जीवन योञ्जन | समाचार | चैत २५, २०७८
५ दलीय गठबन्धनले निर्वाचनको तयारी र अनुगमन गर्न मंगलबार गठन गरेको समिति कामविहीन भएको छ ।
समितिको पहिलो काम नै निर्वाचनमा तालमेलको ‘मोडालिटी’ बनाउने हो । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले गठबन्धनको वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदन बुझाई नसक्दा समितिले मुख्य काम नै गर्न नपाएको हो ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा शनिबारसम्म तोकेको छ । प्रतिवेदनपछि समितिको बैठक आइतबार बस्ने तय भएको छ ।
यसअघि १७ चैतमा बसेको गठबन्धनको बैठकले २२ गतेलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकेको थियो । त्यस अवधिमा ७७ मध्ये १५ जिल्लालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अधिकांश जिल्लाले बुझाएका छैनन् ।
नबुझाउनुको कारण जिल्लास्तरमा देखिएको विवाद हो । गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल नेपाली कांग्रेसको संस्थानपनइतरको नेतृत्व गरेका डा. शेखर कोइराला खेमाले गठबन्धनको विरोध गरिरहेको छ । कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लडेर दुई तिहाइ ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ ।
मधेस प्रदेशमा बिहीबार बसेको डा. शेखर पक्षीय नेताहरूको भेलाले गठबन्धन अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो पनि । चितवन महानगरपालिका पनि कांग्रेसलाई हुनुपर्ने भन्दै त्यहाँका पार्टी नेताहरूले निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल एउटै भन्दा पनि आआफ्ना दलका चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न सुझाउँछन् । निर्वाचन जितेको अवस्थामा अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै नियन्त्रण गर्ने क्रममा समस्या आउने सक्ने बताए ।
केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर गुरुङ, निवर्तमान जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठलगायत नेताहरूको टोलीले समिति संयोजक तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर भरतपुर महानगरपालिका यस पटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दिन नसकिने भन्दै तालमेल गर्दा कांग्रेसलाई अगाडि पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा माओवादीले पनि कांग्रेसले जसरी निर्वाचनमा तालमेलको विरोध गरेको छ । बलियो सांगठानिक शक्ति भएको ठाउँमा माओवादीले पनि तालमेल आवश्यकताअनुसार भनेको छ । हरेक स्थानीय तहमा तालमेल अनिवार्य ठानेको छैन ।
गठबन्धनमै दलीय स्वार्थ हावी देखिएका कारण सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा गठित संयन्त्रले प्रतिवेदन पठाउन नसकेको समितिले जनाएको छ । तर, बुधबार बसेको समिति बैठकले शनिबारसम्मको समयसीमा तोकेका कारण सोही समयमा प्रतिवदेन आउने समितिको अपेक्षा छ ।
समिति सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा. वेदुराम भुसालले प्रतिवेदन आएपछि विश्लेषण गरेर सोहीअनुसार तालमेलको मोडालिटी तयार गरिने बताए । उनले भनेका छन्, 'हामीले शनिबारसम्म पठाउनु प्रतिवेदन भनेर निर्देशन दिएका छौँ, आएपछि हामी रिपोर्टको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्छौँ र सोही आधारमा कहाँकहाँ तालमेल गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार गर्छौँ ।’
समितिले आवश्यकताका आधारमा मात्र तालमेलको मोडालिटी बनाउने भएको छ । यससँगै तालमेलको स्थिति कहाँ कस्तो भन्नेबारे पनि समितिलाई अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने अख्तियारी पनि छ।
तर, प्रतिवेदन नै आई नसक्दा समितिले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई अघि बढाउन सकेको छैन ।
के होला गठबन्धनको चुनाव चिह्न ?
निर्वाचनमा दलहरूले आआफ्नो चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने भएका छन् । पछि कानुनी जटिलता आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै दलहरूले आआफ्ना चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने भएका हुन् ।
तर, प्रदेश १ को सुनसरीमा रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका दलहरूले एउटै चुनाव चिह्नबारे बहस गरेका छन् । एउटै चुनाव चिह्न भए बदर मतको मात्रा घट्ने र मतदातालाई सहज हुने सुनसरीमा गठबन्धन दलका नेताहरूको तयारी छ ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल एउटै भन्दा पनि आआफ्ना दलका चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न सुझाउँछन् । निर्वाचन जितेको अवस्थामा अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै नियन्त्रण गर्ने क्रममा समस्या आउने सक्ने बताए ।
चुनाव चिह्नबारे निर्वाचत तयारी तथा अनुगमन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा पनि बुधबार सामान्य छलफल भएको थियो । यसबारे पनि २७ चैतमा छलफल हुने भएको छ ।
गठबन्धनको साझा चुनावी एजेण्डा कि हरेक दलको आआफ्नै हुने भन्ने पनि टुंगिन बाँकी छ । निर्वाचन आउन भने ३५ दिन बाँकी छ । उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता ११ र १२ वैशाखमा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले मिति तोकिसकेको छ ।