लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ३०, २०७८
आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने चर्चा भइरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरु निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा भने व्यस्त रहने गरेका छन् । सत्तारुढ पाँच दलबीच चुनावी तालमेलको 'मोडालिटी'मा लगभग सहमती भएको छ भने विपक्षी एमालेले राप्रपा नेपाल र सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
पाँच दलको गठबन्धन मोडल सार्वजनिक
स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरिसकेका सत्ता गठबन्धनका दलको बैठकले निर्वाचनका लागि वडा तहसम्म तालमेल र आधारबारे निर्णय नै गरेका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनभित्र मात्रै तालमेल गर्ने र अन्य दलहरूसँग तालमेल नगर्ने निर्णय सार्बजनिक गरेको हो । यसको अर्थ अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन भर्सेस एमालेसहितका अन्य दलका बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धामा देखिएका थिए भने माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलको रुपमा देखिएको थियो । यसपटक एमालेमा विभाजन आएको र माओवादीका पनि केही नेता कार्यकर्ताहरु एमालेमा बसेका कारण स्थानीय तहको मत परिणामबारे सिधा रुपमा विश्लेषण गर्न कठिनको अवस्था रहेको छ । यद्यपि सत्ता गठबन्धन एकातिर हुँदा एमालेलाई धेरै स्थानमा जित हात पार्न कठिन हुने देखिन्छ ।
जिल्ला संयन्त्रले सबै पालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको सिट बाँडफाँट वैशाख ३ गतेभित्र टुंगो लगाउने गरी निर्णय गरेको छ । प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुखसहित दुई दुई प्रतिनिधि रहनेछन् भने प्रत्येक तहको दलीय संयन्त्रमा निर्णय लिन आ–आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सक्नेछन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहका तालमेलमा उम्मेदवार उठाउने ' मोडालिटी' का विषयमा रहेको अलमलको अन्त्य गरेका छन् । गठबन्धनको बैठकले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट स्थानीय तहमा विजयी भएका र हाल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी मा रहेका जनप्रतिनिधिलाई ति स्थान छाड्ने निर्णय भएको छ । जसका आधारमा अब एकीकृत समाजवादीले हाल नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहमा सो दललाई गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दलले सहयोग गर्नेछन् ।
सिट बाँडफाँडको आधारहरु
सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडको लागि विभिन्न ७ वटा आधारहरु तय गरेको छ ।
१. २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरूलाई मान्ने ।
२. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा पाएको मतको मत भार ।
३. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी नभए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रही यथासक्य गठबन्धनमा सहभागी ।
४. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी भएका स्थानमा गठबन्धन भित्रका दलहरूले प्रमुख पदमा पाएको मत
५. एकीकृत समाजवादीले २०७४ को निर्वाचनमा उक्त पार्टीको रूपमा सहभागी नभएको हुँदा उक्त पार्टीलाई नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको मुख्य शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने ।
६. सिट बाँडफाँड गर्दा माथि उल्लेखित आधारका साथै वर्तमान समयमा दलहरूको संगठनात्मक अवस्था र जन समर्थनलाई ध्यान दिने ।
७. गठबन्धनमा नरहेका दलहरूबीचमा चुनावी तालमेल गर्न पाउने ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र रुपमा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सत्ता गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरको सिट बाँडफाँडको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने भएको छ । यस्तै नगर र गाउँपालिकाको तालमेलको सिट बाँडफाँट वैशाख ३ गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई र प्रदेश संयन्त्रले निर्णय गरी वैशाख ५ गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउनुपर्नेछ । सोही आधारमा केन्द्रबाट तालमेलबारे थप निर्णय गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी देखिन्छ ।
जिल्ला संयन्त्रले सबै पालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको सिट बाँडफाँट वैशाख ३ गतेभित्र टुंगो लगाउने गरी निर्णय गरेको छ । प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुखसहित दुई दुई प्रतिनिधि रहनेछन् भने प्रत्येक तहको दलीय संयन्त्रमा निर्णय लिन आ–आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सक्नेछन् ।
कांग्रेसको लालच र बेमेल बन्नसक्छ हारको कारण
स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको कुरा भइरहेका बेला कांग्रेसभित्र भने तालमेल विरुद्ध ठूलो स्वर देखिन थालेको छ । खासगरी शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले तालमेलको विरोध गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा विराटनगरमा कोइराला पक्षभन्दा आफ्नो पक्षका उम्मेदवार मेयरमा उठाउन उनको प्रयत्न देखिएको छ । विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा चहलपहल बढेको छ ।
त्यहीबाट उनले आफू निकटका बैठक, छलफल र सुझाव लिने काम गर्छन् । कोइराला पक्षका यस्ता छलफलमा संस्थापन अर्थात् शेरबहादुर देउवा पक्ष सहभागी भएको छैन । विराटनगरमा संस्थापन पक्षलाई कोइराला निवासले वास्ता गर्दैन । कोइराला पक्षकै कारण मोरङमा अझै गठबन्धनले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।
कोइराला पक्षले वर्तमान मेयर तथा केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुली समेत कोइराला पक्षको निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् । विराटनगरमा आगामी कार्यकालका लागि मेयरमा आफ्नो पक्षका नेतालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कोइराला पक्षको माग छ । संस्थापन पक्ष भने आफ्नो समूहले टिकट पाउने बताइसकेको छ ।
उता चितवनमा पनि कांग्रेसले आफ्नो मेयरको उम्मेदवार नभए सबै स्थानमा बागी उम्मेदवार उठाउने बताएको छ । कांग्रेसले सबै दलले स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवार नपाएमा अन्य दलका उम्मेदवारलाई घात गर्ने खतरा देखिएको छ । जसका कारण काँग्रेससँगै गठबन्धन गर्न वा नगर्नका लागि दुवैमा चुनौती देखिएको छ ।