेपालमा पछिल्ला केही निर्वाचन देखिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निर्वाचनमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि निर्वाचित भइसकेपछि चुनावमा खर्च भएको पैसा उठाउन तिरै बढी केन्द्रित हुन्छन् । जसका कारण आफूले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा फेरि दोहोर्याएर पढ्ने फुर्सद जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता पर्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध मानिसहरु खराब प्रवृत्तिको विरोधमा डराइरहेका हुन्छन् । जसका कारण आफ्नो पार्टीले गरेका कमजोरी पनि ठीक हुन् भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय कार्यकर्ता पाइन्छन् । तर उनीहरुमा विकासमा खबरदारी गर्दा र त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि आफूले पनि उपभोग गर्न पाइन्छ भन्ने न्युनतम चेतना पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले गुमाइसकेका हुन्छन् । नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एकजुट भएर राज्य शक्ति र स्रोतको दोहन गरिरहनु यसको उदाहरण हो ।
बुधबार विराटनगरमा आयोजित आमसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई ‘सात पुस्ता सपार्ने व्यवसाय’ बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘राजनीति गर्नेहरूले ओड्ने ओछ्याउने बनाए, शौचालय बनाए, भान्सा पनि बनाए, सात पुस्ता सपार्ने व्यवसाय पनि बनाए ।’
उनले भनेको कुरा ठूला पार्टी र लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील नेताहरु मान्न तयार छैनन् । खाली हात राजनीतिमा छिरेकाहरू आज काठमाडौंमा करोडौंको बंगलाका मालिक बनेका छन् । रातदिन पसिना बगाउने श्रमजीवीहरूको अवस्था बीसौं वर्षदेखि सुध्रिन सकेको छैन । जसका कारण राजनीतिप्रति युवा पुस्ता र सचेत वर्गकै वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।
नागरिक कहिल्यै छैनन् प्राथमिकतामा
राजनीतिक दलहरुले किन आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । किनकि उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि नागरिकले जति दुःख पाए पनि यिनीहरुलाई नै भोट दिन बाध्य छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु जसरी भए पनि नागरिकलाई भ्रम छरेर चुनाव जित्ने र चुनाव जितेपछि मतदाता हैन आफ्नै योजना सफल बनाउनतिर लाग्छन् । त्यो गर्दागर्दै ५ वर्ष बित्छ ।
नागरिक कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्दैनन् । नागरिक पनि राजनीतिक पार्टी बिना पृथ्वीमा दिनरात नै बन्द हुन्छ जस्तो गरेर उनीहरुलाई विश्वास गरिदिन्छन् र ठगिन्छन् । अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकले नेताहरुलाई स्मार्ट सिटी बनेको खोई ? मोनोरेल र मेट्रोरेल कहाँ पुग्यो ? नागरिकका घरघरमा पाइपबाट आउने ग्याँस कतातिर जाँदैछ । दुई वर्षभित्र देशभित्रै पेट्रोल निकाल्छौं भनेको अहिले कहाँबाट निस्किरहेको छ ? भनेर सोध्ने हो र खबरदारी गर्ने हो भनेमात्र नागरिक हुनुको सार्थकता हुन्छ ।
यदि नागरिकले विकासका गतिविधि र मोडलबारे नेताहरुलाई सोध्न सकेनौं भने फेरि देश दशकौं पछि धकेलिने निश्चित छ । त्यसैले अबको स्थानीय तहको निर्वाचन नागरिक ढाँट्ने मौका बनेर नआओस् भन्नेमा नागरिक स्वयम पनि जागरुक हुन आवश्यक छ ।